कोशी प्रदेशमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत (बजेटको पूर्णपाठसहित)

विराटनगर– कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राणा मगरले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि प्रदेशसभामा आइतबार ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

चालूतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख, पूँजिगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन गरेको बताएका हुन् । कूल विनियोजन बजेटमा स्थानीय तहलाई वितीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ । 

अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १०, समपुरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम ३५ करोड ६ लाख र बाकी ३ अर्ब १३ करोड नगद मौजदातबाट व्यहोरिनेछ ।   

वन क्षेत्रका खाली तथा नदी उकास जग्गामा फलफूल, जडिबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपणका लागि २ करोड ६० लाख, भूसंरक्षणको क्षेत्रमा ११ करोड ९५ लाख, पर्यटन वर्ष २०८२ पर्यटन वर्षको आधारको रुपमा विकास गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

मन्त्री मगरले बजेट प्रस्तुत गर्दै समग्र आर्थिक आधारको सवलीकरण गरी उच्च दिगोर फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी विस्तार गरी रोगजारीको सिर्जना र प्रदेशको समग्र आयमा वृद्धि गर्ने, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने, भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित एवं समन्यायिक विकास गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नेलगायत उद्देश्यले बजेट ल्याएको बताएका छन् । 

स्वस्थ्य माटो र स्वच्छ वाली विकासका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा प्रांगारिक मलको प्रयोग वृद्धिका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । अलैंची प्रशोधन, प्रबद्र्धनका लागि १६ करोड ५० लाख, कृषि कर्जाका लागि १४ करोड, प्रमुख शहरमा बधशाला तथा सलटर हाउस निर्माणका लागि ७ करोड, खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि २२ करोडसहित कृषि, उद्योग तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

                      बजेटको पूर्णपाठ:

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट :

माननीय सभामुख महोदय,

• आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यस सम्मानित सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/08३ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु।
• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना र अधिकार प्राप्‍तिका लागि भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने वीर शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु। विभिन्‍न आन्दोलनका क्रममा भएका सहिद, बेपत्ता नागरिक, घाइते, अपाङ्‍ग र तिनका परिवारप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु।
• नेपालको संविधान जारी भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकार सञ्‍चालनका आठ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, मानव संसाधन विकास र सुशासन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्।
• सुशासन, शासकीय सुधार, जनमुखी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिको दिगोपना अभिवृद्धि गर्न र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्‍चित गर्दै प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन गठन भएको वर्तमान सरकारलाई प्रदेशको समग्र विकास गर्ने अनुकूल अवसर सिर्जना भएको छ।
• प्रदेशवासीको परिवर्तनको चाहाना एवम् विकास र समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउन र “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न “स्वच्छ, सुखी र समुन्‍नत प्रदेश” निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच हासिल गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार अघि बढेको छ।
• कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताले पूर्वाधार विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिकीकरण, उर्जा र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भई प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा थप योगदान पुग्नेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म प्रदेश सरकार गठन भएदेखि हालसम्मका प्रमुख उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।

• कोशी प्रदेशको औसत आर्थिक वृद्धि ‍४ प्रतिशत रहेको छ।
• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु.५ खर्ब ९६ अर्ब रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म रु.९ खर्ब ७० अर्ब ७४ करोड पुग्ने अनुमान छ।
• आर्थिक वर्ष 2081/82 मा कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 05 प्रतिशत रहेको छ भने सेवा र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः 49.९ प्रतिशत र 16.05 प्रतिशत रहने अनुमान छ।
• आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १०२४ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म अमेरिकी डलर १४०१ पुगेको छ।
• कोशी प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या राष्‍ट्रिय औसत (२०.27 प्रतिशत) भन्दा कम अर्थात् 17.2 प्रतिशत रहेको छ।
• धनी र गरिबबीचको खाडल मापन गर्ने सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ०.३५ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा ०.३० पुगेको छ। यसले कोशी प्रदेशमा आय असमानता क्रमश: कम हुँदै गएको सङ्‍केत गरेको छ।
• आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जलविद्युत उत्पादन १६२.३ मेगावाट रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फाल्गुण मसान्तसम्म ६३१ मेगावाट पुगेको छ।
• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल ४४.७४ प्रतिशत रहेकोमा हाल ४६.२४ प्रतिशत वन र ४.२४ प्रतिशत बुट्‌यानसहित कुल ५०.४८ प्रतिशत पुगेको छ।
• प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म कालोपत्रे सडक ६१२.२३ किमि, ग्राभेल सडक १४२०.५७ किमि, कच्ची १२००.९३ किमी, मर्मत १११९ किमी, आरसीसी र पिसीसी २४.८५ किमि, सोलिङ ९३.०३ किमी, ट्रयाक ओपन ३९९.८५ किमि, सडक पुल ९३ वटा र झोलुङ्‍गे पुल २२४ वटा निर्माण सम्पन्‍न भएको छ।
• जनता आवास कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 2075/76 देखि छनौट भएका 8 हजार 6 सय 69 लाभग्राहीमध्ये 2081 चैत्रसम्म 7 हजार 2 सय 84 लाभग्राहीको आवास निर्माण सम्पन्‍न भएको छ।
• कोशी प्रदेशको ३ लाख ५९ हजार ९ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। प्रदेशको कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये ३७.३ प्रतिशतमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
• 2081 चैतसम्म कोशी प्रदेशका 93.6 प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको छ भने 97.83 प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाई सुविधा पुगेको छ।
• कोशी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 99.3 प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ।
• कोशी प्रदेशमा सबै तहका अस्पताल 225 र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र 1457 गरी जम्मा 1635 वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्।
• कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाहरु पूर्ण खोप सुनिश्‍चित भए पश्‍चात पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा गरिएको छ। 2081 चैत्रसम्म कोशी प्रदेशका 26 लाख 12 हजार 7 सय 96 जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन्।
• २०८१ चैत्र मसान्तसम्म ठूला, मझौला र साना गरी कुल ८५ हजार ९ सय १९ उद्योग दर्ता भएका छन्।
• प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्यटन विकास आयोजनाबाट आर्थिक वर्ष 2075/76 देखि 2080/81 सम्म जम्मा 1 हजार 74 वटा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 96 वटा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिएको छ।
• कोशी प्रदेशको खुद विद्यालय भर्नादर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ। कोशी प्रदेशको भर्नादर कक्षा 1-5 को 94.6 प्रतिशत र कक्षा 11-12 को 38.3 प्रतिशत रहेकोमा नेपालको खुद विद्यालय भर्नादर क्रमशः 94.4 र 37.1 प्रतिशत रहेको छ। यस प्रदेशका सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्।
• कोशी प्रदेशमा विभिन्‍न विश्‍वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्‍त 219 वटा क्याम्पस तथा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था र मनमोहन प्राविधिक विश्‍वविद्यालय सञ्‍चालनमा रहेका छन्।
• कोशी प्रदेशका 137 वटा स्थानीय तहका 274 वटा विद्यालयमा बाल विवाह विरुद्ध सचेतनाका लागि किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालनमा रहेको छ। यस कार्यक्रमबाट 6 हजार 8 सय 50 जना लाभान्वित भएका छन्।
• 2080 चैत्रसम्म 160 वटा विद्यालयमा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम सञ्‍चालन रहेकोमा 2081 चैत्रसम्म थप 179 विद्यालयमा विस्तार भएको छ। यस कार्यक्रमबाट 1 लाख 56 हजार विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्‍जालमा भएको विस्तारका कारण बैंकिङ सेवामा जनताको पहुँच क्रमशः बढ्दै गएको छ। मोबाइल बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ लाख ११ हजार रहेकोमा क्रमशः वृद्धि हुँदै 2081/82 को चैतसम्म 38 लाख 58 हजार पुगेको छ।
• आर्थिक वर्ष 2079/80 को तुलनामा 2080/81 मा कोशी प्रदेशको कुल राजस्व 3.4 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आन्तरिक राजस्वमा 9.1 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। संघबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदान 14.3 प्रतिशतले घटेको छ।
• प्रदेश स्थापना भएदेखि 2081 चैत्र मसान्तसम्म जम्मा 67 वटा ऐन, 33 वटा नियमावली, 5 वटा गठन आदेश, 3 वटा नीति र 88 वटा अन्य कानून तर्जुमा भएका छन्। सालबसाली रूपमा 8 वटा प्रदेश विनियोजन ऐन र 7 वटा आर्थिक ऐन तर्जुमा भएका छन्।

