कोशी प्रदेशमा बजेटः कुन वर्षमा कति बजेट, कति आमदानी र कति भयो खर्च ?

द नेप्लिज संवाददाता

७ असार २०८२, आइतबार

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्ममा ८ वटा बजेट परिचालन गरेर नवौँ बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ । समयको परिवर्तनसँगै विकासको गतिले पनि तिव्रता लिएको छ । तर प्रदेश सरकारले ल्याउने गरेको बजेट र त्यसको खर्चमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । बजेट र त्यसको खर्चको दृष्टिकोणले यो प्रदेश यथास्थितिमा रहेको देखिन्छ ।

२०७४ साल मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनपछि माघ ३ गते एमालेका शेरधन राईको नेतृत्वमा पहिलो कोशी प्रदेश सरकार गठन भयो । राई नेतृत्वको सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ का लागि १ अर्ब २ करोडको बजेट ल्यायो । जसमा ४३ करोड ८६ लाख ७७ हजार खर्च गरेको थियो ।

आव ०७५–७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको थियो । जसमा ससर्त अनुदान थप भएर प्रदेश सरकारको बजेट ३८ अर्ब ४९ करोड २५ लाख ३८ हजार ९६० पुगेको थियो । प्रदेश सरकारले उक्त आवमा कूल २१ अर्ब २० करोड २९ लाख २९ हजार ६१३ रुपैयाँ मात्रै स्रोत जुटाउन सकेर खर्च गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आव ०७६–७७ तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजारको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको थियो । तर वास्तविक आय २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख ४४ हजार ५ सय मात्रै भएर खर्च गरेको थियो । आव ०७७–०७८ मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख ६० हजार ७९७ रुपैयाँ मात्रै स्रोत जुटाउन सकेर खर्च गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आव ०७८–०७९ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख ३६ हजार स्रोत जुटाएर खर्च गरेको थियो । आव ०७९–८० मा ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले हालसम्ममा नै सबभन्दा बढी ३० अर्ब ९२ करोड ४६ लाख ४९ हजार खर्च गरेको थियो ।

यस्तै, आव ०८०–८१ मा ३२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ५० हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २८ खर्ब २ करोड ७५ लाख ३२ हजार ९२२ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले बजेट समिक्षामार्फत संशोधन गरेर ३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाखसम्म मात्रै आमदानी र खर्च हुने अनुमान रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बताएका छन् । उनले आउँदा आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेटको स्रोततर्फ ३ अर्ब १३ करोड नगद मौजदात रहने भनेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ४५ करोड ९९ लाख मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने अवस्था देखिएको छ ।

तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको २०७५–०७६ को बजेटमा ५२ अर्ब ५० करोड ९४ लाख कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रहेको उल्लेख गरेको थियो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ७० अर्ब ७४ करोड पुग्ने तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । बजेट निर्माणको प्रमुख आधारमध्ये कूल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि एक हो । यस प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्बबाट खर्बैँमा पुग्दा पनि प्रदेशको आमदानी र खर्च बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राई, दोस्रो मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई भएर पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका थिए । पहिलो कार्यकालमा १ अर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख ५७ हजारको बजेटमा उनीहरुले १ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड २५ लाख ४८ हजार ७५ रुपैयाँ आय स्रोत जुटाएर खर्च गरेका थिए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा अहिलेको छैठौँ सरकारसम्म आइपुग्दा चौँथो बजेट प्रदेशसभा प्रस्तुत गरिसकेको र अझै एउटा बजेट ल्याउनेछ । हालसम्ममा प्रस्तुत भएको बजेट कूल १ खर्ब ४३ अर्ब २४ करोड ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको ल्याइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रतिव्यक्ति आय ११२४ अमेरिकी डलर रहेको, मानवविकास सूचकांक ०.५०४, औषत आयु ६८.५, मानवीय गरिवी सूचक २७.२, बाल मृत्यु दर (प्रति हजार जन्ममा) ३५.६ रहेको उल्लेख छ । यस्तै, कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ५२ अर्ब ५० करोड ९४ लाखमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४८.२, उद्योग क्षेत्रको ६.४, व्यापार सम्बद्ध क्षेत्रको १४.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले आउँदो वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आवसम्ममा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९ खर्ब ७० अर्ब ७४ करोड पुग्ने उल्लेख छ । जसमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४.०५, उद्योग क्षेत्रको १६.०५ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय १४०१ अमेरिकी डलर, निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १७.२ रहेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्ममा वन क्षेत्र ओगटेको क्षेत्रफल ४४.७४ बाट ५०.४८ पुर्याउनुका साथै ६१२ किलोमिटर कालापत्रे सडक, १४२० किलोमिटर ग्रोभेल, १२ सय किलोमिटर कच्ची, २४ किलोमिटर आरसीसी र पीसीसी, ९३ किलोमिटर सोलिङ, ३९९ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने, ९३ वटा पुल र २२४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत ७ हजार २८४ जनालाई घर, ३ लाख ५९ हजार ९६० हेक्टरमा सिँचाइ, ९३.६ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी पुर्याउन सफल भएको छ । तर बजेटको आकार, आमदानीको स्रोत र खर्च बढाउन सकेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले कूल राजश्वमा ३.४ र आन्तरिकराजश्वमा ९.१ प्रतिशत वृद्धि भएको बताएका छन् । प्रदेशको बजेटको आकार र आमदानीको स्रोत बढाउन संघीय सरकारले कूल राजश्वको १५ प्रतिशतबाट बाँडफाँड गरी सातै प्रदेशलाई दिँदै आएको रकमलाई २५ प्रतिशत पुर्याउनुको विकल्प देखिएको छैन । त्यसका लागि कुनैपनि प्रदेश सरकारले ठोस रुपमा पहल गरेको देखिदैन । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको एक मात्र कृषि कर प्रनि प्रदेश सरकारहरुले उठाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरुले हालसम्म सेवा शुल्कको रुपमा आन्तरिक राजश्व संकलन गर्दै आएकोले प्रदेशको बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहेको अर्थविद्को भनाइ छ ।

प्रकाशित : ७ असार २०८२, आइतबार 10:57