पीडितलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्दै लैंगिक हिंसा निवारण कोष

मायाकुमारी राई

१ असार २०८२, सोमबार

ओखलढुंगा– चिसंखुगढी गाउँपालिकाकी ४२ वर्षीया प्रेरणा ( नाम परिवर्तित) को १५ वर्षको उमेरमा मागी विवाह भएको थियो । उनीहरुको ५ छोरी र १ छोरा पनि भयो । विपन्न परिवारका उनीहरुले ज्याला मजदुरी गर्दै जीवनयापन गर्दै आएका थिए । उनीहरुले दुई जना छोरीको विवाहसमेत गरिसकेका थिए । छोरीको विवाहका लागि लिएको ऋणले पारिवारिक कलह सुरु भयो । परिवारमा भइरहेको दिनहुँको झैँझगडा, पतिको गालीगलौज र कुटपिटको असहय पीडाले उनी खोटाङस्थित माइत जान बाध्य भइन् ।

उनको खोज खबर लिन परिवारबाट कोही गएनन् । उनी एक महिनापछि माइतबाट घर फर्किन् । घर फर्केपछि उनलाई समाज, परिवारका सदस्य र पति स्वयंले अर्कैसँग दोस्रो विवाह गरेको आरोप लगाउन थाले । पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध विश्वासको धागोले जोडिएको विषय राम्ररी बुझेकी प्ररणालाई कुनै प्रमाणको आवश्यकता थिएन । तर उनीसँग परिवार, समाज र पतिको अपमान सहनुकाु विकल्प पनि थिएन । उनको दिन बित्दै गयो ।

प्रेरणा पुनः घरबाट नजाने देखेर उनका पति लगायतका परिवारका सबै सदस्यले नै घर छोडेर हिँडे । उनले त्यो पत्तै पाइनन् । उनलाई विश्वास गर्ने र साथ दिने कोही भएनन् । उनका छोराछोरीले पनि पत्याएनन् । उनी एक्लो जीवन गुजार्न बाध्य भइन् । एक दिन घर बाहिर भएको बेला उनी बस्दै आएको खरको घरमा अचानक आगलागी भएर खरानी भयो ।

परिवारका सदस्यको योजनामा नै लगाइएको उक्त आगोले उनको बस्ने घरसँगै मन पनि जल्यो । घरमा भएको उनको लुगाफाटोका साथै बनिबुतो गरेर जम्मा पारेको अन्नपातलगायत नागरिकता समेत जल्यो । ज्याला मजदुरी गरेर दैनिक जीवन गुजारा गर्दै आएकी उनले घर पुनःनिर्माण गर्ने कुरै भएन । पेटमा खाने अन्न नहुनेले घर के बनाउँन सक्थिन् र । उनलाई माइतमा पनि साहारा दिने कोही भएन् । त्यसपछि उनी जहाँ मजदुरी गर्न जान्थिन् त्यही रातीको बास पनि बस्न थालिन् ।

छोराछोरी, पति र परिवारको पीडासँगै थपिएको घर जलेको पीडाले उनी विस्तारै मानसिक रोगको सिकार बन्दै गइन् । शारीरिक रुपमा असक्त बन्दै गएकी उनलाई अनेक रोगले पनि च्यापे । घरभरि ६ छोराछोरीकी आमा असहाय भएर सडकमै वेवारिसे भइन् । एकदिन गाउँपालिकाको मनोसामाजिक कार्यकर्ता केस कुमारी केसीले उनको अवस्थाको बारेमा सूचना पाइन् । वास्तविकता थाहा पाएपछि केस कुमारीले उनलाई सिद्धिचरण नगरपालिका १२ स्थित सुरक्षित आवास गृहमा पुर्याइदिइन् ।

सुरक्षित आवास गृहमा उनी खाना नखाने, नसुत्ने, छटपटीने लगायत मानसिक समस्यासँगै योनीबाट सेतो पानी बग्ने, आँखा नदेख्ने जस्ता रोग देखिएपछि आवास गृहका कर्मचारीले उपचारका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) लगे ।