माननीय सभामुख महोदय  

अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।

• चालु आर्थिक वर्षमा देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशको ३.३४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ।
• चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट रु.३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखमध्ये चालुतर्फ रु.१७ अर्ब ९० करोड १० लाख, पूँजीगततर्फ रु.१७ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थामा २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। बैशाख मसान्तसम्म पूँजीगततर्फ रु.६ अर्ब ८१ करोड ८६ लाख अर्थात विनियोजनको ३९.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ रु.९ अर्ब ९० करोड ३१ लाख अर्थात विनियोजनको ५५.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। कुल खर्च रु.१६ अर्ब ७२ करोड १7 लाख अर्थात कुल विनियोजनको ४७.४ प्रतिशत भएको छ। गत वर्ष सोही अबधिमा कुल विनियोजनको ४३ प्रतिशत खर्च भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा कुल खर्च ४.४ प्रतिशत विन्दुले बढोत्तरी भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रु.३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
• चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वतर्फ रु.४ अर्ब ९८ करोड प्राप्‍त हुने अनुमान गरिएकोमा बैशाख मसान्तसम्म रु.३ अर्ब ७७ करोड २४ लाख अर्थात ७५.७ प्रतिशत प्राप्‍त भएको छ। गत वर्षको सोही अबधिमा रु.३ अर्ब ३ करोड २३ लाख अर्थात ६६.२४ प्रतिशत प्राप्‍त भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा आन्तरिक राजस्व ९.५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ।
• चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु.४ अर्ब ८५ करोड ५३ लाख विनियोजन भएकोमा बैशाख मसान्तसम्ममा रू.३ अर्ब २१ करोड ७ लाख हस्तान्तरण भएको छ।
• चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म कुल रु.२४ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख प्रदेश सञ्‍चित कोषमा जम्मा भएको छ भने गत वर्षको सोही अबधिमा रु.२२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख जम्मा भएको थियो। चालु वर्षको अन्त्य सम्ममा नगद मौज्दातसहित रु.३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख प्राप्‍त हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
• प्रदेशको महत्वपूर्ण परिसूचक र तथ्याङ्‍क समावेश भएको प्रादेशिक आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण सम्मानित सभामा पेश गरिसकेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म प्रदेशको आर्थिक विकास तथा शासकीय व्यवस्थामा रहेका प्रमुख चुनौती र सरकारका प्रतिवद्धता प्रस्तुत गर्दछु।

प्रमुख चुनौती

• सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासनको अनुभूति गराउनु।
• प्रादेशिक लगानीलाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी परिचालन गर्नु,
• पूँजीगत खर्चलाई परिणाममुखी आयोजनामा प्रवाहित गर्नु र चालु खर्चलाई वाञ्‍छित सीमाभित्र राख्‍नु,
• संस्थागत क्षमता र परियोजना व्यवस्थापनका कमजोरीमा सुधार गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नु,
• विकासको प्रतिफल समतामुलक ढंगले जराधारसम्म पुर्‍याउनु,
• प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउनु,
• मानव पूँजीको विकासगै रोजगारी सिर्जना गर्नु,
• करको दायरा विस्तार गरी आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्नु,
• नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउनु,

