मधेसका मुख्यमन्त्रीको स्वास्थ्य संस्था नियमन अभियानः स्टन्टबाजी कि सुशासन कायम गर्न ?

सिरहा– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशभरिमा संञ्चालित स्वास्थ्य संस्था नियमन अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले प्रदेशस्थित जिल्लाहरुमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमनमा आफै खटिरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री सिंहले सिरहाको मिर्चैयास्थित १४ निजी वटा स्वास्थ्य संस्थाको शनिबार अनुगमन गर्दा १३ वटा अवैध रहेको पाइएपछि बन्द गराएको हो । सिमित माउन्ट हस्पिटल प्रालि, एस जेके पोलिक्लिनिक, मंगलम हेल्थ केयर सेन्टर, सिद्धकामना हस्पिटल प्रालि, शान्ति हेल्थ केयर प्रालि, बाल संसार हेल्थ केयर प्रालि, राम ओरल एण्ड डेन्टल क्लिनिक, रेखा नर्सिङ होम, मिथिला चश्माघर आँखा उपचार केन्द्र, बालकल्याण हेल्थ केयर प्रालि, विष्णु पोलिक्लिनिक, लक्ष्मी हेल्थ केयर प्रालि र लाइफलाइन क्लिनिक अबैध फेला परेपछि उनले बन्द गराएको छ ।

मुलुकमा संघीयताको आधारस्तम्भ मधेस प्रदेश भएकोले मधेस प्रदेश सरकारको प्रत्येक काम संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ मुखरित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अहिलेसम्मका प्रदेश सरकारहरुले संघीयतालाई झन बदनाम गराउने काम गर्दै आएकाले यसतर्फ सचेत हुनु आवश्यक रहेको प्राध्यापक यादवले बताए ।
 
यस्तै, १५ शय्या अस्पताल सञ्चालन अनुमति लिएको मनकामना मिड इस्टर्न अस्पतालले मापदण्ड पूरा नगरी २५ शय्याभन्दा बढीको सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएपछि १५ दिनभित्र मापदण्डअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन मुख्यमन्त्री सिंहले निर्देशन दिएको छ । उक्त अस्पतालमा आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ तथा भेन्टिलेटर सुविधा नभएकोले मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री सिंहले निर्देशन दिएको हो ।
 
मुख्यमन्त्री सिंहले हालसम्ममा १५७ निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गरिसकेका छन्। तीमध्ये १७ वटा अस्पताल मात्र मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेको, १०८ वटा स्वास्थ संस्था अबैध ठहर गर्दै बन्द गराएको र २५ वटा अस्पताललाई नवीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्।

स्वास्थ्य संस्थाको नियमनको अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीको हुँदाहुँदै उनी आफै अनुगमनमा दौडिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशभरिका समग्र क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन, उत्पादन, बजारीकरण, सुशासनका लागि नीति, नियम बनाउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा आफै एउटा क्षेत्रका अनुगमन गरी नियमन गर्नुपर्ने अवस्था किन आएको प्रश्नसमेत उठिरहेको छ । के स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा निर्वाह नगरेकाले मुख्यमन्त्री आफै अनुगमनमा खटिनु परेको हो ? के मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले नीति, नियम कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएर आफै अनुगमन गर्न बाध्य बनाएको हो ? के स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति रोक्न असक्षम छ भन्ने प्रश्न उठनु स्वभाविक हो । यदी त्यस्तो हो भने गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ कि मुख्यमन्त्री सिंहले प्रभावकारी रुपमा प्रदेश सञ्चालन गर्न र नीति, नियम कार्यान्वयन गराउन सकिरहेको छैन ।

सिरहाका पूराना पत्रकार अर्जुन थपलियाले मुख्यमन्त्री सिंहको स्वास्थ्य संस्था अनुगमन प्रदेशमा रहेको बेथिति ढाकछोप गर्ने स्टन्टबाजी र अबैध असुली गर्ने धन्दा भएको बताएको आरोप लगाएका छन् । ‘प्रदेशभरि २० प्रतिशतमा योजना बिक्री भइरहेको बदनामीलाई ढाकछोप गर्न अस्पतालको अनुगमन गरेर स्टन्टबाजी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘चौतर्फी बेथिति नै बेथिति भएर असफल भइसकेको प्रदेश सरकारलाई सम्हाल्ने ल्याकत नराख्नेले एउटा क्षेत्रको अनुगमन गरेर व्यवस्थित हुने प्रश्नै उठ्दैन ।’ मुख्यमन्त्रीले प्रदेशभरिका लागि प्रभावकारी र व्यवहारिक नीति, नियम, कानून बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख दायित्व छोडेर स्टन्टबाजीमा लाग्नुकै परिणाम राजावादीहरुको आन्दोलन सर्वसाधारणको आकर्षण बनिरहेको थपलियाको भनाइ थियो । 

मुख्यमन्त्रीले एकातिर अनुगमन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिरहेको सन्देश दिइरहेको र अर्कोतिर व्यवस्थित गर्ने नाममा अबैध असुली पनि भइरहेकोलाई के भन्ने उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । ‘अतिसंवेदनशील क्षेत्र स्वास्थ्य संस्थाहरु नियमसंगत, व्यवस्थित र मापदण्ड अनुसार हुनुको विकल्प छैन, मुख्यमन्त्री आफै स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने, ‘तर त्योसँगै अन्य क्षेत्रको वेथिति फष्टाउँदो र अनुगमनको नाममा कमाऊ धन्दाले प्रदेशवासीलाई झन निराश बढ्दै गएर संघीयता नै बदनाम भइरहेको छ ।’

