‘वार्ताको औचित्य छैन, ऐन जारी गरियोस’

द नेप्लिज संवाददाता

२१ चैत २०८१, बिहीबार

काठमाडौँ– आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले सरकारले बोलाएको वार्ताको औचित्य नरहेको बताएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई बिहीबार वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।

‘पहिले नै वार्तामा बसेर सहमति गरिसकेका छौं । फेरि वार्ता र सहमति जरुरी छैन,’महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले भने, ‘ऐन जारी गर्ने भएमात्र मन्त्रालय जान्छौं । सहमति र छलफलको आवश्यक छैन ।’ शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै दुई महिनादेखि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । देशभरिबाट जुटको गुरुगुरुआमाले बुधबारदेखि अनिश्चितकालीन काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसअघि २०८० असोज ५ मा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भइ सकेको छ । उक्त सहमति अनुसार ऐन जारी गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका हुन् । शिक्षकको यति महत्वपूर्ण एजेण्डामा समग्र सरकारसँगै शिक्षामन्त्रालय पनि संवेदनशील नदेखिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा छलफलमार्फत साझा धारणा बनाउन सकिनेमा जोड दिइएको छ । ‘शिक्षक समुदायसँग विगतझैँ फेरि पनि सान्दर्भिक छलफल गर्न र साझा धारणा निर्माण गर्न नेपाल सरकार हमेसा तयार रहेकाले यसका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलक्रममा छ । तर संसद्को हिउँदे अधिवेशन चैत १९ गते अन्त्य गरियो । अर्को अधिवेशन (संसद् बैठक) आह्वान गरिएको छैन ।

प्रकाशित : २१ चैत २०८१, बिहीबार 14:00