सिद्धिचरण नगरपालिका ४ स्थित एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा सुरुमा उनको मानसिक उपचार गरियो । १० महिनाको अन्तरालमा आवास गृहले सिद्धिचरण नगरपालिका ११ सोब्रुस्थित सामुदायिक अस्पतालमा यौन रोग र सामुदायिक आँखा उपचार केन्द्रमा आँखाको उपचारसमेत गराएपछि प्रेरणा शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ भइन् । आवास गृहको समन्वयमा जिल्ला प्रशासनबाट उनले नागरिकताको प्रतिलिपि पनि प्राप्त गरिन् । आवास गृहको सहयोगमा उनले जिल्ला अदालत ओखलढुंगामा अंश मुद्दा दर्ता गराइन् । त्यही बीचमा उनकी दिदी भेटन आइन् । दिदीसँगै उनकै घरमा गएर केही दिन उनी बसेर आफ्नै गाउँ फर्किन् । उनी अदालतमा दर्ता गराएकी मुद्दाको तारेखका लागि धाउन नसकेपछि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।

आवास गृहको सहयोगमा शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ भइसकेकी उनी दैनिक जीवनमा फर्किसकेकी थिइन् । उनले ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्न थालिन तर आवासको समस्या टरेको थिएन । चिसंखुगढी गाउँपालिकाले २५ हजार नगद सहयोग उपलब्ध गराइदिएपटि छिमेकीहरुको सहयोगमा सानो टहरा बनाएर प्रेरणा आफ्नै घरमा बस्न थालिन ।

भनिन्छ, ‘दिन सबैको एक दिन फिर छ रे !’ साचिक्कै उनको दिन फिरिसकेको थियो । प्रदेश सरकारले उनलाई जनता आवास कार्यक्रममार्फत ३ लाख ५० हजारको लागतमा व्यवस्थित घर बनाइदिए । गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोषले दैनिक जीवन यापनका लागि १५ हजारमा पाडी पनि किनिदिए । उनको दैनिक जीवन सहज बन्दै गयो । दुःखमय जीवन बिताएकी प्रेरणाको जीवनमा खुशी फर्किन थाल्यो । परिवार र छोराछोरीले अस्विकार गरेको उनको एक पुरुषसँग निकटता बढ्दै गयो ।

पत्नीको अवसानपछि दुई छोरासँग बस्दै आएका पुरुषसँगको निकटता प्रेममा परिणत भयो । पछि उनले सोही व्यक्तिसँग विवाह गरेर अहिले सुखमय जीवन बिाइरहेकी छिन् । अहिले उनीहरु बसाइँसराई गरी काठमाडौंको डाँडा गाउँमा बसोबास गरिरहेका छन् । उनका पति बंगुर फार्ममा काम गर्छन । प्रेरणा घर सम्हाल्छिन् । प्रेरणाको दुःखको दिन समाप्त भयो । लैंगिक हिंसा निवारण कोषको सहयोगले प्राप्त गरेको पुनर्जीवन उनले सुखी पूर्वक बिताइरहेकी छिन् । अहिले जीवनमा कुनै कमी नभएको उनी बताउँछिन् । उनी पुनर्जीवनका लागि महिला हिंसा निवारण कोषलाई पटक पटक धन्यवाद् दिन्छिन् ।

यस्तै, सिद्धिचरण नगरपालिकाकी ३६ वर्षीय रोमी (नाम परिवर्तित) )को पनि मागी विवाह भयो । उनीहरुको दुई छोराछोरी पनि भयो । तर परिवारले विवाहमा माइतबाट दाइजो नल्याएको भन्दै सधैं दुःख दिइरहे । दाइजो नल्याएको निहुँमा पति, ससुरा र सासुको दैनिक कुटपिट र झैँझगडाले असह पीडा भोग्दै आएकी उनी छोराछोरीलाई लिएर छुट्टिएर बस्ने निर्णय गरिन् ।

