तीन वर्ष लामो वार्तापछि बेलायत र भारतबीच व्यापार सम्झौता सम्पन्न

द नेप्लिज संवाददाता

२३ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

लन्डन (बीबीसी) — संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) र भारतबीच तीन वर्ष लामो वार्तापछि ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको छ। उक्त सम्झौताले बेलायती कम्पनीहरूलाई भारतमा मदिरा, सवारी साधन तथा अन्य सामग्री निर्यात गर्न सजिलो बनाउनेछ भने भारतबाट बेलायततर्फ लुगा, जुत्ता र खाद्य वस्तु निर्यात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा कटौती गरिनेछ।

बेलायती सरकारले यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक भनेको छ र यसमा आप्रवासन नीतिमा कुनै परिवर्तन नगरिएको स्पष्ट पारेको छ। विशेषतः बेलायतमा अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थीहरूका हकमा हालको नीति यथावत् रहनेछ।

बेलायती प्रधानमन्त्री सर कीर स्टारमरले सम्झौताले देशको आर्थिक वृद्धि र व्यापार विस्तारमा योगदान पुर्याउने जनाउँदै भने, ‘यो सम्झौताले बेलायती नागरिक र उद्योग–व्यवसायलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनेछ।’

सन् २०२४ मा बेलायत र भारतबीचको आपसी व्यापार ४२ अर्ब ६० करोड पाउन्ड स्टर्लिङ बराबरको थियो। सरकारका अनुसार यो सम्झौताले सन् २०४० सम्ममा वार्षिक २५ अर्ब ५० करोड पाउन्ड बराबरले व्यापार वृद्धि गराउनेछ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै सम्झौतालाई ऐतिहासिक उपलब्धि र दुवैपक्षीय रूपमा लाभदायक भनेका छन्। उनले सम्झौताले व्यापार, लगानी, रोजगारी सृजना, आर्थिक वृद्धि र नवप्रवर्तनमा सहयोग पुर्याउने बताए।

सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने भए पनि त्यसपछि भारतबाट आउने कपडा, जुत्ता, फ्रिज गरिएको झिंगा, गहना र रत्नजडित वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा कमी आउनेछ।यसैगरी बेलायतबाट भारततर्फ निर्यात हुने मदिरा, हवाई यन्त्र, विद्युतीय उपकरण, औषधि, सौन्दर्य सामग्री, चकलेट, बिस्कुट तथा अन्य खाद्य वस्तुमा समेत महसुल घटाइनेछ।

पहिले विवादास्पद मानिएको मदिरामा लाग्ने १५० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाएर ७५ प्रतिशत बनाइनेछ र आगामी वर्षहरूमा अझै घटाइने व्यवस्था गरिएको छ।सम्झौतामा सेवा क्षेत्र तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ, जसले बेलायती कम्पनीहरूलाई भारतका सरकारी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनेछ।

बेलायती व्यापार मन्त्री जोनाथन रेनोल्ड्सले सम्झौताले बेलायती व्यवसाय र उपभोक्तालाई विशाल लाभ दिने बताएका छन्। उनले केही दिनअघि भारतीय समकक्ष पियूष गोयलसँग लन्डनमा अन्तिम छलफल गरेका थिए।

बेलायतले युरोपेली संघबाट अलग भएपछि हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र आर्थिक दृष्टिले प्रभावकारी द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भएको सरकारको भनाइ छ।प्रतिपक्षी दल कन्जरभेटिभ पार्टीका छायाँ व्यापार प्रवक्ता एन्ड्र्यु ग्रिफिथले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लागत र झन्झट कम गर्नु सकारात्मक भएको बताएका छन्। तर उनले सत्तारूढ दलले स्वदेशी अर्थतन्त्रमा भने कर, ऊर्जा मूल्य र नियमको भार बढाइरहेको आलोचना गरे।

उदारवादी दल (लिबरल डेमोक्राट) ले सम्झौतालाई सकारात्मक कदम भने पनि संसदमा छलफल र अनुमोदनबिना अगाडि बढाउनु भविष्यका लागि गलत उदाहरण बन्ने चेतावनी दिएको छ।

सम्झौतामा भारतका श्रमिकहरूलाई बेलायतमा छोटो अवधिको बसोबास अनुमतिपत्र (अस्थायी भिसा)मा काम गर्दा सामाजिक सुरक्षाको दोहोरो योगदान नतिर्न तीन वर्षे छुट दिइएको छ। ‘दोहोरो योगदान सन्धि’ भनिने यो व्यवस्था भारतले वार्तामा विशेष जोड दिएको विषय थियो।

भारत केही वर्षभित्र विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान गरिएको छ। बेलायत भारतको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने व्यापारिक साझेदार हो, जसलाई सन् २०३० भित्र १ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात लक्ष्य पुरा गर्ने भारत सरकारको योजनासँग जोडिएको छ।

बेलायती उद्योग परिसंघ (सीबीआई) की प्रमुख रेन न्युटन–स्मिथले यो सम्झौतालाई संरक्षणवादको बढ्दो प्रवृत्तिबीच आशाको किरण भएको बताउँदै बेलायती कम्पनीहरूका लागि भारतीय बजारमा असीम सम्भावना रहेको उल्लेख गरिन्।

पूर्व सरकारी व्यापार सल्लाहकार एल्ली रेनिसनले भारतको आकार, आर्थिक वृद्धिदर र बजार पहुँचमा रहेका अवरोधका कारण यो सम्झौता रुपान्तरणकारी (परिवर्तन ल्याउने) हुन सक्ने बताएकी छन्।

प्रकाशित : २३ वैशाख २०८२, मङ्गलबार 22:53