मधेसमा भएको वन फडानीको विरोधमा आन्दोलन सुरु

द नेप्लिज संवाददाता

२८ वैशाख २०८२, आइतबार

विराटनगर–ं चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानकर्मीहरुले वन कर्मचारीहरुकै मिलोमतोमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा ३, गैंडाटारस्थीत भोर्लेनी सामुदायिक वनमा ५ विगहा भन्दा बढी वन क्षेत्र फडानी भएको विरोधमा प्रदर्शन तथा नारा, जुलुस सुरु गरेका छन् । नियामक निकायका प्रमुख मन्त्री साह, सचिव घिमिरे, वन निर्देशक जग्गनाथ प्रसाद जयसवाल र मुख्यमन्त्री सिंहसमेत हालसम्म वन अतिक्रमणको विषयमा मौन बसेकोले चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान रौतहटले उनीहरुको तस्बिर जलाएको छ ।

रौतहट जिल्लामा चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवको नेतृत्वमा वनमन्त्री साहले गर्दै आएको अनियमित कामको भण्डाफोर अभियानसमेत सुरु गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरुले वनमन्त्री साह, वन सचिव घिमिरे, वन निर्देशक जयसवाल, डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख त्रिभुवन साहलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । अभियानकर्मीहरुले वन विनास तथा अतिक्रमको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीमाथि कानुनी कारवाहीको माग गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साह मन्त्री साहको नाता सम्बन्धमा पर्ने भएकाले तैँ चुम मैँ चुपको अवस्था रहेकोले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको संयोजक यादवले बताएका छन् । उनले प्रमुख साहलाई तत्काल निलम्बन गरेर छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन् । प्रमुख हेमन्त साहले यसअघि महोतरीमा डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख हुँदा पनि यसरी नै ५ विघा भन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा अख्तियारमा तानिएका थिए ।

वन तथा चुरे क्षेत्रको संरक्षणको प्रमुख दायित्व प्राप्त गरेका मन्त्री साहले एकातिर ढुंगागिट्टी उत्खनन नियन्त्रणका लागि अनुगमन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर आफै ढुंगागिट्टी भण्डारण गरेर बिक्री वितरणसमेत गर्दै आएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री सिंहले पनि कमिशनको दर बढाउन बेला बेलामा ढुंगागिट्टी संकन हुँदै आएको नदी, खोला र क्रेसरमा अनुगमनको स्टन्ट गर्दै आएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री साहले कार्यालय प्रमुख बनाउन कर्मचारीसँग धम्काएर रकम पनि असुल्ने तर सरुवा नगर्ने, आकर्षक डिभिजन वन कार्यालयमा प्रमुख पठाउन रकम असुल्न डाक बढाबढको खेल गर्दै आएकोले वन अतिक्रमणका साथै वन जंगल विनास बढेको यादवको भनाइ छ ।

संयोजक यादवले मुलुक संघीयतामा गएर प्रदेश सरकार गठन भएदेखि मधेस प्रदेशमा वन क्षेत्रको विकास कति भयो ??, वन क्षेत्रले रोजगारी कति सिर्जना गरे ?, वनबाट राजश्व कति असुली भयो ?, वनबाट काठ दाउरा कति संकलन भएर वितरण गरियो ?, उद्योगधन्धालाई वनबाट कच्चा पदार्थ कति आपुर्ति भयो ?, सामान्य वर्षामा पनि बाढीको भेल आउने मधेस प्रदेशमा जलाधार क्षेत्रको लागि सघन कार्यक्रम किन ल्याइएन ? र मसला काठको बजार नभएर किसान रोइरहेको अवस्थामा बजारको खोजी किन नभएको ? विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : २८ वैशाख २०८२, आइतबार 20:17