प्रतिवद्धता

• “स्वच्छ, सुखी र समुन्‍नत प्रदेश” निर्माणको दीर्घकालीन सोचअनुरुप जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गरिनेछ।
• विकासको आवश्यकता पुरा गर्न दोस्रो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• प्रदेशको समग्र शासकीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाइनेछ।
• नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
• नविनतम र सेवाग्राहीमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ।
• स्थानीय आवश्यकता र प्रदेशको दीर्घकालीन सोच पुरा गर्ने ज्ञान, सिप र क्षमतायुक्त सक्षम मानवपूँजी निर्माण गरिनेछ।
• अन्तरतह समन्वयलाई सुदृढ वनाउँदै राजस्वको आधार फराकिलो तथा करदातामैत्री बनाइनेछ।
• उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका अन्य प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रसँग लाभ लागत साझेदारी गरिनेछ।
• धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित सभ्य र समतामुलक समाजको निर्माण गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब आर्थिक वर्ष २०82/83 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।

प्रस्तुत बजेटका उद्देश्य देहायअनुसार रहेका छन्

• समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरण गरी उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ,
• सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी विस्तार गरी रोजगारीको अबसर सिर्जना र प्रदेशको समग्र आयमा वृद्धि गर्ने,
• कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने,
• भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित एवम् समन्यायिक विकास गर्ने,
• नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने,
• हिमाली, पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्‍न र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी बसाइँसराई न्यूनीकरण गर्ने ।

प्रस्तुत बजेटका प्राथमिकता निम्नानुसार रहेका छन् ।

• सुशासन, सेवा प्रवाह, कानूनी शासन र शान्ति सुरक्षा,
• भौतिक पूर्वाधार विकास,
• कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण,
• खानेपानी, सिँचाइ र उर्जा क्षेत्रको विकास ,
• पर्यटन क्षेत्रको विकास
• स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति र समावेशिता,
• वन, वातावरण तथा जलवायु अनुकुलन
• औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन,
• यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन
• विपद् व्यवस्थापन

माननीय सभामुख महोदय,  

• अब म नेपालको संविधानको धारा ६० बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्दछु।
• नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरु सम्बन्धित तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त र समपुरक अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान रु.१ अर्ब ५० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई रु.1 अर्ब 60 करोड 72 लाख विनियोजन गरेको छु।
• पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई रू.१ अर्ब ६० करोड समपुरक अनुदान विनियोजन गरेको छु।
• राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय तहमा रु.१ अर्ब १० करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय

अब म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा रहेका मुख्यमुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु।

 कृषि, उद्योग र सहकारी

• “स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली” अभियानअन्तर्गत माटो जाँच गरी माटोको गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्‍गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राङ्‍गारिक खेती प्रवर्द्धनको लागि रु.8 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• गुणस्तरीय बिउ उत्पादन, नियमन, उत्पादित बिउको प्रयोगमा प्रोत्साहन, खाद्यान्‍न बिउमा आत्मनिर्भरता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्‍चितताका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• स्थानीय सम्भाव्यता, भौगोलिक अबस्था तथा बजार सम्भाव्यताका आधारमा स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रैथानेबाली, फलफूल, चिया, कफी, अलैँची लगायतका बाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि रु.16 करोड 65 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• उत्पादन लागत कम गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र उन्‍नत प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउदै व्यावसायिक रुपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्बद्ध व्यवसाय विस्तारका लागि अधिकतम किसानको पँहुच पुग्ने गरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामार्फत उपलब्ध कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि रु.14 करोड विनियोजन गरेको छु।
• कृषि उपजको विदेश निर्यात गर्दा नमूना परीक्षणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• कृषि उत्पादनमा विषादीको न्यायोचित प्रयोग गर्न विक्री वितरणलाई कडाईका साथ नियमन गरिनेछ। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विषादीरहित तरकारी र फलफूलको विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• “कृषक सबैभन्दा अगाडि“ भन्‍ने मुल नाराका साथ व्यावसायिक कृषकको पहिचान तथा सम्मान गरिनेछ। नवउद्यमी युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न सेवा निवृत्त कृषि प्रावधिक, विश्‍वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीमार्फत अभियान सञ्‍चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• सम्भाव्यताका आधारमा दुध एवम् मासु उत्पादन तथा प्रशोधन र चौरी एवम् भेडाबाख्राजस्ता स्थान विशेषमा हुने पशु वस्तुको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहकार्यमा स्वस्थ्यकर मासु विक्री वितरणका लागि प्रमुख सहरमा बधशाला (स्लटर हाउस) स्थापना गर्न रु.7 करोड विनियोजन गरेको छु।
• पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत रोग तथा अन्य महामारी नियन्त्रणका लागि सघन रुपमा खोप, जैविक सुरक्षा तथा असल पशुपालन अभ्यासजस्ता कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी स्वस्थ तथा गुणस्तरीय पशुपन्छीजन्य उत्पादन स्वदेशमा उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न रु.22 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
• उन्‍नत नश्‍लका पशुको गुणस्तर र सङ्ख्यामा वृद्धि गरी पशुजन्य उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार गर्न पशु नश्‍ल सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। व्यावसायिक फार्मलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
• नवप्रवर्तनमा आधारित तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवा उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीका लागि बिउ पूँजीको व्यवस्था गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ठ उद्यम अभियानका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• प्रदेशभित्रका स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• कोशी प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि विराटनगरमा विक्री तथा प्रदर्शनी स्थलको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• औद्योगिक पारिस्थितिक प्रणाली प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलता विकास र नवीनतम् प्रविधि प्रयोगका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा लगानी प्रतिवद्धता गरी स्थापना हुने उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको ब्रान्डिङ्ग तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माणका लागि प्रभावकारी नियमन र उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका पीडित वचतकर्तालाई तत्काल वचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोषको स्थापना गर्न रु.२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। अपचलनकर्ताको सम्पत्ति लिलाम विक्रीबाट प्राप्‍त रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• नेपालमा उत्पादित चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। यसका लागि रु.2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
• युवामा रहेको नविन ज्ञान, सिप र क्षमतालाई समृद्ध प्रदेश निर्माणमा उपयोग गर्न इन्कुवेशन सेन्टरमार्फत अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।
• घिउ, छुर्पी लगायतका दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै निर्यात वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घिउ निर्यातमा प्रति के. जी. रु १२०।- अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय कफी उत्पादन क्षेत्रको रुपमा विकास गरी राष्‍ट्रिय र अन्तर्राष्‍ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरिनेछ। कफी उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी कफी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।
• कृषि, उद्योग र सहकारी क्षेत्रका लागि रु.2 अर्ब 18 करोड विनियोजन गरेको छु।