स्थानीयको सहयोगमा रोमीले आफ्नै जग्गामा सानो झुपडी बनाएर छोराछोरीसँगै जीवन गुजारा गर्न थालिन् । तर लामो समय परिवारबाट भोगेकी शारीरिक र मानसिक पीडाले विस्तारै उनी शारीरिक र मानसिकरुपमा कमजोर बन्दै गइन् । अन्ततः उनी अशक्त हुनुका साथै मानसिक रुपमा विक्षिप्त भइन् । सानैमा आमा गुमाएकी रोमीको बुवा कान्छी आमासँग बस्दै आएकाले माइतबाट पनि आड भरोसा पाइनन् । स्थानीय आधारभुत विद्यालयमा अध्ययनरत छोराछोरीको खर्चका साथै दैनिक जीवन कठीन बन्दै गयो । उनलाई छाँक टार्न पनि धौ धौ हुँदै गयो । छोराछोरी मागेर खान थालेका थिए । त्यहीबीचमा गाउँपालिकाको मनोसामाजिक कार्यकर्ता कुशादेवी धमलालाई घरभेटको क्रममा रोमीको अवस्थाको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो ।

धमलाले रोमीलाई सिद्धिचरण गाउँपालिका ४ स्थित ओसिएमसीमा लगेर मनोपरामर्श सेवा दिइन् । ओसीएमसीबाट शारीरिक र मानसिक उपचार प्राप्त गरेपछि उनी स्वस्थ्य बन्दै गइन् । मनोसामाजिक कार्यकर्ता धमलाद्धरा उनका पती र सासुससुरालाई पनि मनोपरामर्श दिएपछि विस्तारै एकअर्कालाई स्विकार गर्ने अवस्था बन्दै गयो । दुबै पक्षले आ–आफ्ना गल्ती स्विकार गरे । अन्ततः उनीहरुको पारिवारिक पुनर्मिलन भयो । अहिले उनको छोरा कक्षा १० मा अध्ययनरत छन् । जेठी छोरी एसईई दिएर उच्च शिक्षा अध्ययनको तयारीमा छिन् । पारिवारिक पुनर्मिलनपछि जन्मेकी कान्छी छोरी २ वर्षकी भइन् । उनको जीवन अहिले सुखमय बनेको छ ।

यस्तै, घरेलु हिंसामा परेर परिवारबाट दुःख पाएकी सिद्धिचरण नगरपालिकाकी आकांक्ष ( नाम परिवर्तित )को पनि लैंगिक हिंसा निवारण कोषले पुनर्मिलन गराइदिएपछि अहिले सुखमय जीवन बिताइरहेकी छिन् ।

ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका, चिसंखुगढी गाउँपालिका, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका र मोलुङ गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको लैंगिक हिंसा निवारण कोष घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुको लागि अहिले बरदान सावित भएको छ । कोषको सहयोगमा हिंसामा परेका महिलाहरुलाई मृत्युको मुखबाट बचाएर पुनर्जीवन प्रदान गर्न सफल भएको हो । कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस प्रदेशस्थित १३७ वटै पालिकामा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरेर लैंगिक तथा घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुको उद्धार, राहत, उपचार, मनोपरामर्श, सीप मूलक तालिम, बीउ पूँजी दिएर पुनर्जीवन प्रदान गर्दै आएको छ ।

चिसंखुगढी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट सञ्चालन भएको लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा ४० जना पीडित महिलाले सेवा प्राप्त गरेर पुनर्जीवन पाएकी छन् । कोषले उनीहरुका लागि हालसम्ममा २ लाख ४४ हजार ७ सय २० रुपैया खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, सिद्धिचरण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि सञ्चालन गरेको कोषबाट हालसम्ममा १९ जना घरेलु तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित महिलालाई सेवा प्रदान गरेको छ । उनीहरुका लागि कोषबाट १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पालिकाको जेष्ठ नागरिक तथा महिला, बालबालिका शाखाले जनाएको छ । लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट हिंसा प्रभावितलाई यातायात खर्च, खाना, खाजा, स्वास्थ्य उपचार, परामर्श खर्च लगायत कार्यविधि अनुसार निर्णय गरेर आवाश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था रहेको सिद्धिचरण नगरपालिकाका जेष्ठ नागरिक तथा महिला, बालबालिका शाखा प्रमुख सरिता तामाङले जनाएकी छिन् ।

