११ असार २०८२, बिहीबार
26 Jun 2025, Thursday
विराटनगर– पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा कारोबारमा मुल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने व्यवस्थामा वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघ विकारटनगर र उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले हाल घरजग्गा कारोबारको अवस्था न्यून रहेकोले धितो मूल्यांकनको आधारमा दिने कर्जा प्रतिशतमा वृद्धि घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने बताइएको छ ।
‘आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो आधारको रूपमा रहेको पूँजी बजारको समावेशी विकास गर्न अपरिहार्य छ,’ मोरङ उद्योग व्यापार संघ अध्यक्ष अनुपम राठीले भने, ‘व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताको हकमा हाल शेयर धितो कर्जामा १५ करोडको सीमालाई वृद्धि गरी ३० करोड कायम गर्नु पर्दछ र नेपाली पूँजी बजारमा आप्रवासीले पनि नियन्त्रित र प्रत्यक्ष तवरले निवेश गर्न सक्ने सहज व्यवस्था बनाइनु पर्दछ ।’
हाल बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेकोले त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूका लागि निर्धारित कारोबार रकमको ४० प्रतिशतको चालु पूँजी कर्जा सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने अध्यक्ष राठीले पत्रकार सम्मेलन गरी बताएका छन् ।
‘साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसायको हकमा निर्धारित २ करोडको कर्जा सीमालाई ५ देखि १० करोड कायम गर्नुका साथै निजहरूको कर्जाको पुर्नसंरचना तथा पुर्नतालिकिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ,’ उनले भने, ‘निरन्तर दुई वर्ष घाटामा देखिने उद्योग र व्यवसायहरूको ऋण र व्याज दरका सन्दर्भमा, उद्योग रव्यवसायहरूको ऋणलाई प्रोभिजन गर्दा बुक लोसभन्दा क्यास लोसलाई मान्यता दिनु पर्ने तथा कर्जा अनुपात मिलेको व्यवसायहरूको ऋणहरूलाई खराब कर्जामा वर्गिकरण गर्न नहुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’
उद्योगहरूका लागि निर्धारित चालु पूँजी कर्जाको व्याजदरभन्दा स्थिर पूँजी कर्जाको व्याजदर न्यून रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने राठीको भनाइ थियो । ‘स्टार्टअप व्यवसायका लागि बैंक कर्जा र पहुँचलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ,’ उनले भने, ‘हाल विदेशी मुद्राको संचिति पर्याप्त रहेतापनि त्यसको समुचित प्रयोग बारे कुनै खास व्यवस्था नगरिएको देखिएकोले हाललाई विगतमा प्रतिबन्ध लगाइएका खाद्य वस्तुहरूको आयात खुल्ला गरी विदेशी मुद्रा संचितिलाई चलायमान बनाउनु पर्दछ ।’
उनले बैंक तथा डिजिटल वालेट कम्पनीहरूले डिजिटल कारोबारमा लिने ट्रान्सफर शुल्क अत्याधिक रहेकोले डिजिटल भुक्तानी हुने रकमलाई वर्गिकरण गर्दै एक हजार रुपैयाँसम्म निःशुल्क, एक हजार एक रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म १० रुपैयाँ र १ लाखभन्दा बढी रकममा २० रुपैयाँ शुल्कको व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
‘नेपालले भारतको यु।पी।आई। मार्फत रकम प्राप्त गर्ने गरेको तर भारतमा नेपालको डिजिटल भुक्तानी हुने नगरेकोले नेपालबाट पनि भारतको यु।पी।आई। मार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष राठीले भने, ‘अत्याधिक बैंक विदाहरूका कारण उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकाले साप्ताहिक बाहेक वार्षिक अधिकतम् १३ दिन मात्र बैंक विदा हुने नीति ल्याउनु पर्दछ ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले मौद्रिक नीतिमा दिएको सुझाव जस्ताको त्यस्तै :–
cfufdL df}lb|s gLltdf /fo;'emfj k|:t't
g]kfn /fi6« a}+sn] to ug]{ gofF df}lb|s gLltsf ;DaGwdf o; g]kfn pBf]u jfl0fHo dxf;+3 sf]zL k|b]zsf tkm{af6 lgDg /fo ;'emfjx? lbOPsf] 5 .
अर्थ/वाणिज्य
कोशीमा बजेट ल्याउँदा ल्याउँदै एक लाख गायब
द नेप्लिज संवाददाता
निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ : योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी
द नेप्लिज संवाददाता
उखु किसानको अनुदान रोकिनुमा विचौलियाको प्रभाव त होइन ? : शेखर कोइराला
द नेप्लिज संवाददाता
काठमाडौंको ‘बिरयानी अड्डा’ विराटनगरमा
द नेप्लिज संवाददाता
कोशी प्रदेशमा बजेटः कुन वर्षमा कति बजेट, कति आमदानी र कति भयो खर्च ?
द नेप्लिज संवाददाता
कम्पनी दर्ता नं.- ३५२९५२/८१/८२Darbar Media Network Pvt.
Biratnagar-5, Munalpath
+977-9852834483, 984282083
thenepalese1@gmail.com
Copyright © 2024 -2025. The Nepalese. All Rights Reserved
Shares