करदाता बढ्यो, राजस्व बढेन

११ चैत २०८१, सोमबार

काठमाडौं– नेपालमा करको दायरा बर्सेनि फराकिलो बनाउँदै लगिएको छ । सरकारले आर्थिक स्थायित्वका लागि करदाताको संख्यालाई वृद्धि गर्ने नीति लिएको भए पनि राजस्व संकलन भने अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने करदाताको संख्या ७० लाख ३६ हजार ६८३ पुगेको छ ।

तर करदाता संख्यामा भएको वृद्धिले राज्यको राजस्व संकलनमा उस्तै प्रभाव भने देखाउन सकेको छैन । सरकारले करको दायरा बढाउने नीति अपनाए पनि धेरैजसो करदाता व्यक्तिगत प्यान लिनेहरू भएको कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य अनुरूप वृद्धि हुन सकेको छैन ।

करदाताको संख्या वृद्धिको कारण

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा कर प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ । यसै कारण स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने बाध्यता थप कडाइ गरिएको छ । बैंक खाता खोल्न, ठूला आर्थिक कारोबार गर्न, सरकारी सेवा लिन, र श्रम स्वीकृति जस्ता कार्यहरूमा प्यान अनिवार्य गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ७० लाख ३६ हजार ६ सय ८३ करदाता पुगेका छन् जसमा व्यक्तिगत करदाताको संख्या ४६ लाख १२ हजार ४ सय ६ रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघसम्म व्यक्तिगत करदाता संख्या ४२ लाख ४८ हजार ७ सय ४ थियो । यसले देखाउँछ कि कुल करदाता संख्यामध्ये व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या उच्च छ । व्यावसायिक करदाताको संख्या भने २० लाख १२ हजार ५८६ छ । यो कुल करदाताको ३०.२ प्रतिशत मात्र हो ।

राजस्व संकलन अपेक्षित दरमा नबढ्नुका कारणहरू

व्यक्तिगत प्यानको उच्च अनुपात

नेपालमा करदाता संख्याको ठूलो हिस्सा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेहरूले ओगटेका छन् । तर व्यक्तिगत करदाताले व्यावसायिक करदाताको तुलनामा निकै कम कर तिर्ने भएकाले करको दायरा बढ्दा पनि राजस्वमा ठूलो वृद्धि हुन सकेको छैन ।

कर छली र चुहावट

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तः शुल्कमा हुने कर छली नियन्त्रण गर्न नसक्दा राजस्व संकलनमा असर परेको छ । ठूला व्यापारी तथा व्यवसायिक समूहहरूबाट हुने कर छलीका कारण राज्यले पर्याप्त राजस्व प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।

स्वैच्छिक कर परिपालनाको अभाव

नेपालमा करदाता संख्या बढे पनि स्वैच्छिक कर परिपालनाको दर अपेक्षाकृत छैन । व्यवसायी तथा व्यक्तिहरू कानुनी बाध्यताका कारण प्यान लिने गरेका छन् । तर वास्तविक कारोबारमा कर तिर्नु पर्ने जिम्मेवारी भने पुरा गरिरहेका छैनन् ।

आर्थिक मन्दी र व्यापारमा संकुचन

पछिल्लो समय नेपालमा व्यापार तथा व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण कारोबार घटेको छ । व्यवसायिक गतिविधिमा आएको कमीले गर्दा सरकारलाई अपेक्षित राजस्व प्राप्त हुन सकेको छैन।

कर दर तथा कानुनी व्यवस्थापनको समस्या

नेपालको कर प्रणालीमा विभिन्न जटिलताहरू छन् । करको दर उच्च हुनु, कर नीतिहरू स्पष्ट नभएको अनुभूति हुनु, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा झन्झटिलो प्रक्रिया हुनु जस्ता समस्याले व्यवसायीहरूलाई कर प्रणालीबाट पन्छिन प्रेरित गरेको देखिन्छ ।

सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था

नेपालको कुल राजस्वमा कर राजस्व र गैरकर राजस्व गरी दुई मुख्य खण्ड पर्छन् । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म सरकारको कुल राजस्व संकलन ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ८८ प्रतिशत तथा गैरकर राजस्वको हिस्सा १२ प्रतिशत छ ।

राजस्व संकलनलाई विगतका वर्षहरूसँग तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २१.६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो घटेर १७.८ प्रतिशतमा झर्यो । कर राजस्वको अनुपात घट्नुको प्रमुख कारण अर्थतन्त्रको गतिशीलता कमजोर हुनु, कर नीति स्पष्ट र प्रभावकारी नहुनु र कर प्रशासनले प्रभावकारी रूपमा कर उठाउन नसक्नु तथा कर छली तथा चुहावट नियन्त्रणमा कमजोरी हुनु हो ।

समस्या समाधानका उपायहरू

विशेषज्ञहरूका अनुसार करदाताको संख्या वृद्धिलाई प्रभावकारी बनाउन र राजस्व संकलनलाई बढाउन निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ :

व्यावसायिक प्यान दर्तालाई प्रवद्र्धन गर्न : व्यक्तिगत करदाताको संख्या भन्दा व्यवसायिक करदाताको संख्या बढाउन सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ ।

कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने : अनलाइन कर भुक्तानी, कर फछ्र्योट प्रणालीलाई सुधार गर्दै कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।

स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने : करदाताहरूलाई कर प्रणाली प्रति सकारात्मक बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।

कर छली नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्ने : मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तः शुल्क छली रोक्न कडा अनुगमन र कारबाहीको नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

नेपालमा करदाताको संख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले करको दायरा फराकिलो बनाउने नीतिहरू अपनाए पनि राजस्व संकलन भने अझै अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या व्यवसायिक प्यानको तुलनामा निकै उच्च छ जसले राजस्व संकलनमा अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन । साथै कर प्रणालीमा रहेका कमजोरी, कर छली तथा व्यापार संकुचन जस्ता कारणले गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको देखिन्छ ।

सरकारले कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै, करदाताहरूलाई कर प्रणाली प्रति आकर्षित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्दै, कर छली नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै जाने हो भने मात्रै राजस्व संकलनमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : ११ चैत २०८१, सोमबार 09:52