त्यस्तै, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखी हालसम्ममा २३ जना घरेल तथा लैंगिक हिंसा प्रभावित महिलाहरुलाई सेवा प्रदान गरेको छ । उनीहरुको कानुनी र स्वास्थ्य उपचार, यातायात, खाना र बासका लागि हालसम्ममा ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाका महिला तथा बालबालीका शाखा प्रमुख चम्पा राईको भनाइ छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट सेवा सुरु गरेको मोलुङ गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ८३ जना पीडित महिलालाई सेवा प्रदान गरेको छ । यी ४ वटा पालिकाको प्रत्येक वडामा युएनएफपिए, पालीकाको साझेदारी र सिएमसी नेपालको सहजीकरणमा मनोसामाजीक कार्यकर्ता नियुक्त गरेर हिंसामा परेका महिलाहरुको खोज, उद्धार, राहत, उपचार, पारिवारिक मिलन, सीप मूलक तालिम र आय आर्जनका लागि बीउ पूँजीसमेत प्रदान गर्दै आएको छ । यी पालिकाहरुले थोरै खर्चमा यति धेरै पीडित महिलाहरुको जीवन सहज बनाउन सफल भएका छन् । त्यसैले जनताका लागि ठूलो बजेट नभई सानै लागतको उपयुक्त योजना तथा कार्यक्रम भए पुग्ने यो कोषले प्रमाणित गरेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मन्जिता उपाध्ययाको भनाइ छ ।

प्रदेशमा घरेलु तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ को नियम १२ को उपनीयम (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले संरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०७७ ल्याएको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ बाट प्रदेशभरिका १३७ वटै पालिकामा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरी घरेलु तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित महिलाहरुको तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेशभरिका १३७ वटै पालिकालाई कोष स्थापनाका लागि १ लाख को दरले बजेट उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ देखी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म प्रत्येक वर्ष १३७ वटै पालिकास्थित लैंगिक हिंसा निवारण कोषका लागि ५० हजारको दरले मन्त्रालयले थप बजेट हस्तान्तरण गरेको छ ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षबाट कोषको प्रभावकारिताका लागि पालिकाहरुको मागको आधारमा मात्रै बजेट उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । चालु आवमा निवारण कोषका लागि बजेट माग भइ आएको प्रदेशस्थित २४ वटा पालिकामा ३८ लाख बजेट उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका सहायक महिला विकास अधिकृत सुनिता भट्टराईले बताइन् । मन्त्रालयले प्रभावकारी काम भएको सिद्धिचरण नगरपालिका, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका र चिशंखुगढी गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा कोषका लागि २ लाख ५० हजारको दरले ७ लाख ५० हजार र मोलुङ गाउँपालिकामा २ लाख बजेट प्रदान गरेको छ ।

मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला र किशोरीहरुको संरक्षणका लागि विराटनगरमा छुट्टै दीर्घकालिन पुनःस्थापना गृह पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । ३० जना बस्ने क्षमता रहेको गृहमा हाल आश्रित बालबालिका २ र हिंसा प्रभावित महिला ८ गरी १० जना बसिरहेका छन । हालसम्ममा पुनःस्थापना गृहबाट ५३ जना पीडित महिलाहरुले सेवा प्राप्त गर्न सफल भएको मन्त्रालको तथ्यांकले जनाएको छ । सेवा प्राप्त गरेका ५३ जनामध्ये सामाजिक रुपमा ४५ जना पुनःस्थापना भइसकेका छन् भने पुनःस्थापना भएका तर संस्थागत स्याहारमा पठाईएका बालबालिका २४ जना रहेका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तह अझै अन्योलमा, भएन कोषको रकम खर्च

