बौद्धिक श्रमिकको संकट : सम्मान, सुरक्षाको अभाव र पलायनको विडम्बना

विराटनगर– नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा श्रमको मूल्य उच्च हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सर्वमान्य छ । तर दुर्भाग्यवश, यहाँ श्रमिकको परिभाषा अझै साँघुरो र परम्परागत बुझाइमा सीमित छ। जब श्रमिकको चर्चा हुन्छ, तब समाजले शारीरिक श्रम गर्ने मजदुर, निर्माण स्थलमा काम गर्ने व्यक्ति वा इँटा भट्टाका कामदारको कल्पना गर्छ। तर विश्वव्यापी श्रम परिभाषा अनुसार डाक्टर, नर्स, शिक्षक, इन्जिनियर, सूचना प्रविधि विज्ञजस्ता बौद्धिक श्रमिकहरू पनि सोही दायराभित्र पर्दछन्। ती सबैले आफ्नो ज्ञान, सीप र दक्षता प्रयोग गरेर सेवा दिँदै तलब वा सुविधा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। तर नेपालमा यिनै बौद्धिक श्रमिकहरू उच्च दवावमा, न्यून सुविधा र सम्मानमा काम गर्न बाध्य छन्, जुन गम्भीर संकटको सूचक हो।

आजको नेपालमा डाक्टर र नर्सहरू देशको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड हुन् भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। तर उनीहरूलाई जुन किसिमको कार्य वातावरण, सेवा सुविधा र सुरक्षा मिल्नुपर्थ्यो, त्यो अवस्था अहिलेको यथार्थसँग मेल खाँदैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई दैनिक सयौं बिरामी जाँच्ने, आपतकालीन सेवा, प्रशासनिक जिम्मेवारी, तालिम र अनुसन्धानको नाममा कामको चाङ थपिने क्रम बढ्दो छ। एकै व्यक्तिले पाँचजनाको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपरेको अवस्था स्वाभाविक रूपमा मानसिक तनाव, थकान र पेशागत असन्तुष्टिको कारण बन्छ। त्यसमाथि बिरामीको ज्यान जाँदा डाक्टरमाथि आक्रमण गर्ने, लाञ्छना लगाउने प्रवृत्तिले चिकित्सक समुदायलाई भयभित बनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा दिनु त परै जाओस्, कहिलेकाहीँ त उनीहरू आफैँको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको महसुस गर्छन्। निजी अस्पतालहरुमा डाक्टरले नै अस्पताल चलाईदिनु पर्ने र आफ्नो कमाईबाट नै अस्पताललाई मुनाफामा लैजानुपर्ने बाध्यता छ । मेडिकल अधिकृतहरु मात्रै होईन कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरु पनि चरम रुपमा शोषित छन् । नर्सहरूको अवस्था अझ कष्टकर छ। धेरैजसो निजी अस्पतालमा न्यूनतम तलबमा, लामो कार्यघण्टा, पारिवारिक दवाव, अनि कहिलेकाहीँ दुर्व्यवहारको शिकार हुँदै पनि उनीहरू चुपचाप सेवा दिइरहेका छन्।

शिक्षकहरू, इन्जिनियरहरू, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू पनि यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। देशमा पढेका दक्ष जनशक्तिलाई उनीहरूको क्षमताअनुसारको काम, अवसर र सम्मान नदिँदा उनीहरूको पेशागत सन्तुष्टि खस्किँदै गएको छ। शिक्षण पेशालाई ूसेवाको माध्यमू भन्ने नाममा न्यूनतम सुविधा दिएर टालटुल गर्ने चलनले विद्यार्थी उत्पादन मात्र होइन, शिक्षक उत्पादन प्रणालीमै प्रभाव पारेको छ।

 इन्जिनियर र सूचना प्रविधिका विज्ञहरू सस्तो श्रमका रूपमा प्रयोग हुने अवस्था देखिन्छ। सरकारी सेवा प्रणालीमा तलब संरचना, पदोन्नति, अनुसन्धानको अवसर र तालिमको व्यवस्थापन निकै कमजोर छ, जसले दीर्घकालीन रुपमा बौद्धिक श्रमिकहरूमा निराशा र असन्तोष जन्माइरहेको छ।

