सात दिनभित्र दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित हुने सरकारको चेतावनी

द नेप्लिज संवाददाता

१३ वैशाख २०८२, शनिबार

काठमाडौँ – पटक–पटक आह्वान गर्दा पनि दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि अब कडाइ गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा प्रतिबन्धित हुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले तेस्रो पटक सूचना जारी गरी ३० दिनको म्याद दिएको थियो, जुन केही दिनअघि सकिएको छ । त्यसपछि मन्त्री गुरुङले अन्तिम अल्टिमेटम दिँदै भने, ‘अब सात दिनभन्दा बढी दिन्नँ मैले ।’ उनका अनुसार सरकारले दर्ताका लागि बारम्बार आग्रह गर्दा पनि मेटा, युट्युब, एक्स (ट्विटर), इन्स्ट्राग्राम, टेलिग्राम, स्न्यापच्याट, बिच्याट, नेटफ्लिक्स, थ्रेड्स, लिंकडिन, डिसकोर्ड, रेडडिटजस्ता प्लेटफर्मले अटेर गर्दै आएका छन् ।

‘फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्ट्राग्रामजस्ता प्लेटफर्महरू चलिरहेका छन् । हरेक घण्टा हाम्रो समाजबाटै २–४ हजार रुपैयाँ मेटाको खातामा गइरहेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक हो । हाम्रो पैसा यसरी बाहिर जानु, तर दर्ता र कर तिर्न नमान्नु लाजमर्दो हो ।’

उनका अनुसार मेटालगायतका प्लेटफर्महरूले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा बढी आम्दानी भएको घमण्ड गर्दै दर्ताबाट पन्छिन खोजेका छन् । ‘मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोडिँदैन,’ मन्त्री गुरुङको टिप्पणी छ ।

सरकारले २०८१ चैत १२ मा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने’ भन्दै ३० दिनभित्र सूचीकरणका लागि सूचना जारी गरेको थियो । ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालन निगरानी अधिकारी तोक्नुपर्नेछ ।

हालसम्म टिकटक, भाइबर र बि–टेक मात्रै दर्ता भएका छन् । तीमध्ये पनि टिकटक बन्द भएपछि मात्र दर्ता भएको हो । मन्त्री गुरुङले दर्ता आवश्यकताको औचित्य प्रस्ट्याउँदै भने, ‘हामीले दर्ता माग्नुको उद्देश्य नियमन, कर संकलन र साइबर अपराधको पहिचान गर्न हो ।’

उनका अनुसार हाल सामाजिक सञ्जालबाट वार्षिक कर संकलन ३४–३५ करोड रुपैयाँ मात्रै भए पनि नीति र प्रविधि सुधार, कानुनी स्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट यो रकम एक अर्ब रुपैयाँसम्म पु¥याउन सकिने सम्भावना छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक पनि राष्ट्रिय सभामा पेश गरिसकेको छ।

प्रकाशित : १३ वैशाख २०८२, शनिबार 06:51