नेपाली भूमि लिपुलेकमा फेरि भारतको नियन्त्रण

सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा समझौता गर्न नसकिने कुरा हो। भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्ग खोल्ने निर्णय जुनसुकै कारणले गरिएको होस्, नेपालसँग बिना समन्वय भएको यो सहमति नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

विराटनगर– भारतले पाँच वर्षपछि फेरि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा सुरु गर्ने घोषणा गर्यो। नयाँ दिल्लीबाट सुरु हुने उक्त यात्रा उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पास पार गरेर चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर पुग्नेछ। चीन र भारतबीच २०२४ को अन्त्यतिर उक्त यात्रालाई पुनः सुरु गर्ने सहमति भयो। तर यो सहमतिमा नेपाललाई सोधिने त कुरै छोडौं, जानकारीसमेत दिइएन। दुई शक्तिशाली देशले मित्रताको नाटक मञ्चन गर्दै नेपालमाथि बारम्बार देखाएको यस्तो हेपाहा व्यवहारले नेपालको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न खडा भएको छ।

नेपालले पटक–पटक लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भूमि भएको प्रमाणसहित दाबी गर्दै आएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगायतका ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराना नक्सा, स्थानीय बासिन्दाको नागरिकता र भौगोलिक साक्ष्यले यो भूभाग नेपालमा पर्ने स्पष्ट देखाउँछ। तर भारतीय पक्षले यी प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै लामो समयदेखि ती भूभागमा एकतर्फी नियन्त्रण कायम राखेको छ। अहिले फेरि भारतले चीनसँग मिलेर लिपुलेक प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु नेपालको भूमि प्रयोग गरेर फाइदा लिने र नेपाललाई छायाँमा पार्ने दोहोरो खेल मात्रै होइन, एक किसिमको कूटनीतिक अवज्ञा हो।

सन् २०१५ मै नेपालले विरोध गर्यो, जब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग व्यापारिक मार्गका रूपमा लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति भयो। त्यसबेला पनि नेपाललाई न जानकारी दिइएको थियो, न सहमति मागिएको थियो। विरोधपछि नेपालले चीनलाई कूटनीतिक नोट पठायो र एक अध्ययन समिति गठन गर्यो। तर भारतले आफ्नो कब्जा कायम राख्यो। अब, २०२४ डिसेम्बरमा फेरि भारत–चीनबीच विशेष प्रतिनिधिस्तरीय छलफलबाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा सुरु गर्ने सहमति भयो—फेरि पनि नेपाललाई बेवास्ता गर्दै।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद विगतमा धेरै पटक उठाइए पनि भारतले सधैं अन्य द्विपक्षीय एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै सीमा विवादलाई ’थाँती राखौं’ भन्ने नीति लिएको छ। तर भारतले जुन भूमि विवादित छ भन्ने स्वीकृति नै दिएको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्दै चीनसँग मिलेर आफ्नो यात्रु कार्यक्रम अघि बढाउनु न केवल आपत्तिजनक छ, यो नेपालको स्वाधीनता र कूटनीतिक हैसियतप्रति पनि अवज्ञा हो।

यो परिप्रेक्ष्यमा चीनको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठ्छ। चीनले दुवै पक्षको हित हुने गरी बारम्बार नेपालसँग ‘विन विन सहकार्य’ को कुरा गर्छ, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई अगाडि बढाउने भन्छ, तर लिपुलेकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भारतसँग चुपचाप सहमति गर्नुले चीन पनि नेपाललाई केवल भूराजनीतिक कार्डको रूपमा मात्र हेर्ने गरेको प्रमाणित हुन्छ।

सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा समझौता गर्न नसकिने कुरा हो। भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्ग खोल्ने निर्णय जुनसुकै कारणले गरिएको होस्, नेपालसँग बिना समन्वय भएको यो सहमति नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको कूटनीतिक संयमता अब ढिलासुस्तीमा परिणत हुनु हुँदैन। भारत वा चीन—दुवैसँग नेपालले खुला संवादमा आधारित, समानताको आधारमा सम्बन्ध चाहन्छ। तर जब तिनले बारम्बार हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर आफ्ना रणनीतिक र धार्मिक÷पर्यटन एजेन्डा अघि बढाउँछन्, त्यो केवल एक पक्षीय प्रभुत्व प्रदर्शन हो। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले तुरुन्तै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाउनुपर्छ। यदि आवश्यक परे यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमसम्म पुर्याउन पनि पछि हट्नु हुँदैन।

लिपुलेक केवल एक भूभागको नाम होइन, यो नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, भूमि स्वामित्व र पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील सवाल हो। आज चुप लाग्ने हो भने भोलि लिम्पियाधुरा र कालापानी पनि भूमिगत सम्झौतामा बेचिन सक्छन्। त्यसैले अब नेपालको मौनता होइन, प्रतिरोध आवश्यक छ।