संविधान र गणतन्त्रको रक्षामा तीन शीर्ष दलको सहमति

द नेप्लिज संवाददाता

६ वैशाख २०८२, शनिबार

अराजक गतिविधिविरुद्ध साझा रणनीति बनाउने संकेत

काठमाडौँ– नेपालको तीन शीर्ष राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र संविधान एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुने सहमतिमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकमा उनीहरूले विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको संरक्षण तथा सामाजिक अराजकताविरुद्ध साझा धारणा बनाउने स्पष्ट संकेत दिएका हुन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अग्नि खरेल सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार खरेलका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीति, संविधान र गणतन्त्रको रक्षा तथा शान्ति र स्थायित्वमा चुनौती पुर्याउने गतिविधिहरूबारे विस्तृत छलफल भएको हो । उनले भने, ‘संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा प्रमुख नेताहरूबीच सहमति बनेको छ ।’

संविधान उल्लङ्घन र अराजकता विरुद्ध सर्तकता
बैठकमा संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, सामाजिक अराजकता सिर्जना गर्ने र मुलुकको शान्ति–अमनमा खलल पुर्याउने शक्तिहरूको गतिविधिप्रति सचेत रहँदै राजनीतिक रूपमा सामना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा नेताहरू सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका अनुसार गणतन्त्र पक्षधर सबै शक्ति एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ भन्नेमा साझा धारणा बनेको हो ।

पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह समर्थक समूहहरूद्वारा संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन हुँदै आएको सन्दर्भमा यो सहमति आएको छ । चैतको अन्त्यतिर चितवनमा भएको ‘राजा आउ देश बचाउ’ नारासहितको प्रदर्शन र देशका केही स्थानमा देखिएको राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागप्रति सत्ता गठबन्धनका नेताहरू चनाखो भएको संकेत यस बैठकबाट देखिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायमा नेताहरूको चासो
बैठकमा द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले गरिरहेको कामबारे पनि छलफल भएको सल्लाहकार खरेलले जानकारी दिए । ‘समितिको काममा हतार गर्नु उपयुक्त छैन, हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ,’ उनले भने ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत मानव अधिकार संगठनहरूले समेत समयमै विश्वसनीय र पीडितमैत्री प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाको प्रभाव देखिने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

यस बैठकले संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यको संस्थागत संरक्षणमा सत्ता पक्षको साझा प्रतिवद्धता देखाएको छ । तर दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, संक्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक निर्णयमा पारदर्शिता अझै मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : ६ वैशाख २०८२, शनिबार 20:19