मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय पार्टी विश्वविद्यालय भएको छः पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की

द नेप्लिज संवाददाता

११ असार २०८२, बिहीबार

विराटनगर– पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय एमालेको पार्टी कार्यालय बनेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको लगानीमा सञ्चालित उक्त प्राविधिक विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रदेश सरकारले भनेको व्यक्ति नियुक्त नहुने गरेको प्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘कांग्रेसको बिरोधका बीच पार्टी र नेताको निर्णयमा प्रदेशसभामा मार्शल लगाएर ऐन ल्याइ गठन भएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय पार्टी कै अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको अनुसार किन चल्न सकेको छैन ? विश्वविद्यालय पार्टी कार्यालय बनेको छ । संगठित सदस्यहरुको मात्रै हालीमुहाली छ ।’

प्राविधिक विश्वविद्यालय नभइ पार्टी विश्वविद्यालय भएकोले सुधार गर्नुको विकल्प नभएको पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । ‘विश्वविद्यालयमा सञ्चालित मनमोहन पोलिटेक्निकले विश्वविद्यालयलाई भाडा तिर्छ कि तिर्दैन ? कसरी हिसाब मिलान भइरहेको छ ? । विश्वविद्यालय सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन भने अहिलेसम्म भएको लगानी डुब्ने जोखिम बढेर गएको छ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आफू चुनाव जित्दा गाछी छापबाट जितेको तर जितिसकेपछि प्रदेशभरिको सांसद भएकोले सदनमा स्वतन्त्र भएर प्रश्न उठाउन आएको बताएका छन् । ‘संसदभित्र सांसद स्वतन्त्र हुन्छ र प्रश्न उठाउँछ अनि त्यसको जवाफ सरकारले दिन्छ, त्यसैले बन्धन खोलेर सदनमा कुरा राख्छु,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र भएर सदनमा बोलिन भने त्यो अपराध हुन जान्छ । त्यसैले यो अपराधको भारी बोक्दिनँ ।’

सरकारले ल्याएको बजेट बजेट चुनावी घोषणा पत्र, नीति तथा कार्यक्रम र जनताको आवश्यकताबीच तालमेल मिलेको अवस्थामा जनतामैत्री बजेट हुन्छ तर प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि ल्याएको बजेट जनतामैत्री भएको तर्क सरकारले किन प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै सदनमा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले प्रश्न तेर्साएका छन् । ‘बजेट सरकारको हो की जनताले तिरेको कर हो ? यो बजेट प्रत्येक प्रदेशवासीले नुन किन्दा पनि तिरेको करको पैसा होइन सभामुख महोदय ?,’ उनले भने, ‘तर यहाँ त बजेटमा पहिलो हक मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको, त्यसपछि पहुँचबालाको, त्यसपछि अढाई करोड र डेढ करोडबाला सांसदहरुको लागेको देखियो । बजेटमा जनताको स्थान नै रहेन । जनताले तिरेको करबाट आएको बजेट जनता लक्षित बजेट किन भएन सभामुख महोदय ?’

जनता अहिलेको व्यवस्थाप्रति निरास भएर गाली गरिरहेको सदनमा नै सुन्न पाइरहेको अवस्थामा जनतामैत्री बजेट किन नभएको भन्दै कार्कीले सदनमा प्रश्न उठाएका हुन् । यो प्रवृति सुधारेनौं भने नियति दोहोरिनेमा कुनै शंका नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘हिजो तैँले लुटीस् भनेर आज बोरै बोकेर लग्न पाइँदैन नि, धेरै बजेट लगेर मात्रै हुँदैन, जनताको भावनालाई छुन सक्यौं कि सकेनौं ?,’ उनले भने, ‘बजेट लगेर मात्रै चुनाव जित्न सकिदैन । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्यौं कि सकेनौं ?’ प्रदेशसभामा मन्त्रीहरुले बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पूर्वमन्त्रीहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रमा बजेट लगेकाले अहिले आफूहरुले पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा बजेट लगेको जवाफ दिएको प्रति पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा ४९ करोड घटाएर आउँदो वर्षका लागि बजेट ल्याएको प्रति पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सदनमा प्रश्न उठाएका हुन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६७ करोड उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि रहेको बजेट आउँदो आवका लागि घटाएर २ अर्ब १८ करोडमा सिमित गरेको छ । कोशी प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४.०५ प्रतिशत रहेको तर प्रदेश सरकारले किसान अगाडिको नारा दिएर कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा पछाडि राखिदिएको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् । ‘किसानलाई अगाडि देखाएर बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई किन बेइज्जत गरियो,’ उनले भने, ‘चैते धानको बजेट नै कटेको छ । धान, गहुँ, मकै लगायतका बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विनियोजन हुँदै आएको बजेट किन काटियो ?’

