मानव बेचबिखन विरुद्ध सजाय थप कडा हुने

११ चैत २०८१, सोमबार

काठमाडौं – नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्दै कडा कानुनी प्रावधान सहितको विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको छ । नयाँ विधेयकले अपराधीलाई थप कठोर सजाय दिने र पीडितको सुरक्षाका लागि विशेष प्रावधान राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित विधेयकअनुसार अब नेपाल बाहिर बसेर नेपाली नागरिकविरुद्ध मानव बेचबिखन गर्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ । यसअघि कानुनले केवल नेपाल बाहिर रहेका नेपाली नागरिकविरुद्ध अपराध गरे मात्र कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मानव ओसारपसारसम्बन्धी परिभाषा फराकिलो पार्दै नेपालभित्रै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जबरजस्ती लैजाने कार्यलाई समेत अपराधको सूचीमा राखिएको छ । यसअघि यो व्यवस्था केवल विदेश लैजाने कार्यमा मात्र सीमित थियो ।

सजाय कडा बनाउँदै विधेयकले मानव किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद सजाय कायमै राखेको छ भने जरिवाना दोब्बर गरी पाँच लाख रूपैयाँ पु¥याइएको छ । बालबालिकालाई बेचबिखन वा ओसारपसार गर्नेलाई १० देखि १२ वर्ष कैद र तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य वयस्क व्यक्तिलाई जबरजस्ती लैजानेलाई ५ देखि १० वर्ष कैद र दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

पीडितको पहिचान गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था थप कडा पारिएको छ । अभियुक्तको पहिचान सार्वजनिक गर्दा पीडितको पहिचान समेत खुल्ने सम्भावना भए अभियुक्तको विवरणसमेत गोप्य राख्नुपर्नेछ । सरकारले मानव बेचबिखन रोकथाम गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू र विमानस्थलमा निगरानी कडा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरेको छ ।

पीडितहरूलाई मानसिक, शारीरिक र सामाजिक क्षतिको मूल्यांकन गरी अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्नेछ । उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूको पुनस्र्थापनाका लागि पुनस्र्थापना कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको कानुनलाई अद्यावधिक गर्न ल्याइएको हो ।

नेपालले मानव बेचबिखन रोकथामसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सरकारले यो कानुनी संशोधन मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा पीडित संरक्षणका लागि निर्णायक कदम हुने दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : ११ चैत २०८१, सोमबार 10:30