पूर्वउपमेयर इन्दिरा कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वद्दर गराएर स्थानीय तहलाई दिलाइन् घर बहाल कर उठाउने अधिकार

द नेप्लिज संवाददाता

१९ भदौ २०८२, शुक्रबार

विराटनगरकी पूर्वउपमेयर इन्दिरा कार्कीलाई अहिले देशभरिका स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले फोन गरेर धन्यवाद् दिइरहेका छन्

विराटनगर– विराटनगर महानगरकी पूर्वउपमेयर इन्दिरा कार्कीको रिटले मुलुकमा सबै स्थानीय तहले घर बहाल कर उठाउने पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । कार्कीलाई अहिले देशभरिका स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले फोन गरेर धन्यवाद् दिइरहेका छन् । पूर्वउपमेयर कार्कीको रिटले संविधान कार्यान्वयनका साथै नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)ले संविधान र कानुनविपरित गरेको निर्णयसमेत बद्दर भएको हो ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लेखित बमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २२१, अनुसूची–८ को क्रम संख्या ४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा घर बहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकार निर्विवाद रुपमा रहने उल्लेख छ । तर नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)को २०७४ चैत १२ गतेको निर्णयले बहाल करलाई प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करको रुपमा संविधान र कानुनविपरित छुट्टाछुट्टै परिभाषित गर्ने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय र राजश्व विभागबाट पत्राचार गराई देशभरिका आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट संस्थागत बहाल कर असुल गर्न सुरु गरेर स्थानीय तहको एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो ।

आदेशमा संविधानको धारा ७५ अनुसार नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि संविधान र कानुनको सिमाभित्र रहने गरी गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालिन विराटनगर महानगरकी उपमेयर इन्दिरा कार्कीले संवैधानिक र कानुनी हक अनुसार सबै किसिमका घर बहाल कर स्थानीय तहले उठाउनु पर्ने र हालसम्म आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुले उठाएको उक्त कर स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग दावीसहित २०७६ सालमा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । पूर्वउपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट र आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरविरुद्ध रिट निवेदन दायर गराएकी थिइन् । तर उच्च अदालतले उनको रिट निवेदन खारेज गरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतमा पूनरावेदन गरेकी थिइन् ।

उनले गरेको पूनरावेदन उपर भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिसद्वय कुमार रेग्मी र तील प्रसाद श्रेष्ठको संयूक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बद्दर गर्दै घर बहाल कर पूर्णरुपमा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएको ठहर गर्दै परमादेशको आदेश २०८२ साल जेठ २० गते गरिदिएका छन् । आदेशमा घर बहाल कर संकलन गर्न स्थानीय तहलाई कुनैपनि अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको उल्लेख छ । आदेशमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा घर बहाल करलाई प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करमा बर्गीकरण नगरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गरिदिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा संविधानको धारा ७५ अनुसार नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि संविधान र कानुनको सिमाभित्र रहने गरी गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ:

प्रकाशित : १९ भदौ २०८२, शुक्रबार 18:21