प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका पालिकाहरुमा घरेलु तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेट उपलब्ध गराएर लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरिदिए पनि धेरै पालिकाहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले संरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड ल्याएर कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट खर्चसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि पालिकाहरुले कोषको बजेट खर्च गर्न नसकेको हो । लैंगिक हिंसा निवारण कोष परिचालनका लागि अझै स्थानीय तह अन्यौलमै छन् ।

ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकाले उक्त कोषको रकम हालसम्म खर्च गर्न सकेका छैनन् । चम्पादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिलामाया मगरले लैंगिक हिंसा निवारण कोषको रकम अहिलेसम्म खर्च नभएको स्विकारिन् । धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाका महिला बालबालिका शाखाकी सिर्जना हिंङ्माङ, संखुवासभाको पाँचखपन गाउँपालिकाकी महिला विकास निरिक्षक सीता सुवेदी, इलाम नगरपालिकाका सामाजिक तथा सुरक्षा शाखाकी तीलकुमारी शर्मा र खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी सरला राईले पनि लैंगिक हिंसा निवारण कोषको रकम खर्च नभएको स्विकारेका छन् ।

हिंसा प्रभावितहरु सेवा लिन नआएकाले कोषको रकम खर्च नभएको उनीहरुको दावी छ । लैंगिक हिंसा निवारण कोष सम्बन्धी नीति निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्ने कुरामा अन्यौल भएकाले खर्च नभएको कोषको अध्यक्षसमेत रहेकी चम्पादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मगरको भनाइ छ । उक्त पालिकाका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका उत्तम फुयालले नीति निर्माण गरी कोष सञ्चालनमा रहेको तर हिंसाबाट पीडितहरुको सहयोगका लागि निवेदन नआएकोले बजेट खर्च नभएको दावी गरेका छन् ।

त्यस्तै, खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शुसिला तामाङले लैंगिक हिंसा निवारण कोष सम्बन्धी नीति बनाए पनि हिंसाबाट प्रभावितहरुको पहिचान भइ पालिकासम्म नआएकाले बजेट खर्च नभएको दावी गरिन् । उनले कार्यविधि संशोधन गरी कोषको रकम परिचालन गर्ने बताएकी छन् । कुटपिट र बलात्कारजन्य अपराधका प्रभावितलाई मात्रै सहयोग गर्ने मान्यता रहेकाले पालिकामा आवाश्यकता अनुसार खर्च गर्न सकिने व्यवस्थाको लागी कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रकृयामा रहेको बताएकी हुन् ।

त्यस्तै लिखु र सुनकोशी गाउँपालिकामा पनि निवारण कोषको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सुनकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारीले हिंसा प्रभावितहरुको पहिचान नभएको र पालिकासम्म आइ नपुगेकाले खर्च नभएको दावी गरिन् ।

घरेलु तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले स्थापन गरिएको कोषका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकांश पालिकाका उपाध्यक्षहरुको यी यस्तै भनाइ रहेको छ । हिंसा पीडित महिलाहरु पालिकामा सहयोगका लागि आवेदन नदिएकोले बजेट खर्च हुन नसकेको उनीहरुको दावी छ । घरेलु तथा लैंगिक हिंसा पीडित महिलाहरु आफै खुलेर पालिकासम्म सहयोगका लागि याचना गर्न जाने सामाजिक अवस्था र व्यवस्था दुबै नभएको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष उपाध्यायको भनाइ छ । ‘लैंगिक हिंसा निवारण कोष प्रत्येक पालिकामा रहेको तर त्यसको सञ्चालनका लागि पालिकाले कार्यविधि बनाएर कोष सञ्चालक समिति गठन नगरेकाले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा नै कठीनाइ भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमको बारेमा बुझाइ पनि पालिकाहरुमा फरक फरक रहेको तर त्यसमा एकरुपता ल्याउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोष सञ्चालन तथा वयवस्थापन मापदण्ड ल्याएर स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ ।’

