बाल मन्दिरको जग्गा लिज प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति प्रकाशमान सिंहकी दिदीसहित १७ जना विरुद्ध ठगी मुद्दा

२४ वैशाख २०८२, बुधबार

काठमाडौ — नेपाल बाल मन्दिर नक्सालको २८ रोपनी ५ आना जग्गा लिज प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध ठगी अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले बुधबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले फाइल प्राप्त भएसँगै सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए। प्रारम्भिक चरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको भए पनि थप अनुसन्धानपछि ठगीको मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।

मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति प्रकाशमान सिंहकी दिदी तथा बाल मन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य, उपाध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने, योगेन्द्रबहादुर शाही, दिपकदास श्रेष्ठ, प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा सेढाईँ, अमिन सिंहानियाँ, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डे छन्।

उनीहरूमाथि मुलुकी ऐनको ठगीसम्बन्धी महल १ र २ नम्बर तथा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको छ। अभियोग प्रमाणित भएमा ७ वर्षसम्मको कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्नेछ।

यस प्रकरणमा कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी तिवारी, तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र उपमहासचिव सुमन श्रेष्ठको नाम पनि जोडिएको थियो। तर उनीहरूको मृत्यु भइसकेकोले ‘अपराधीको मृत्युसँगै अपराध मर्छ’ भन्ने फौजदारी सिद्धान्तअनुसार उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको हो।

२०८१ वैशाख २७ मा नै यस प्रकरणमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। तीमध्ये तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिए पनि बयानपछि हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो।

सीआईबीले अनुसन्धान सकेर माघ दोस्रो सातामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने सिफारिस गरे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उल्टो निर्णय गर्दै फाइल पुनः जिल्ला कार्यालयमा पठाएको थियो।

नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) २०२१ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुसार ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गामा स्थापना गरिएको थियो। त्यसअन्तर्गतको २८ रोपनी ५ आना जग्गा २०५९ सालमा बृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिइएको थियो।सुरुमा ३० वर्षका लागि गरिएको लिज सम्झौता समयावधि सकिनुअघि नै—२०७२ सालमा थप ४३ वर्षका लागि बढाएर विस २१३१ सम्मका लागि गरिएको थियो।

यसमा कुनै प्रतिस्पर्धा बिना कौडीको भाउमा लिज सम्झौता गरिएको र यसबाट व्यावसायिक समूहलाई लाभ पुग्ने गरी अपचलन भएको आरोप उजुरीमार्फत सार्वजनिक भएको थियो।सीआईबीको प्रतिवेदनपछि पनि लामो समय मुद्दा अघि नबढाउने प्रयास भएको र राजनीतिक प्रभावमा अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

प्रकाशित : २४ वैशाख २०८२, बुधबार 21:00