कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको १० कारण : अदालत जाने तयारी

द नेप्लिज संवाददाता

१३ चैत २०८१, बुधबार

काठमाडौं – पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।

उनले सञ्चारकर्मीहरुसंगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा सरकारको निर्णय खारेजयोग्य रहेको बताएका छन् । ‘म आज अदालत जाने तयारीमा छु,’ घिसिङले भने ।

२०७८ साउन २५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका घिसिङको अवधि २०८२ साउन २५ सम्म कायम थियो । तर कार्यकाल पूरा हुनु चार महिना बाँकी रहँदै चैत ११ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यो ।

३ पन्ने पत्रमा १० आरोप

ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको तीनपन्ने पत्रमा घिसिङलाई पदमुक्त गर्नुका १० कारण उल्लेख छन् । ती कारणहरूमा संघीय संसद र सरकारविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिने, कर्मचारीबीच गुटबन्दी गराउने, सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गर्ने र सञ्चारमाध्यममा आन्तरिक विषय सार्वजनिक गर्ने लगायत छन् ।

त्यसैगरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता असुल नगरेको, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई भारतमा विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको र भारतसँग वार्ता अघि सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको जस्ता आरोपसमेत लगाइएको छ ।

६ पटक स्पष्टीकरण, शून्य कार्यसम्पादन मूल्यांकन

सरकारले कुलमानलाई ६ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा उनले शून्य अंक पाएका थिए । पाँच पटक मन्त्रालयस्तरबाट स्पष्टीकरण सोध्दा उनले मन्त्रालयलाई सोधपुछ गर्ने अधिकार नभएको बताएपछि मन्त्रिपरिषदले अन्तिम निर्णय लिएको हो ।

प्रकाशित : १३ चैत २०८१, बुधबार 10:08