प्रदेश सरकारले २०८३ लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रका लागि प्रयाप्त बजेट पनि ल्याइएको छ तर पर्यटकको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र हलेसी, बराह क्षेत्र, पाथिभारा र यो प्रदेशको शीर किराती धर्म, संस्कृति र सभ्यता खुवालुङ, तुवाचुङ, आत्मानन्दलगायत क्षेत्रको बजेट कटौति गरेको प्रति कार्कीले प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटनलाई बजेटमा अपमान गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रदेशमा भारतीय पर्यटक बोकेको गाडिमा स्टिकर टाँस्ने गरेको छ तर पर्यटक गन्तव्यसम्म पुग्दा प्रहरी अनेकौं ठाउँमा रोकेर दुःख दिइरहेको प्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले हिमाल जोगाउन कोइलाको प्रयोग रहित प्रदेश बनाउन विद्युतको खपत बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेर कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले धुमधामका साथ लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारले गरेको तर लगानी सम्मेलनमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका परियोजनासम्म पहुँच पुर्याउने पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटमा व्यवस्था नगरिएको प्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनले के बजेट सक्नका लागि मात्रै लगानी सम्मेलन गरियो भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । ‘लगानीकर्ताहरुलाई प्रदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित किन गर्न सकेनौं, जनता र जनप्रतिनिधि झुक्याउने काम नगरौं,’ उनले भने, ‘मुटुरोग अस्पतालमा प्रसुति रोग चलाउने कुरा सुन्दै छु । भ्रष्टाचार बिरोधी कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यको नाममा भएको अस्पताललाई मास्ने दुसप्रयास नगरौं ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले झापामा चाइना–नेपाल औद्योगिक पार्कको भनव पानी मुनि बन्न आटेको भन्दै सदनमा ब्यङ्ग्य गरेका थिए । ‘औद्योगिक पार्कका लागि पानी मुनिको जग्गा सरकारको नाममा बिक्री भएको छ,’ उनले भने, ‘पानीमुनिको ६० विघा जग्गा औद्योगिक पार्कको नाममा सरकारले किनेको छ । माथि रतुवाखोलामा पानी बग्दै छ तर तलको जग्गा औद्योगिक पार्कको नाममा सरकारले किनेर राम्रै ब्यापार भएको छ ।’ २१ विघा जग्गामा चाइना–नेपाल औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने योजनाका लागि १ अर्ब १८ करोड ४५ लाख ८७६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए । ‘निजी जग्गा ७७८ विघा १३ कठ्ठा र बाँकी ऐलानी रहेको छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक पार्ककका लागि ५६० विघा जग्गा खरिद भइसकेको र २१९ विघा खरिद गर्न बाँकी छ । जग्गा अधिग्रहणमा २३ करोड ९१ लाख ५९ हजार ७६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा ६० विघा जग्गामा पानी बग्दै छ । अरु बगरमा छ । गिरीबन्धु पछि यो अर्को खेल भएको छ । २४८ विघा खेति योग्य जमिनमध्ये १०१ विघा अधिग्रहण भयो । निर्माण क्षेत्रको ९४२ विघा जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ ।’

प्रकाशित : ११ असार २०८२, बिहीबार 22:11