राजनीतिक विशलेषक प्राध्यापक मधुसुदन यादवले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशभरिमा अस्पताल अनुगमन गरेर व्यवस्थित गर्छु भन्नु नै हास्यास्पद विषय भएको बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको काम नीति, नियम, कानून बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको काम गर्ने नभई काम गराउने दायित्व रहेको बुझ्नु अपरिहार्य छ । यी यस्ता स्टन्टबाजीले संघीयता प्रति झन सर्वसाधारणको निराश बढ्दै जाने र संघीयता धरापमा पर्ने अवस्था हुन्छ ।’ 

मुलुकमा संघीयताको आधारस्तम्भ मधेस प्रदेश भएकोले मधेस प्रदेश सरकारको प्रत्येक काम संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ मुखरित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अहिलेसम्मका प्रदेश सरकारहरुले संघीयतालाई झन बदनाम गराउने काम गर्दै आएकाले यसतर्फ सचेत हुनु आवश्यक रहेको प्राध्यापक यादवले बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको जिम्मेवारीमा एमालेबाट निर्वाचित सिरहाका सत्रुधन प्रसाद सिंह छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले उनको कामप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्री स्वयंले गरेको अनुगमन प्रभावकारी नभएको उनले असन्तुष्टी पोखे । मन्त्री सिंहले यो विषयमा बोल्न चाहेनन् । 

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशमा मन्त्री, सांसदलगायत ठूलाबडा, शक्तिशाली व्यक्तिहरुले अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा मन्त्री र कर्मचारीको अनुगमन प्रभावकारी नभएपछि आफै अनुगमनमा खटिएर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको बताएका छन् । 

‘यसअघि पनि स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन नभएको होइन, अनुगमनपछि अनेकौं दवावपछि बन्द गराइएका अस्पतालहरु पुनः पूर्ववत अवस्थामा नै सञ्चालन हुने गरेको थियो, त्यसैबाट मन्त्री र कर्मचारीको अनुगमनको अवस्था स्पष्ट हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसैले आफै अनुगमन गर्न बाध्य भएको र अनुगमन सुरु गरेदेखि कहाँ कहाँको कति दवाव झेल्न परेको त्यो मलाई नै थाहा छ । यो दवाव थाम्न सहज छैन तर आफू कसैको दवाव अगाडी झुक्दिन र स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थित गरेरै छोड्छु ।’

उनले स्वास्थ्य संस्था अनुगमनपछि बन्द भएको र नियमित गर्न स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड अनुसार गर्ने गराउने दायित्व प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भएको र स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्ने नाममा कसैले अनियमितता गरेर कारवाहीको भागिता बन्न पनि तयार रहन चेतावनी दिएका हुन् । 

‘प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न एक प्रदेश सरकारले एक करोडभन्दा माथिको योजना टेण्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरेपछि मात्रै अहिले संभव छ, त्यो व्यवस्था पनि नगरेको होइन तर चार दलीय सरकार भएकोले त्यो हुन सकेन र अन्ततोगत्वा संकल्प प्रस्तावमार्फत पुनः उपभोत्तःा समितिलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्इात्मक अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘एउटै योजना २५ जनाले गर्न खोज्छ, त्यसको लागि अनेक व्यक्ति र संयन्त्रमार्फत पैरवी गर्छ तर त्यो योजनाको काम एक जनाले मात्रै गर्न माउने हुँदा बाँकी २४ जनाले विरोध गर्ने परम्पराले अनेकौं अफवाह फैलिने गरेको छ । अहिले प्रदेशभरि योजना बिक्री भइरहेको अफवाह फैलिएको छ ।’

यी यस्ता अफवाहबाट मुक्ति पाउन एक करोडको योजना ल्याएर टेण्डरमार्फत कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ । ‘विगतमा प्रदेशमा ५५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुँदा ३५ प्रतिशत उपभोक्ता र २० प्रतिशत मात्रै टेण्डरको काममा खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको बजेट खर्च प्रतिशत बढाउन पनि टेण्डरमा जानुको विकल्प छैन तर एक करोडमाथिको बजेट भएको योजनाको टेण्डरमा लग्ने प्रक्रिया पनि सहज छैन किनकी त्यसको लागि गुरुयोजना, आईई, ईआईएएलगायतका लामो प्रक्रिया पूरा गर्नपर्छ र त्यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्व जतिको योजना टेण्डर प्रक्रियामा लगेर कार्यान्वयन गरेको तर त्यसमा खर्च प्रतिशत हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए । 

प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको तर चार दलीय सरकारका अन्य मन्त्री, कर्मचारी, नागरिक समाज, उपभोक्ता, राजनीतिक दल र आम सर्वसाधारणको समेत भएको मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनले प्रदेशमा अनेकौँ भ्रष्टाचार, अनियमितताको सवाल उठिरहेको त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था हुँदा पनि कार्यान्व्यनमा लग्न अनेकौँ चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर यी यस्ता सकसकाबीच अघि बढिरहेकोले भविष्यमा परिणाम राम्रै देखिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।