पर्यटन, वन तथा वातावरण

• “प्रदेशको समृद्धिका लागि वन” भन्‍ने मूल नाराका साथ प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन प्रणालीको सम्वर्द्धन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• वन क्षेत्रका खाली र नदी उकास जग्गामा फलफूल, जडीबुटी तथा उच्च मुल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण गरी उत्पादकत्व वृद्धि एवम् पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्न रु.2 करोड 60 लाख विनियोजन गरेको छु।
• हाब्रे (रेडपाण्डा), हिउँ चितुवालगायतका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) को स्थापना गरी पर्यटक आकर्षण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• घाइते तथा टुहुरा वन्यजन्तुको संरक्षण, उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्न वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै सह-अस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुका आहारा तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण,  राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घरगोठ बीमाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय वन उपभोक्ता समूह, डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकास, प्रविधि र उपकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम र संखुवासभा जिल्लामा कार्यान्वयन भई रहेको “वन, भूमि र जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनको लागि क्षमता अभिवृद्धि आयोजना” लाई निरन्तरता दिएको छु।
• निजी तथा सार्वजनिक वनको घनत्व अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहमा वन नर्सरी तथा वृक्षारोपणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरी वन तथा हरित उद्यानहरूको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• अनुत्पादक वन क्षेत्र, खाली सार्वजनिक जग्गा तथा खेर गएका जग्गाको उपयोग गर्न रबर, लाहा, अगरउड र अम्रिसोजस्ता नगदे वनबालीको वृक्षारोपण गरी कृषि वन विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• बाँसमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगबाट फर्निचर तथा हस्तकलाका सामग्री उत्पादन, निर्माण सामग्री र वैकल्पिक उर्जाको रुपमा बाँसको बहुउपयोगिता प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
• “संरक्षित जलाधार, समृद्धिको आधार” भन्‍ने नाराका साथ समुदायमा आधारित एकीकृत भू तथा जलाधार संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्भरण पोखरी तथा चुरे क्षेत्रमा संवेदनशील जग्गाको संरक्षणका लागि एकीकृत संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, भू-क्षय रोकथाम, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, पानीका मूल संरक्षण, नदी किनारमा साना तटबन्ध, भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र भू-संरक्षण मैत्री खेतीका लागि रु.11 करोड 95 लाख विनियोजन गरेको छु।
• जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जितविपत्तिलाई साझा प्रयासमार्फत समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रामसार दिवसका अबसरमा कोशी प्रदेश जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• “कोशीको गौरव हिमालको शान, पर्यटन वर्षमा सबैलाई सम्मान” भन्‍ने मूल नाराका साथ सुरु गरिएको कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ लाई पर्यटनको आधार वर्षको रूपमा सञ्‍चालन गर्न रु.10 करोड विनियोजन गरेको छु।
• प्रदेशका प्राकृतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा पर्यटनका पूर्वाधार र सेवामा सुधार गरी कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न रु.77 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु।
• संघीय सरकारसँग समन्वय गरी विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न र प्रदेशभित्र तथा अन्तरप्रदेश हवाई उडान सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• पदमार्गमा आधारित पर्यटन प्रवर्धन गर्न तीन तहका सरकारको सह-लगानी र स्वीस सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा २९ वटा स्थानीय तहमा सञ्‍चालन हुने चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालीगुँरास र मुन्धुम पदमार्ग विकासका लागि रु.5 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छु।
• अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गरी खेल पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न रु.50 लाख विनियोजन गरेको छु।
• प्राचीन हरिद्वार कुम्भस्थल, बराहक्षेत्र, त्रि-धार्मिक तपोभूमी हलेसी क्षेत्र, पाथीभरा, राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द, किराँत धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्देनको जन्म तथा तपस्यास्थल र खुवालुङ लगायतका क्षेत्रहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्न रु.3 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छु।
• शीतलहरबाट प्रभावित नागरिकलाई डिभिजन वन कार्यालयबाट नि:शुल्क दाउरा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि रु.2 अर्ब 97 करोड 66 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगार र समावेशिता

• हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• निजामती आवासीय विद्यालय धनकुटालाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
• बालमैत्री विद्यालय व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन र एकआपसमा गाभिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• हिमाली र पहाडी क्षेत्रका युवा लक्षित गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्‍चालन गर्न तथा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• शिक्षा तालिम केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा दरबन्दी नभएका विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
• मनमोहन प्राविधिक विश्‍वविद्यालयको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्न र चिकित्सा विज्ञान लगायतका विषयमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि रु.14 करोड विनियोजन गरेको छु।
• उच्च शिक्षा अध्ययनरत विपन्‍न, दलित र अपाङ्‍गता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
• अपाङ्‍गता भएका बालबालिका अध्ययनरत विद्यालयको सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु।
• प्रदेशभित्र विशेष प्रकृतिका बालबालिका अध्ययन गर्ने स्रोत कक्षामा कार्यरत आयाको प्रोत्साहनका लागि मासिक दुई हजार रुपैँयाका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
• सरस्वती माध्यमिक विद्यालय दमकलाई अटिजम अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
• प्रदेश सरकार, पूर्वाञ्‍चल विश्‍वविद्यालय र सुन्दरहरैँचा नगरपालिकासँगको साझेदारीमा कोशी प्रदेश खेलकुद ग्राम निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• खेलकुद पूर्वाधारको विकास, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड, कोशी प्रदेश दोस्रो खेलकुद महोत्सव लगायतका खेलकुद गतिविधि सञ्‍चालन गर्न प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई पर्याप्‍त बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• सूचना प्रविधिको माध्यमबाट युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• विज्ञान प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि विज्ञान प्रविधि केन्द्र ( साइन्स सेन्टर) स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछि परेका महिला, बालबालिका, जेष्‍ठ नागरिक, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसङ्‍ख्यक तथा सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• मुसहर समुदायका छोरीको शिक्षामा पहुँच बढाउँदै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि “सक्षम छोरी कार्यक्रम “ लाई नमुनाको रूपमा सञ्‍चालन गर्न रु.१ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
• बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहकार्यमा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत किशोरीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र साझेदार संस्थाको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा सञ्‍चालित अपाङ्‍गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि रू.11 करोड विनियोजन गरेको छु।
• “कोशी प्रदेशको सान, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान” भन्‍ने मुल नाराका साथ ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सिप तथा अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्न सरोकारवाला संस्थासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्‍गीत, रैथाने ज्ञान, सिप र कला; धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• ज्योतिष, वास्तु एवम् तान्त्रिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• कोशी प्रदेशमा राष्‍ट्रियस्तरको प्रादेशिक सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• भाषा आयोगबाट सिफारिस भई आएका मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
• असल श्रम संस्कृतिको विकासमार्फत श्रम रोजगार क्षेत्रमा मर्यादित श्रम अभ्यास लगायतका ज्ञान सिपमा आधारित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• रोजगारदाता र रोजगारी खोजी गर्ने बीचको तादात्म्य मिलाउन रोजगार सूचना केन्द्रमा रहेको श्रम संसार पोर्टललाई पहुँचयोग्य बनाइनेछ। बेरोजगारको तथ्याङ्‍क संकलन गर्न सबै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तथ्याङ्‍क अद्यावधिक गर्न एकीकृत प्रणालीको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपरर्दो बनाउन सुरक्षित आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई आर्थिक तथा सामाजिक पुन:एकीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगार र समावेशिताको लागि रु.2 अर्ब 5 करोड 55 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

 स्वास्थ्य सेवाको विस्तार

• शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रलाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशका अस्पतालमा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र जनशक्तिका लागि रु. 6 करोड 25 लाख विनियोजन गरेको छु।
• “मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी” अभियानमार्फत नागरिकमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। योग अभ्यास, स्वस्थ जीवनशैली, भान्सा सुधार तथा नसर्ने रोगको नियमित स्क्रिनिङ्ग जस्ता कार्यक्रमलाई अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र एवम् स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्थानीय समुदायसम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्‍कन गर्दै निरन्तर सेवाको लागि अभिप्रेरित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
• मनोसामाजिक समस्यामा रहेका व्यक्ति वा समुदायलाई लक्षित गरी प्रदेशमा रहेका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
• महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, आङ खस्ने समस्या, फिस्टुला तथा निःसन्तानपन आदिको एकीकृत स्क्रिनिङ्ग सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• नियमित प्रयोगमा आउने र आकस्मिक अबस्थामा आवश्यक पर्ने बफर स्टक तथा निःशुल्क वितरण गर्ने औषधी खरिदका लागि रु.3 करोड 61 लाख विनियोजन गरेको छु।
• खोटाङ जिल्लामा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्‍चालन गर्न रु.3 करोड विनियोजन गरेको छु।
• प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालमा आउने लक्षित वर्गका गर्भवती महिलाहरुको स्वास्थ्य जाँच एवम् दश वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेशका सबै बालबालिकालाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका खोपको सुनिश्‍चितता गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• विपन्‍न दृष्टि विहीन विद्यार्थीलाई सहज जीवनयापनका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडित चश्मा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
• प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रेफरल ल्यावको रुपमा विकास गर्दै प्रदेशभित्रका ल्याबको नियमन र निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ साथै महामारीजन्य परिस्थितिमा परीक्षणलगायत अनुसन्धानमुलक काम गर्न प्रदेश जनस्वास्थ्य ल्यावको सुदृढीकरण र विस्तारका लागि रु.3 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु।
• ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन “कोशी प्रादेशिक घुम्ती अस्पताल सेवा” प्रतिष्ठान तथा अस्पतालसँगको समन्वयमा सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• आयुर्वेद, होमियोप्याथी तथा बैकल्पिक चिकित्सा सेवा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुर झापाको व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण गरी प्रदेश आयुर्वेद शिक्षण अस्पतालको रुपमा सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• ज्येष्ठ नागरिकको स्वस्थ जीवनयापनका लागि वृद्धावस्थामा लाग्ने रोगको स्क्रिनिङ तथा उपचार सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• विपन्‍न नागरिकलाई स्वास्थ्य विमामा आवद्ध गर्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• समग्र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि रु.3 अर्ब 51 करोड 71 लाख विनियोजन गरेको छु।

 ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाई

• स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय खानेपानीमा पहुँच विस्तार गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा “एक घर एक धारा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• खानेपानीको मुहान संरक्षण र जीर्ण तथा पुराना खानेपानी आयोजनाको मर्मत संभार गरी सञ्‍चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु।
• स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाको साझेदारीमा १० वटा स्थानीय तहमा समावेशी तथा जलवायु उत्थानशील खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा गर्न रु.3 करोड 25 लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
• सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना र मर्मत सम्भार गरी कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरी दिगो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेशको १० हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीमार्फत सिँचाइ सुविधाका लागि रु.4 करोड विनियोजन गरेको छु।
• पहाडी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा दिगो सिँचाइ सुविधाका लागि वर्षातको पानी पुनर्भरण पोखरीहरु निर्माण गर्न र पानीको मूल संरक्षण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
• सिँचाइ सुविधा नपुगेको खेतियोग्य जमिनमा सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्न लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युतीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• जलवायु परिवर्तनबाट भूमिगत जलश्रोतमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न अनुसन्धान तथा अन्वेषण र भूमिगत जल सतह निगरानी प्रणाली सञ्‍चालनलाई निरन्तरता दिएको छु।
• संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विकास साझेदार र स्थानीय उपभोक्ताको संयुक्त साझेदारीमा मध्य पहाडी क्षेत्रका आठ जिल्लाका साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु.११ करोड ३४ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• जलउत्पन्‍न प्रकोप तथा नदी कटानका कारण जोखिममा रहेका मानव बस्ती तथा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तटबन्ध निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।
• जलवायु परिवर्तनको कारण बाढीजन्य प्रकोप उत्पन्न भएका स्थानमा जल उत्पन्‍न विपद् व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउनुको साथै क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना र पुन:निर्माणको कार्यका लागि रु.66 करोड 29 लाख विनियोजन गरेको छु।
• सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी साझेदारीमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका साना तथा मझौला जलविद्युत र सौर्य उर्जा परियोजना सञ्‍चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको ७७.५ मे.वा. क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र सोलुखुम्बु जिल्लाको आमादब्लम साना जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न वित्तीय व्यवस्थामा रु.१० करोड विनियोजन गरेको छु।
• सञ्‍चालनमा रहेका लिफ्टिङ्ग खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा सौर्य तथा विद्युतको संयुक्त प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको सौर्य उर्जा तथा लघु जलविद्युत आयोजनाको स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. 1 करोड विनियोजन गरेको छु।
• स्थानीय तहको लगानी साझेदारीमा मेची रंगशालामा फ्लडलाईट जडान कार्यका लागि रु.3 करोड 50 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• प्रदेशभित्रका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा सौर्य उज्यालो कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाईका लागि रु.4 अर्ब 73 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु।

सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास

• “प्रादेशिक सडक सञ्‍जाल गुरुयोजना” तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडक तथा सडकपुलको नियमित, आकस्मिक र आवधिक मर्मत सम्भारलाई व्यवस्थित गर्न रू.65 करोड विनियोजन गरेको छु|
• प्रदेशभित्र निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर मापन गर्न प्रयोगशाला स्थापनाका लागि रू.2 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु|
• सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न “सडक सुरक्षा कार्यक्रम” का लागि रू.4 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु|
• आवास विहीन विपन्‍न परिवारलाई आवासको व्यवस्था मिलाउन जनता आवास कार्यक्रमलाई “कोशी जनता आवास” कार्यक्रममा रुपान्तरण गरी निरन्तरता दिएको छु| यसका लागि रु.4 करोड विनियोजन गरेको छु।
• प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक संरचना निर्माण आरम्भ गरिनेछ। सरकारी कार्यालय भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु|
• “प्रदेशको रहर, स्वच्छ शहर” भन्‍ने मुल नाराका साथ दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहसँग रणनीतिक साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मोरङको रंगेली नगरपालिका र ईलामको सूर्योदय नगरपालिकामा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न रु. 1 करोड विनियोजन गरेको छु|
• वृहत् विराट विकास क्षेत्रको अबधारणा कार्यान्वयन गर्न रू.3 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु|
• शहरी सडक निर्माण गर्दा युटीलिटी करिडोरको अबधारणालाई कार्यान्वनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तहको केन्द्रमा कृषि, पर्यटन र साना उद्योगमा आधारित क्रियाकलाप सञ्‍चालन गरी आर्थिक अबसर सिर्जना गरिनेछ। साथै मौलिक पहिचानसहितको व्यवस्थित शहर विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु|
• स्थानीय तथा प्रादेशिक मौलिकता झल्कने भौतिक संरचनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पूर्वाधार विकासका आयोजनामा सम्भव भएसम्म स्थानीय निर्माण सामग्री (ईटा, ब्लक, पेभर्सलगायत) प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• प्राकृतिक विपद्‍बाट हुने यातायात अबरोधलाई तत्काल हटाउन ४ वटा वेलीवृज जडान र विपद् पुर्व तयारीका लागि थप २ वटा वेलीवृज खरिद गर्न रु.11 करोड विनियोजन गरेको छु|
• राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• संघीय सरकारको समन्वयमा सुनसरीको चतरादेखि सोलुखुम्बुको चौरीखर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• बहुवर्षीय सडक, सडकपुल, झोलुङ्‍गे पुल, सरकारी तथा अन्य भवन निर्माण सहित सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि रू.10 अर्ब 57 करोड 51 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

 शान्ति सुरक्षा, कानूनी शासन र विपद् व्यवस्थापन

• प्रदेशको शान्ति सुव्यवस्था तथा नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन, विपद् व्यवस्थापन, लागु औषध नियन्त्रण तथा सामाजिक विकृति विरूद्ध “म अघि बढ्छु” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसको लागि रू. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
• क्युआरकोड सहितको सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाट छपाई गरी वितरण गर्नका लागि रु.7 करोड विनियोजन गरेको छु।
• यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाई सुशासन कायम गरिनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत यातायात क्षेत्रको राजस्व भुक्तानीलाई प्रणालीमा आधारित बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी लगायतका सेवालाई सहज र सरल बनाउन विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रणाली (इभिआरएस) विकासका लागि रु.80 लाख विनियोजन गरेको छु।
• यातायात कार्यालयमा रहेका पुराना अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन गरी प्रवाह हुने सेवा छिटो छरितो बनाउन रु.4 करोड विनियोजन गरेको छु।
• सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सवारी साधनमा भौगोलिक अवस्थिति प्रणाली (जिपिएस) सहितको डिजिटलाइजेसनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• छिमेकी मुलुकबाट कोशी प्रदेश प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई सहज यात्राका लागि इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी विराटनगर, सुनसरीको कोशी ब्यारेजमा स्थापना गरिएका एकीकृत सवारी जाँच गरी स्टिकर टाँसी पटके सवारी कर संकलन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• सार्वजनिक, पर्ति, ऐलानी र नदी उकास जग्गाको नाप जाँच गरी अभिलेखीकरण गर्न कानूनी व्यवस्था गरी पर्यटन, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• पत्रकारिता तथा आम सञ्‍चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कोशी प्रादेशिक सञ्‍चार प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ। पत्रकार महासंघ लगायत सञ्‍चार क्षेत्रका संस्थाको सुदृढीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• सूचना प्रविधि अध्ययनरत विद्यार्थी एवम् यस क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न इन्टर्नसीप लगायतका अन्य सिर्जनात्मक कार्यको थालनी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेश कानूनको अध्ययन एवम् विश्‍लेषण गरी उत्तर विधायिकी परीक्षण कार्यको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई “कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र” मा रुपान्तरण गरिसकिएको छ र उक्त केन्द्रहरु निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्‍चालन गर्न विशेष व्यवस्था मिलाएको छु। कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सञ्‍चालन तथा नयाँ निर्माणका लागि रु.5 करोड विनियोजन गरेको छु।
• विपद्‌बाट क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक सेवाका सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायका संरचना तत्काल मर्मत वा पुन: निर्माण गर्न पर्याप्‍त बजेट विनियोजन गरेको छु।
• विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सामग्री र उपकरणहरुको थप व्यवस्था गरिनेछ। विपद् खोज, उद्धार तथा राहतमा खटिने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बस्तीलाई स्थानीय तह र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
• शान्ति सुरक्षा, कानूनी शासन र विपद् व्यवस्थापनका लागि रु.96 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिता

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा शासकीय सुधारमा जोड दिई प्रदेश केन्द्रित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन परीक्षण, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण र अनुगमन तथा मूल्याङ्‍कन लगायतका कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• सेवा निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रुपमा सुनिश्‍चित गर्न २०७६ साल श्रावण १ गतेबाट नियुक्त भएका प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषको स्थापना तथा सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो एवम् विश्‍वसनीय बनाउन विद्युतीय शासनको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशका सूचना तथा तथ्याङ्‍कलाई सुरक्षित गर्न विद्युतीय अभिलेख केन्द्र (डाटा सेन्टर) स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
• सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा विकास गरिएका परियोजनालाई सहज कार्यान्वयनका लागि एकल विन्दु सेवा प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिनेछ। कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न प्रदेश लगानी प्राधिकरणको सदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लगानी प्राधिकरण र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणप्रतिष्ठान लगायतका संस्थाको भौतिक र संस्थागत क्षमता विकास र विस्तारका लागि रु.9 करोड 90 लाख विनियोजन ‍गरेको छु।
• सामाजिक सूचकाङ्‍कमा पछि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कानूनी साक्षरता, कानुनी अनुसन्धान तथा निःशुल्क कानूनी सहायताका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्‍ख्यक, सीमान्तकृत, आर्थिक रुपले पछाडि परेका र अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिका मानव अधिकारसम्बन्धी विषयको कार्यान्वयन गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकास सूचकाङ्‍कमा सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• नेपाल सरकारसँगको अनुमतिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संघ संस्था तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले कोशी प्रदेशमा कार्यालय वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न चाहेमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेश निजामती कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन कर्मचारी सन्तति छात्रवृति तथामानव संसाधन विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा निशुल्क कानूनी सहायता, साक्षरता र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

अर्थ, योजना, तथ्याङ्‍क र विकास

• प्रदेशमा राजस्व प्रशासनलाई थप व्यवस्थित गर्न राजस्व विधेयक तर्जुमा गरिनेछ।
• प्रदेश राजस्व कार्यालयको स्थापना गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
• वनक्षेत्र भित्र रहेका नदी, खोलामा जम्मा भएका नदीजन्य पदार्थका कारण हुनसक्ने विपद् जोखिम समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा संकलनको ठेक्‍का बन्दोबस्त स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेशको आकस्मिक अबस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आकस्मिक कोषको स्थापना गरी रु.१० करोड जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकारी कारोवार सञ्‍चालन निर्देशिका बमोजिम बाहेकका खाता क्रमश: बन्द गरिनेछ।
• प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको माध्यमबाट योजना र बजेटबीच तादात्म्य कायम गरिनेछ।
• सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ र प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।
• प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि 2080, बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ लाई एकीकृत गरिनेछ।
• उद्यमशीलता विकास, बैंकिङ कर्जा, प्रविधि तथा बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय लक्षित उदय परियोजना यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्‍चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु.२२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
• प्रदेशमा कार्यरत राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रदान गरिदै आएको दैनिक खाजा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु।
• “कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२” लाई प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यको भ्रमणको लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• कोशी प्रदेशमा रहेका घरेलु उद्योगबाट उत्पादित ढाका, खाँडी, अल्लो लगायतका कपडालाई प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालय पोशाकको रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन रु.2 करोड विनियोजन गरेको छु।
• संघीय अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेशको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्‍कन (पेफा एसेस्मेन्ट) कार्यको सुरुवात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• प्रदेशमा क्रियाशिल राष्‍ट्रिय तथा अन्‍तर्राष्‍ट्रिय गैर सरकारी संस्था र विकास साझेदारको स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्रमा परिचालन गरी दोस्रो आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न ति संस्थाको बजेट, कार्यक्रम र प्रगति अनुगमन गर्न मिल्ने विद्युतीय प्रणाली सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको समिक्षा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेशमा व्यवस्थित तथ्‍याङ्‍क प्रणालीको विकास गरी राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‍क प्रणालीको अभिन्‍न अङ्‍ग बनाइने छ। प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, जानसाङ्‍ख्यिक तथा वातावरणीय तथ्याङ्‍क सर्वेक्षण गरी आधारभूत तथ्याङ्‍क संकलनको कार्य शुरु गरिनेछ। यसबाट भविष्यमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको आधार तयारहुने विश्‍वास लिएको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।

• आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू.35 अर्ब 87 करोड 99 लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु.18 अर्ब 67 करोड 33 लाख अर्थात 52 प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु.17 अर्ब 10 करोड 65 लाख अर्थात 47.7 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.10 करोड अर्थात 0.3 प्रतिशत रहेको छ। यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 1.7 प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा 12 प्रतिशतले बढी रहेको छ। कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू.4 अर्ब 70 करोड 72 लाख रहेको छ।
• आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रू.5 अर्ब 50 करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रू.12 अर्ब 39 करोड 60 लाख, संघबाट प्राप्‍त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू.8 अर्ब 98 करोड 34 लाख, सशर्त अनुदानबाट रू.4 अर्ब 57 करोड 10 लाख, समपुरक अनुदानबाट रू.39 करोड 17 लाख र विशेष अनुदानबाट रू.55 करोड 72 लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रू.32 अर्ब 74 करोड 99 लाख र रोयल्टीबाट प्राप्‍त हुने रकमबाट रु.35 करोड 6 लाख खर्च ब्यहोरिनेछ। बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रू.3 अर्ब 13 करोड ब्यहोरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।

• प्रदेशको बढ्दो सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि दिगो स्रोतको खोजी गर्नु जरुरी छ। प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवामा सुधार र चुहावट नियन्त्रण गर्दै राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने, साझा अधिकार सूचीमा रहेको राजस्व अधिकार कार्यान्वयन गर्ने, एकल कर प्रशासनअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजस्वको दायरा विस्तार गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने राजस्व नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। उपर्युक्त उद्देश्य हासिल गर्न देहायको राजस्व नीति अवलम्बन गरिनेछ।
• राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ,
• प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुने गरी राजस्व परिचालन गरिनेछ,
• राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ,
• राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ,
• सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवालासँगको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ।

अब म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु।

• प्रदेशको राजस्व व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ राजस्व ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
• आन्तरिक राजस्व संकलन तथा अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न प्रदेश राजस्व कार्यालयको स्थापना गरिनेछ।
• राजस्व सुधार कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्दै राजस्व परिचालनको कार्यलाई थप सुदृढ बनाइने छ।
• निजी क्षेत्रसँग लगानी साझेदारी गरी राजस्व अभिवृद्धि गर्ने जलविद्युत लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी दीर्घकालीन रुपमा राजस्वको दिगो आधार सिर्जना गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि राजस्व सम्बन्धमा उपलब्ध गराइएका छुट तथा सुविधाहरु प्रस्तुत गर्दछु।

• कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन, २०८२ मा लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त भई प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका परियोजनाको नाममा प्रदेश लगानी प्राधिकरणको सिफारिसमा खरिद हुने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
• कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा पदमार्ग, हिमाली ट्रेल, ट्रेकिङ र पर्यटक सूचना केन्द्रमा लाग्ने शुल्कमा पूर्ण रुपमा छुटको व्यवस्था गरेको छु।
• होटल तथा लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र पार्टी प्यालेसलाई पर्यटन विकास (संशोधन सहित) नियमावली, २०७७ बमोजिम लाग्ने इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट हुनेछ।
• छिमेकी मुलकका पर्यटक मात्र सीमा क्षेत्रबाट चढाएर कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवाको सञ्‍चालन गर्ने सवारीलाई सवारी साधन करमा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
• पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि बैंक जमानत २०८३ असार मसान्तसम्म राख्‍नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• १०० जनाभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा 25 प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• हालसम्म मनोरञ्‍जन कर तथा पर्यटन शुल्क बुझाउन बाँकी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनमा उल्लिखित दर बमोजिम पछिल्लो तीन वर्षको हुने रकम बुझाएमा अन्य बाँकी कर, शुल्क र सोमा लाग्ने जरिबाना तथा ब्याज छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• विगत आर्थिक वर्षमा लगाइएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग वापतको शुल्क र वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट उद्योगबाट निकासी गर्दा प्रति बोरा (पचास केजी) को रु. ०।२५ का दरले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको हुने रकम एकमुष्ट रुपमा बुझाएमा अन्य बाँकी रहने शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• विगत आर्थिक वर्षमा लगाइएको वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योग, ईटा उद्योग र कङक्रिट ब्लक उत्पादन गर्ने उद्योगले दुई आर्थिक वर्षको दस्तुर बुझाएमा अन्य बाँकी दस्तुर तथा सोमा लाग्ने ब्याज जरिबानामा पूर्ण रुपमा छुट दिएको छु।
• सीएनजीमा आधारित वा मोनो इन्धन वा द्विइन्धन प्रणालीमा परिमार्जित, ग्रिन हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीलाई लाग्ने सवारी करमा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
• कडा रोग लागेका व्यक्ति, सहिद एवम् विपन्‍न परिवार, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व प्रभावित, हिंसामा परेका नागरिक र सत्तरी वर्ष पुरा भएका ज्येष्‍ठ नागरिकलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

• आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाएको छु।
• बजेट कार्यान्वयनलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौतालाई निरन्तरता दिइनेछ।
• आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रालय तथा निकायबाट २०८२ असार मसान्तभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
• मन्त्रालयहरुले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने भए आगामी आर्थिक वर्षको श्रावण मसान्तभित्र र नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
• आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्रै आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नु पर्नेछ।
• कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको वाञ्छित नतिजा हासिल गर्न प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मुल्याङ्‍कन दिग्दर्शन, २०८० लाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
• आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रगतिको स्थलगत अनुगमन गरी समिक्षा गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय-व्ययको अनुमानित विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु।
• प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनबाट प्रदेशको समग्र आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण भई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने अनुकूल अबस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छु। यो बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारीका अबसरको सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्‍वास लिएको छु। यस बजेटबाट आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र प्रदेश सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्नेछ भन्‍नेमा म विश्‍वस्त छु। यसबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापना थप सुधार भई विकासमा तिव्रता आउने विश्‍वास लिएको छु।
• प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक वर्ष 20८२/8३ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
• बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। बजेटका सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय राज्यमन्त्रीज्यू, माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यू तथा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, बजेट तर्जुमाको क्रममा उपयोगी सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, अर्थविद, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, आम सञ्‍चार जगत तथा आम नागरिकलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट सहयोग प्राप्‍त हुने अपेक्षा गरेको छु।

धन्यवाद।