सूचीकरण नगर्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई रोक्ने सरकारको चेतावनी

द नेप्लिज संवाददाता

१३ चैत २०८१, बुधबार

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका लागू गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरिरहेका वा सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाहरूले ३० दिनभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

सूचीकरणका लागि निर्देशिका, २०८० को अनुसूची–१ अनुसार तोकिएको ढाँचामा आवश्यक कागजातहरू संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्नेछ । साथै नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्व–नियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भाइबर मिडिया एस.ए.आर.एल, टिकटक प्रालि र सारांश मिडिया प्रालि (वीटोक) मात्र सूचीकरण भएका छन् । मन्त्रालयले अन्य सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निर्देशिका, २०८० अनुरूप अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

तोकेको समयभित्र सूचीकरण नगरिएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाइने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ । निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) अनुसार सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने जानकारी समेत दिइएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने वा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र डाटा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने र आपत्तिजनक सामग्रीको निगरानी तथा हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानहरू निर्देशिकामा समावेश छन् । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र यी प्रावधानहरू पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : १३ चैत २०८१, बुधबार 11:10