भिजिट भिषाको परकम्पले हलिएको सत्ता राजनीति

द नेप्लिज संवाददाता

३० जेठ २०८२, शुक्रबार

विराटनगर– भिजिट भिषाको परकम्पले सत्ता राजनीतिकको जग हलिएको छ । भिजिट भिषा प्रकरणले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता गठबन्धनबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुँदा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झस्किएका छन् । प्रतिपक्षी दलले भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजिनामाको मागबाट सुरु गरेको आन्दोलन छानबिन समितिमा परिणत भएर कांग्रेस–माओवादी र कांग्रेस–रास्वपाबीच निकटता बढेसँगै प्रधानमन्त्री ओली झस्किएका हुन् ।

प्रतिपक्षी दल माओवादी र रास्वपाबीच दुरी बनाइ राख्न हरेक अस्त्र प्रयोग गर्दै आएका सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी ओली भिजिट भिषा प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलको गृहमन्त्री लेखकको राजिनामा माग समिति गठनमा परिणत हुँदा चुकेको देखिन्छ । कांग्रेसभित्रै भिजिट भिषाले अन्तरद्वन्द्व सिर्जना भएर सुरुमा गृहमन्त्रीको राजिनामा माग हुन थालेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सामान्य सम्पर्क स्थापित राखेर प्रधानमन्त्री ओली मौन बसेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीको मौनताको फायदा उठाउँदै सत्ता राजनीतिमा उथलपुथल गरिरहने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रास्वपालाई समेत साथमा लिएर कांग्रेससँगको निकटता स्थापित गर्न सफल भइसकेपछि एमाले झस्किएर पुनः सक्रियता बढाएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल र रास्वपा जसरी पनि कांग्रेस–एमालेबीचको गठबन्धन टुटाउने दाउमा छन् । तर जनता समाजवादी पार्टीलाई टुक्रयाउन, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको एकता रोक्न र राजावदी आन्दोलनमा राप्रपालगायतका समूहगत शक्तिहरुलाई बद्नाम गराउन सफल एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई सिध्याउने, माओवादीलाई विभाजन गर्ने र कांग्रेसभित्र विवाद कायम राख्दै आउँदा निर्वाचनमा एमालेलाई दुई तीहाई र त्यो नभए न्यूनतम पूर्ण बहुमत ल्याउने दाउमा छन् ।

कांग्रेस–माओवादी–रास्वपाबीचको निकटता कायम हुनुमा कसरी चुके प्रधानमन्त्री ओली

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको भिजिट भिषा प्रकरणको अनुसन्धानले कांग्रेसभित्र कायम रहेको गुटगत राजनीति विवादमा परिणत हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली मौन बस्नु स्वभाविक थियो । किनकी उनको उद्देश्य नै राजनीतिका प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेस कमजोर पार्नु हो ।

तर कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरुसँगै प्रतिपक्षी दलले पनि भिजिट भिषामा सुरु गरेको आन्दोलनले कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलबीच निकटता बढाउँछ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासै गरेनन् । प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलबीच सुरु भएको छलफल निकटतामा परिणत हुँदै गएको सूचना नदिएको पनि होइन । त्यो सूचनाको बारेमा प्रधानमन्त्री ओली राम्ररी जानकार थिए । तर उनको कांग्रेसभित्रको विवाद चर्काउने रणनीति काम गरिरहेकोले मौन बसे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको एमाले मैत्री बजेट माथिको छलफल गर्ने समय पनि प्रतिपक्षी दलको आन्दोलनले घर्किदै गएपछि धेरै बिरोध नहुने र एमालेबिरुद्ध जनतामा नकारात्म प्रचार नहुने भएकोले पनि ओली मौन बसिरहेका थिए । तर कांग्रेस–माओवादी र कांग्रेस–रास्वपाबीचको छलफल घनिभूत हुँदै गए पछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओली झस्किए ।

भिजिट भिषा प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट उठान भएकोले यसमा कुनै किसिमको छानविन नहुने अडानमा रहेका एमाले कांग्रेस–माओवादी र कांग्रेस–रास्वपाबीचको निकटता तोड्न स्विकार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई सँगै राखेर बिहीबार भिजिट भिषामा सरकारले छानविन गर्ने सन्देश दिएका छन् । कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेबाट योगेश भट्टराई र प्रमुख सचेतकलाई समेत सहभागी भएर समस्या समाधानमा सघाउन भूमिका निर्वाह गर्न लगाएका हुन् । एमाले प्रमुख सचेतक र भट्टराई दुबै जना अहिले भिजिट भिषा प्रकरणमा सक्रीय छन् ।

के हुन्छ अब ?