यो कार्यक्रम परिवार, टोल, गाउँदेखि सहरसम्म अति आवश्यक भएको कोषाध्यक्ष उपाध्ययाको भनाइ छ । ‘घरेलु तथा लैंगिक हिंसा पीडितहरुले आवश्यक सहयोगको अभाव लामो समय हिंसाको सिकार भइरनुका साथै, उपचार अभावमा छटपटाइरहेको, असहाय जीवन बाँचिरहेको, कानुनी उपचार नपाइरहेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘पीडितहरुलाई आवश्यक हरेक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थासहितको पालिकाहरुमा भएको लैंगिक हिंसा निवारण कोषको बजेट खर्च नभएर कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन नसक्नु दुरभाग्य हो ।’

कोषको प्रभावकारी सञ्चालन पालिका र पीडित दुबैका लागि रहेको महिला मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सन्जु हालको भनाइ छ । त्यसैले कोषको बारेमा पालिकाले गाउँ, टोल तथा पालिका भरि ब्यापक प्रचार प्रसार गरेर पीडितसम्म जानकारी पुर्याउनु अपरिहार्य रहेको उनले बताइन् । परम्परागत सामाजिक सोच, लोकलाज, आर्थिक र भौतिक रुपमा असहाय, असुरक्षा, जनचेतनाको अभावलगायतका कारणले पीडित आफै पालिकासम्म जानै नसक्ने भएकोले यी यस्ता पीडितहरुको खोजेर पालिकाले उद्धार गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा नै उल्लेख भएका्े कुरो बुझ्नु अपरिहार्य भएको अधिवक्ता साहले सुनाइन् । यो कार्यक्रमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियमित रुपमा प्रभावकारी अनुगमन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ ।

पालिकाहरुको लैंगिक हिंसा निवारण कोषमा हरेक वर्ष प्रदेश सरकारबाट रकम विनियोजन भएपनि प्रभावकारी रुपमा परिचालन भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ । कोष प्रभावकारी रुपमा परिचालनको लागि मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी कार्यन्वयनको पाटोमा कडाइ गर्न आवश्यक भएको सरोकारवालाको माग छ ।

पालिकाहरुले समेत अनुकुल नीति बनाइ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट रकम परिचालन गर्न सके पीडितहरु न्यायको पहुँचसम्म पुग्ने, आत्मनिर्भर बन्न मद्दत पुग्ने, पीडितलाई तत्काल उद्धारमा सहज हुने, प्रभावित व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्न सकिने र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुने अधिवक्ता साहको भनाइ छ ।

मन्त्रालयकी महिला विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा भण्डारी बरालले प्रत्येक वर्ष कोषको परिचालन भए, नभएको, कोषको प्रगति विवरण र कोषअन्तरगतका कुराहरुको वारेमा वार्षिक समिक्षा हुने गरेको बताइन् । ‘केही पालिकाले कोषको रकम राम्रोसँग परिचालन गरेपनि अधिकांश पालिकाहरुमा कोषको रकम परिचालन हुनसकेको छैन्,’ उनले भनिन्, ‘कोषको प्रभावकारी परिचालनको लागि परिपत्रमार्फत कार्यन्वयनको लागि अनुरोध गर्ने गरेको तर पालिकाहरु आफैमा स्वतन्त्र निकाय भएको र मन्त्रालयबाट १३७ पालिकामा अनुगमन गर्न कठीन छ । नजिकका केही पालिकामा अनुगमन भइरहेको छ ।’ महिला हिंसा न्यनीकरणका लागि कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोले योजनाबद्ध रुपमा मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरुमा अनुगमन गर्ने प्रमुख बरालले प्रतिबद्धता जनाइन् ।

