शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्दै

प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीको पेन्सन र उपदानका निम्ति कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु

द नेप्लिज संवाददाता

१९ चैत २०८१, मङ्गलबार भिडियो हेर्नुहोस्

विराटनगर– प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालन हुने शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको दर्ता तथा नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शैक्षिक परामर्श केन्द्रको दर्ता तथा नियमनका लागि कानुन तर्जुमा गर्न शैद्धान्तिक स्विकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले केराबारी गाउँपालिकाको ठूलो पहाडी क्षेत्र ओगटेको वडा नम्बर ९ विभाजन गरी दुई वटा वडा बनाइ वडा ९ र ११ कायम गर्न गाउँ कार्यपालिकाको दुई तीहाई बहुमतले निर्णय गरी सिफारिस भई आएकोले वडा विभाजनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

‘आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले दिने विदाको बारेमा निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘सन्थाल, उराव, धिमाल, कुरुङ र माझी जाती तथा समुदायका कर्मचारी तथा पेशाकर्मीले मात्रै उपयोग गर्ने गरी विदा दिने र अन्य चार वटा पूर्ण र दुई वटा आंशिक विदा दिने निर्णय गरिएको छ ।’ आंशिक विदा विराटनगरमा निकालिने राधाकृष्ण रथयात्राका दिन मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुर जिल्लाका निम्ति र महिलाहरुका लागि ऋषितर्पणीका दिन आंशिक विदा दिने निर्णय गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए । उनले अन्य विदा गत वर्ष जस्तै र त्यसमा थप एक कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन विदा दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा संरचनात्मक सुधारतर्फ इटहरीको सवारी चालक अनुमति पत्रतर्फ ३० लाख र झापाको विर्तामोडस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई १० लाख रुपैयाँ बजेट दिने निर्णय गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोशी प्रदेश समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्विकृत गरेको छ । त्यसमा कस्तो कस्तो पालिकालाई कतिसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने र कति प्रतिशत पालिकाले र कति प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि नयाँ भर्ना गरेका २ हजार १ सय कर्मचारीको पेन्सन र उपदानका निम्ति कानुन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।