भिजिट भिषा प्रकरणले सत्ता राजनीतिको जग हलाउन सफल भएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल के सफल होला ? कांग्रेस–माओवादी र कांग्रेस–रास्वपाबीचको छलफल कुन तहसम्म पुगेको छ ? कांग्रेस सभापति देउवाको विश्वास गुमाइसकेका अध्यक्ष दाहालले पुनः विश्वासको वातावरण बनाउन सफल भइसके ? के सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसलाई आफ्नो नियन्त्रण बाहिर जान दिन्छन् ? अब केही महिनाभित्र नै प्रधानमन्त्री पदमा सत्तासिन हुने निश्चित रहेको सभापति देउवा माओवादीको समर्थनमा तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न तयार छन् ? ठूला दुई दलको सरकार छाडेर साना दलसँगको सहकार्यमा सरकार बनाउन सभापति देउवा अघि बढ्लान् ? यी यस्ता प्रश्नको जवाफले नै अबको राजनीतिक घटना क्रम अघि बढ्ने देखिन्छ ।

सत्ता राजनीतिमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको उथपुथल नीति राम्ररी बुझिसकेका कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री भएर सुरक्षित रुपमा आफूले रोजेको व्यक्तिलाई पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । पार्टी र सत्ता राजनीतिमा आफ्ना परिवारको वर्चस्व कायम राख्ने रणनीतिमा रहेका सभापति देउवा एमालेसँगको सहकार्यमा कि अहिलेका प्रतिपक्षी दलसँगको सहकार्यमा सफल हुने विषयमा गहन छलफलमा रहेको उनी निकट एक नेताको भनाइ छ ।

अहिलेको सत्ता राजनीति सभापति देउवाको निर्णयमा अडिएको छ । सभापति देउवाले एमालेसँगको सत्ता सहकार्यले कांग्रेसलाई फाइदा भन्दा घाटा नै हुने विषय नबुझेका होइनन् । तर माओवादी अध्यक्ष दाहालको उथलपुथल नीतिले एमालेसँगको सत्ता सहकार्यमा कांग्रेस पुग्न बाध्य छन् । अहिलेका प्रतिपक्षी दलले सभापति देउवालाई विश्वास दिलाउन सफल भए कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य भिजिट भिषाले टुंग्याउने निश्चित देखिएको छ । कांग्रेसभित्रका असन्तुष्ट समूह पनि प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमालेसँगको सत्ता सहकार्यले पार्टीलाई घाटा व्यहोर्नु परेको र कांग्रेस जनतामाझ बदनाम भइरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

भिजिट भिषा प्रकरणले प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ १३ गतेदेखि अबरुद्ध छ । जसले बजेटमाथिको छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन । सदन खुलाएर बजेटमाथिको छलफल गरी पारित गराउनु सत्तापक्षका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरुको फैसला जेठ १८ गतेबाट असार १८ गतेको लागि सरेकोले माओवादी अध्यक्ष दाहालको उथलपुथल निित प्रभावित हुन गएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला जेठ १८ गते नै आइसकेको भए अध्यक्ष दाहाल सफल हुने अवस्था थियो तर सर्वोच्चको फैसला मिति असारमा सरेसँगै उथपुथल लम्बिने अवस्थामा पुगेको छ । तर सर्वोच्चको फैसलाको समय लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता जोगाउन अनुकुल भएको छ । सर्वोच्चले जेसुकै फैसला सुनाए पनि अब प्रधानमन्त्री ओली यो बीचमा चौतर्फी मिलाएर सत्ता सहयात्रा लम्ब्याउन भरपुुर कसरत गर्न पाउने राजनीतिक विशलेषकहरुको भनाइ छ । तर यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रतिपक्षी दलका साथै कांग्रेसका असतुष्ट पक्षले दह्रो तरिकाले नै घेरा हालेको कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ । तर मुलुकको राजनीतिक अखडाका अनुभवी खेलाडी र दक्ष खेलाडी प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिलेको सत्ता राजनीतिको खेलमा परास्त गर्न कसैको लागि सहज नभएको स्पष्ट छ ।

प्रकाशित : ३० जेठ २०८२, शुक्रबार 08:34