माओवादीद्वारा पोखरेलको राजीनामा माग, सत्ता–प्रतिपक्षबीच जुहारी

द नेप्लिज संवाददाता

७ जेठ २०८२, बुधबार

काठमाडौँ — सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद सत्तापक्षले लिन नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पुनः त्यस पदको दाबी चर्काएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकमा माओवादी सांसदहरूले वर्तमान सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षलाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने संसदीय परम्परा स्मरण गराए।

बैठकको सुरुवातमै माओवादी सांसद अमनलाल मोदी र लेखनाथ दाहालले सभापति प्रतिपक्षबाट हुनुपर्ने माग दोहो¥याए। मोदीले भने, ‘सत्ताको छायाँमा सार्वजनिक लेखा समिति पर्नुहुँदैन। माओवादी नेतृत्वको सरकारले विगतमा समिति सभापति पाएको गल्ती थियो।’

दाहालले पनि घुमाउरो शैलीमा पोखरेलको राजीनामा माग गरेपछि सभापति पोखरेल झोक्किए। उनले प्रतिक्रिया दिए, ‘यहाँ भन्नुको सट्टा तपाईं आफ्नो नेतालाई भन्नुस्।’

यसबीच नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सभापति पोखरेल राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचित भएको स्मरण गराउँदै, उही माग बारम्बार दोहोर्याइनु औचित्यहीन भएको बताए। ‘भ्युज बढाउने र व्यक्तिगत अपमान गर्ने उद्देश्यले यो माग दोहोर्याइएको हो,’ उनले टिप्पणी गरे।

सभापति पोखरेलले भने समितिका सबै सभापति पदमा पुनः निर्वाचन वा राजनीतिक सहमतिबाट टुंगो लगाउने प्रस्तावसमेत राखे।माओवादीको पछिल्लो दाबी संसदीय अभ्याससँग मेल खाने भए पनि विगतमा उसैले तोडेका परम्पराहरूले उसको नैतिक बल कमजोर बनाएको देखिन्छ। माओवादी र सत्तारूढ एमालेबीचको चिसोपन यस विषयमा अझै केही समय तिव्र रहने संकेत देखिएको छ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिने अभ्यास २०४८ सालदेखि सुरु भएको हो। त्यसबेला सुविधाजनक बहुमत पाएको कांग्रेसले एमालेका राधाकृष्ण मैनालीलाई सभापति स्वीकार गरेको थियो।

तर माओवादी स्वयंले पटक–पटक यो परम्परा तोडेको इतिहास छ। २०७३ मा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकार गठन भएपछि माओवादी सांसद जनार्दन शर्मा सभापति बनेका थिए। उनी मन्त्री नियुक्त भएपछि पद रिक्त भयो। त्यसपछि माघ १७ मा माओवादीकै सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति निर्वाचित भए, जसको प्रस्तावक कांग्रेस थियो।

२०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिपक्षमा रहेकी कांग्रेसले भरत साहलाई सभापति बनाएको थियो। तर, देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि कांग्रेसले पद नछाड्दा एमालेले विरोधस्वरूप समिति बैठक बहिष्कार गरेको थियो।

२०६५ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव लेखा समिति सभापति थिए। माओवादी सरकारबाट बाहिरिए पनि यादवले पद नछाड्दा माओवादीले कुनै दबाब दिएको थिएन।

#ऋषिकेश #पोखरेल

प्रकाशित : ७ जेठ २०८२, बुधबार 21:18