भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोक्ने सहमति

द नेप्लिज संवाददाता

२० फागुन २०८१, मङ्गलबार

विराटनगर- सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएकामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडानले अब पाँच वटा अध्यादेशमात्र संसदबाट पास गर्न लागिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरु यसका लागि सहमत भएका छन् ।

बाँकी अध्यादेशहरु फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा र २२ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पास गर्ने तयारीमा सरकार छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा र गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

२९ पुसमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सरकारले अघि बढाएको थियो ।

यी अध्यादेशहरु दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । भूमि अध्यादेशमा मुलतः जसपाको असहमतिले सबै अध्यादेश एकैपटक सदनबाट स्वीकृत गराउन सरकारले सकेन ।

अध्यादेशको आयु २७ दिन बाँकी रहेका बेला सरकार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न राजी भएको हो । संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : २० फागुन २०८१, मङ्गलबार 09:19