यो अवस्था त्यतिले मात्र सीमित छैन। जब श्रमिकको श्रमको प्रतिफल उनीहरूलाई सम्मान, सुरक्षा र समुचित पारिश्रमिकमा देखिँदैन, तब उनीहरू वैकल्पिक बाटोको खोजीमा लाग्छन्। यही कारणले अहिले नेपालमा बौद्धिक श्रमिकहरूको विदेश पलायन तीव्र रुपमा बढिरहेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष एमबिबिएस सकेका चिकित्सकमध्ये करिब ३० प्रतिशतले विदेश जाने अनुमति माग्छन्। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, हजारौँ नर्सहरू जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनीजस्ता मुलुकतर्फ जान तयारी अवस्थामा हुन्छन्। सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका जनशक्तिहरू पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेसँगै विदेशिने योजनामा लागेका हुन्छन्। यो केवल व्यक्तिगत आकांक्षाको कुरा होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको ‘ब्रेन ड्रेन’ को गहिरो संकट हो, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको सेवा प्रवाह प्रणाली, नीति निर्माण, अनुसन्धान र प्रविधिमा ठुलो खाडल सिर्जना गरिरहेको छ।

सरकारले केही प्रयत्न त गरेको देखिन्छ। श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरू, केही हदसम्म बौद्धिक श्रमिकको हकहितलाई सम्बोधन गर्न बनेका कागजी संरचनाहरू हुन्। तर तिनको कार्यान्वयन भने अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। डाक्टरमाथि आक्रमण हुँदा दोषीलाई कारबाहीको उदाहरण दुर्लभ छ। नर्सहरूका तलब समयमा नआउने, शिक्षकहरू करार प्रणालीमा वर्षौंदेखि असुरक्षित रूपमा कार्यरत रहने, अनुसन्धान र तालिमको अवसर सीमित हुने समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। यस्ता नीति, कानुन र संरचना त्यत्तिकै अर्थहीन हुन्छन्, जबसम्म तिनलाई व्यावहारिक ढंगले लागू गर्न सकिँदैन।

नेपालले जति सजिलै आफ्नो श्रमशक्ति गुमाइरहेको छ, त्योभन्दा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न झन् कठिन र खर्चिलो प्रक्रिया छ। राज्यले करदाता नागरिकको पैसा खर्च गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्जिनियरिङ, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, तर तिनलाई आफ्नै देशमा रोक्न सक्ने संरचना बनाउनेतर्फ कहिल्यै गम्भीर ध्यान दिएको देखिँदैन। सरकारको यही उदासीनता, निजी क्षेत्रको मुनाफामुखी सोच, र समाजको सेवा–भावनामुखी आग्रहले बौद्धिक श्रमिकलाई देश छाड्न बाध्य बनाइरहेको छ।

समस्या समाधानको सुरुवात सोचको परिवर्तनबाट हुनुपर्छ। बौद्धिक श्रमिकहरूलाई सेवा दिने माध्यम मात्र होइन, राष्ट्र विकासका रणनीतिक अङ्गका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। उनीहरूको श्रम, सीप र योगदानलाई मापन गर्न स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी मूल्याङ्कन र प्रतिस्पर्धात्मक पारिश्रमिक संरचना चाहिन्छ। कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति, तलब सुविधा समयमै उपलब्ध गराउने प्रणाली, अनुसन्धान र तालिमको सुनिश्चितता, र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा श्रमप्रति सम्मान दिने संस्कारको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

बौद्धिक श्रमिकको श्रम मूल्याङ्कन नगर्ने राष्ट्र दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। हाम्रो देशमा डाक्टरले तलब नपाएर विदेश जानुपरेको, शिक्षकले पीएचडी सकेर बेरोजगार बसेको, नर्सले असह्य कार्यदबाबका कारण वैदेशिक रोजगारी रोज्नुपर्ने अवस्था कुनै मुलुकको गौरव होइन, बरु दुर्भाग्य हो।

सारांशमा भन्नुपर्दा, नेपालमा श्रमिकको सम्मान, सुरक्षाको प्रत्याभूति र समुचित सुविधा नहुनु कुनै एक वर्गको मात्रै समस्या होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको समस्या हो। जबसम्म हामी बौद्धिक श्रमिकलाई केवल सेवकको दृष्टिले हेर्छौं, तबसम्म उनीहरूको श्रम राष्ट्र निर्माणको औजार बन्न सक्दैन। समय आएको छ, जब बौद्धिक श्रमिकलाई देशको मेरुदण्ड मान्दै, तिनको श्रमलाई गरिमापूर्ण स्थानमा राख्न सक्ने व्यवहार, नीति र संस्कार निर्माण गरियोस्। त्यतिबेलामात्र हामीले नेपाललाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने दिशामा ठोस पाइला चाल्यौं भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।