लगानीसँगै हिंसाको घट्ना पनि बढ्दै

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यलयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ हजार ४ सय ७४, गत आवमा १ हजार ६ सय ३२ र चालु आवको वैसाखसम्ममा १ हजार ७३ हिंसाका घटाना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । प्रहरी कार्यालयसम्म पहुँच भएर कानुनी कारवाहीका लागि दर्ता भएको यो तथ्यांक मात्रै हो । प्रहरीसम्म पहुँच नभएका, दवाव र प्रभावमा परेर गुपचुप बस्ने, डरत्रास, लोकलाज, परिवारको इज्जत प्रतिष्ठा, जनचेतना, अशिक्षा, गरिवीले कैयौँ यस्ता घट्नाहरु बाहिर नै नआउने गरेको कोशी प्रदेश प्रहरीका प्रहरी अधिकृतहरु नै स्विकार छन् । यसरी हेर्दा महिला हिंसाको घटना वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । प्रहरीको तथ्यांकले महिलाहरुको समाजभित्र कहाली लाग्दो अवस्था देखाउँछ ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पितृसत्तात्मक सोच, असमान सामाजिक संरचनाले लैङ्गिक हिंसा हुँदै आएको र त्यसले शारीरिक, मानसिक र सामाजिक जीवनलाई मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको संरचना र विकासलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दै आएको छ । परम्परागत सोच, अशिक्षा, गरिबी र लैङ्गिक असमानता नै हिंसाको प्रमुख कारक रहेको महिला मानवअधिकारकर्मी साहको भनाइ छ ।

महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले काम गर्दै आएका छन् तर हिंसाको घटनामा वर्षेनी वृद्धि हुँदै गएको डर लाग्दो तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले पालिकास्तरमा लैंगिक हिंसा निवारण कोषका साथै दीर्घकालिन पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसका साथै महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा गरी १ करोड ३५ लाख बजेट विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले गत वर्ष महिला अधिकार तथा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध दिवसीय कार्यक्रममा ९ लाख, लैंगिक हिंसा बिरुद्धको सचेतना कार्यक्रम निर्माण तथा प्रकाशनमा १० लाख, लैंगिक हिंसा बिरुद्धको सचेतना कार्यक्रममा ३५ लाख र लैगिंक हिंसा न्युनीकरण, महिला सशक्तीकरण र कुरीतिजन्य प्रथा विरुद्धको अभियान तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रममा ५० लाख खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यी यस्तै कार्यक्रममा ३१ लाख खर्च भइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकले जनाएको छ । यसका साथै महिला सशक्तीकरणका नाममा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले पनि मोटो रकम खर्च गर्दै आएको छ तर घटना न्यूनीकरणको साटो वृद्धि नै भइरहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सामाजिक मूल्य, मान्यता, कुरीति र व्यक्तिको आचरणले समाजमा हिंसा भइरहेको कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख नायव महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीले बताएका छन् । उनले भने, ‘महिला हिंसाको घटना न्यूनीकरणका लागि समाजका सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ ।’ उनले प्रहरीसम्म उजुरी लिएर आउनेको संख्याले प्रहरीमाथिको विश्वास वृद्धि भएकोले, यो विश्वास टुट्न नदिन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नहुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी कोषाध्यक्ष उपाध्यायले महिला हिंसा न्यूनीकरणमा धेरै काम भएकाले नै अहिले न्यायका लागि प्रहरीसम्म पिडित पुग्न सफल भएको बताइन् । ‘समाजवाट महिला हिंसा पूर्ण रुपमा न्यूनीकरण गर्दै लैंगिक समानता कायम गर्नु हो,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि महिलालाई उच्च शिक्षासम्मको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउनुको विकल्प छैन । किनकी सामथ्र्यवानको अगाडि सबैले शीर निहुराउँछन्, त्यसैले महिलालाई सामथ्र्यवान बनाउनु अहिलेको अपरिहार्यता हो ।’

‘सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न कार्यक्रम, सञ्चारमाध्यमका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत आम नागरिकमा चेतनास्तर अत्यन्तै बढेकाले पनि प्रहरीमा उजुरीको संख्या बढेको छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास महाशाखा प्रमुख भण्डारीले भनिन्, ‘महिला हिंसा न्यूनीकरणको अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन शिक्षामा शतप्रसतशत पहुँच अभिवृद्धि, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक विभेद, वाल विवाहको अन्त्य जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर समाजमा समानता ल्याउने अभियानमा जोड दिन्छ ।’

प्रकाशित : १ असार २०८२, सोमबार 08:27