अख्तियारलाई योजना बैंक देखाएर आफ्ना अनुकुलको योजना छान्दै कोशी सरकार

बजेट विनियोजनमा आर्थिम मामिला मन्त्रालयको कडाइ

द नेप्लिज संवाददाता

२८ जेठ २०८२, बुधबार

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई योजना बैंक देखाएर आफ्ना अनुकुलको योजना छनौट गरिरहेको छ । आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कडाइ गरेपछि प्रदेश सरकारले ‘कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ ल्याएर योजना बैंक स्थापना गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमा ४८ हजार ६०७ वटा योजना प्रविष्ट गरिसकेको छ । योजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएका योजनाहरुमा ४४ हजार ७११ नयाँका साथै कार्यान्वयनमा रहेका ३ हजार ८९६ योजनाहरु छन् ।

योजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएका योजनाहरुको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रदेश सरकारले आफ्ना अनुकुलका योजनाहरु बजेटमा समावेश गर्न योजना बैंकमा प्रविष्ट योजनाहरुको प्राथमिकता क्रम नै निर्धाण गरेनन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आउँदो वर्षका लागि बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा अहिले तत्काल प्रदेश सरकारले योजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएका योजनाहरुको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकार अर्थात मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आफ्ना अनुकुलका योजनाहरु बजेटमार्फत ल्याउने निश्चित भएको छ ।

प्रदे सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई घुमाउरो तरिकाले निरन्तरता दिएको हो । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरुलाई योजना बाँडेका छन् । यस प्रदेशका ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ५० लाखको दरले र समानुपातिक ३७ जना प्रदेश सांसदलाई १ करोड ५० लाखको दरले गरी कूल १ अर्ब ९५ करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश सांसदहरुले आ–आफ्ना योजनाहरु प्रदेश योजना बंकमा समावेश गरिसकेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ५० लाख माथिको योजना मात्रै

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ५० लाखभन्दा माथिको लागतका योजनाहरु मात्रै छनौट गर्ने प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधिमा नै व्यवस्था गरेको छ । यसले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका टुक्रे योजनाहरु नियन्त्रण हुने देखिएको छ । यसले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा योनाको संख्यासमेत घट्ने अवस्था देखिएको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुलुकमा पहिलो पटक २५ लाखमाथिको योजना मात्रै बजेटमा राख्ने सुरुवात गरेका थिए । वर्तमान सरकारले यसलाई दोब्बर गरेर ५० लाख पुर्याएको हो ।

कार्यविधिमा सडक तथा पुलका योजना २ करोडमाथिको, पर्यटन प्रबर्द्धनसम्बन्धी पूर्वाधारको १ करोड, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी पूर्वाधार, सहरी क्षेत्रको ढल तथा नाला निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै पूर्वाधारका योजनाहरु ५० लाख भन्दा माथिको मात्रै योजना बैंकमा प्रविष्ट हुने व्यवस्था गरेको छ । योजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनाहरुबाट प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेका योजनाहरुबाट मात्रै प्रदेश सरकारले बजेटमा ल्याउन मिल्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्ष प्रदेश सरकारले योजना बै.कमा प्रविष्ट भएका योजनाहरुको प्राथमिकता क्रम निर्धारण नगरेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले नै आफ्ना अनुकुलका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने अवस्था देखिएको छ ।

तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई कार्यक्रम तथा आयोजनामा बजेट प्रस्ताव गर्दा विकासको आवश्यकता, भौगोलिक तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समेतको सन्तुलित एवम् समानुपातिक विकास हुने गरी योजना छनोट गर्न मार्गदर्शन पठाएको छ । मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्दा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने, राजश्व अभिवृद्धि गर्ने,सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार हुने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई समेत योजनाको क्रममा ख्याल गर्न मार्गदर्शन दिएको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई पठाएको बजेटको सीमा र मार्गदर्शनमा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयन योग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा सो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता, जनशक्तिको उपलब्धता, साधन प्राप्तिको पूर्वानुमान गरी कार्ययोजनासहित आवश्यक परिमाणमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न उल्लेख छ ।

अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नहुने र त्यस्ता आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागिमात्र बजेट प्रस्ताव गर्न, हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भए त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउन, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगित गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्न, स्रोत सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

‘आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा अन्तर तह तथा अन्तर मन्त्रालय दोहोरो नपर्ने सुनिश्चित गर्न र विपद् संवेदनशीलताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी अन्तर निकाय समन्वय कायम गर्नुपछबृ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘विपदपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइनेछ ।’

यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना र कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्न, प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनु नपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

क्रमागत वा बहुवर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा हालसम्मको खर्च र बाँकी दायित्व, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा हुने भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको विश्लेषण गरी आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न, आर्थिक बर्षको बीचमा सशर्त अनुदान दिनु पर्ने गरी एकमुष्ट रकम राखी पछि बाँडफाँड गर्ने गरी अर्थात् अबण्डामा कुनै पनि बजेट प्रस्ताव नगर्न मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

‘मन्त्रालय र कार्यालयमा विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने र नीति निर्माण गर्ने कार्यको लागि सेवा र परामर्श खर्चमा बजेट प्रस्ताव गर्न मिल्दैन,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘सफ्टवेयर खरिद र परामर्श सेवा लगायत खर्च शीर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरी एकीकृत प्रणाली विकासमा सहयोग पुग्ने भएमात्र बजेट प्रस्ताव गर्न पाइन्छ।’ अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक फर्निचर फिक्चर्स, मेसिनरी औजार, सवारीसाधन तथा सजावट खर्चमा बजेट प्रस्ताव नगर्न मार्गदर्शनमार्फत भनिएको छ ।

प्रकाशित : २८ जेठ २०८२, बुधबार 20:48