संघीयता कार्यान्वयनसँगै सुरु भएको मोफसलमा मिडिया क्षेत्रको स्वर्णिम युग

धनबल राई

२८ जेठ २०८२, बुधबार

सोलुखुम्बु– मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै मोफसलमा मिडिया क्षेत्रको स्वर्णिम युग सुरु भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ, ७ प्रदेश र ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६) गाउँपालिका गरी ७६१ वटा सरकार गठन भएर काम गरिरहेका छन् । संघदेखि प्रदेश र पालिकासम्मका सरकारहरुले मिडिया क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । जसले मुलुकको राजधानी काठमाडौं केन्द्रित मिडियाको एकाधिकार भत्काउँदै प्रदेशदेखि पालिकास्तरसम्म मिडिया हाउस स्थापना हुँदै सशक्त उपस्थिति जनाइरहेको छ । यसले स्थानीयस्तरका मुद्दा उठानका लागि काठमाडौं केन्द्रित मिडियाभन्दा स्थानीय मिडिया नै सरोकारवालाको रोजाइमा पर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय पत्रिकाहरु राजधानीमा खुम्चिँदै गइहरेका छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा मिडियाहरु फष्टाउँदै गएका हुन् ।

सोलुखुम्बुका रमन वन ४–५ वर्ष काठमाडौंको अनलाईन मिडियामा काम गरेको पारिश्रमिकले दैनिक जीवनसमेत चलाउन कठीन भएपछि अहिले आफ्नै अनलाईन मिडिया सञ्चालन गरेका छन् । उनले ‘दुधकोशी डटकम’ सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनले स्थानीय अर्जुन राईलगायत तीन जनालाई दुधकोशी डटकममा जागिर दिएर रोजगारी पनि सृजना गर्न सफल भएका हुन् । ‘आफ्नै जिल्लामा मिडिया सञ्चालन गरेर नजिकका साथीहरुलाई रोजगारीसमेत दिन पाउँदा खुसी छु र कमाइका हिसाबले पनि सन्तुष्ट छु,’ उनले भने, ‘अहिलेको प्रविधि तथा अनलाइन पत्रिकाको युगमा जहाँबाट पनि मिडिया हाउनस सञ्चालन गरेर संसारभरिका पाठक, स्रोता र दर्शकमाझ पुग्न सहज भएको छ ।’

यस्तै, लामो समय काठमाडौंको एक प्रतिष्ठित राष्ट्रिय दैनिकमा काम गरेका विराटनगर–४ का वेदराज पौडेललाई मिडिया हाउसले न्यून सेवा सुविधामा नै विराटनगरबाट काठमाडौं सरुवा गरिदिएपछि राजीनामा दिए । लेखन शैली उत्कृष्ट र लामो समय मिडिया क्षेत्रमा योगदान गरेका पौडेलले अहिलेको सूचना प्रविधिको युग सुहाउँदो स्वरोजगारमूलक अनलाईन मिडिया आफैँ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे । त्यसपछि दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर उनले विराटनगरमा कार्यालय स्थापना गरी ‘पलपल खबर डटकम’ सञ्चालनमा ल्याएर पत्रकारिता जीवनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । उनी राष्ट्रिय दैनिकमा काम गरेर गर्दै आएका आय आर्जनभन्दा अनलाईनबाट राम्रो आमदानी भइरहेको बताउँछन् । उनले राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्दा रातदिनको तनावबाट अहिले मुक्त भएर स्वतन्त्र ढंगले अनलाईन पत्रिका सञ्चालन गर्दै आएको बताएका हुन् । उनीहरु जस्तै अहिले धेरै पत्रकारहरुले जिल्ला जिल्लामा आफ्नै मिडिया सञ्चालन गरेर पत्रकारिता जीवनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै आएको कोरोना महामारीले थलिएका राष्ट्रिय मिडिया बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रभावको मारमा छन् । राष्ट्रिय मिडियाहरुले जिल्ला जिल्लामा नियुक्त गरेका पत्रकारहरुलाई राज्यले तोकेको पारिश्रमिकसमेत नदिँदा पत्रकारहरु राजनीतिक दलका नेता, सम्भ्रान्त वर्ग, उद्योगी, व्यवसायीका साथै सहर केन्द्रीत पत्रकारितामा सीमित बन्दै गए । त्यसले स्थानीय स्तरका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै गएको बेला विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा स्थानीयले आफ्ना दुःख, पीडा, समस्या, सवाल र मुद्दाहरु व्यक्त गर्न थाले । जसका कारण पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल सञ्चारमाध्यमको विकल्पको रूपमा उदाएको छ । सञ्चारमाध्यमहरु सामाजिक सञ्जालको छाया पर्न गएको हो । आम सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जालमा पहुँच वृद्धि भएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु छाडेर आ–आफ्ना उत्पादनका साथै व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सामाजिक सञ्जाल नै रोज्न थालेका छन् । जसले मिडिया क्षेत्र आर्थिक संकटमा छ । पत्रकाहरु राष्ट्रिय मिडियाबाट पलायन हुँदै अहिले धेरैले स्वरोजगारमूलक मिडिया सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय मिडियाबाट पलायन भएर र मिडियाहरुमा गहिरिएको आर्थिक संकटले जनशक्ति अर्थात् कर्मचारी कटौती गर्दै सानो टिम बनाएर काम गरिरहेका बेला प्रदेश र पालिकास्तरमा मिडिया हाउस खुल्ने क्रम जारी छ । प्रदेश र पालिकास्तरका मिडियाहरु स्थानीयको विश्वाससमेत जित्दै गएका छन् । जसले स्थानीयको दुःख, पीडा, समस्या, सवाल, मुद्दालगायतका विषयवस्तु प्रदेश र पालिका स्तरमा सञ्चालित मिडियाहरुमा ठाउँ पाएसँगै स्थानीय स्तरका विज्ञापन पनि पाउन थालेका छन् ।
देशभरिमा अहिलेसम्ममा ८ हजार २ वटा पत्रपत्रिका, २४६ वटा टेलिभिजन, एक हजार एक सय (३ वटा रेडियो र चार हजार सात सय २२ वटा अनलाईन दर्ता छन् । सूचना तथा सञ्चार विभागले पछिल्लोपटक अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार त्यसमध्ये कोशी प्रदेशमा ५२९ वटा पत्रपत्रिका, ६ वटा टेलिभिजन, १२० वटा रेडियो एफएम र २१६ वटा अनलाईन दर्ता भई सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेश र पालिकास्तरमा सञ्चालित मिडिया हाउसहरुले पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियोबाट प्रकाशित प्रसारित सामग्री सामाजिक सञ्जालका साथै यूट्युबमा समेत राख्न थालेपछि सर्वसाधारणको पहुँचमा सहजै पुग्न सफल देखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारको समाचार प्राथमिकताका साथ सम्प्रेशन गर्दै आएकाले तल्ला दुई तहका सरकारको विश्वास जित्न पनि सफल देखिएका छन् । यसले प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रदेश र स्थानीय स्तरका मिडियालाई नै केन्द्रित गरेर लगानीसमेत गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीले प्रदेश र पालिका स्तरमा मिडिया सञ्चालन सहज भइरहेको सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले मिडिया क्षेत्रको विकासका लागि वर्षेनी क्षमता विकासका साथै विज्ञापन, सूचना, सन्देशलगायतका शिर्षकमा ७ देखि ९ करोड लगानी गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले सरकारी मिडियाका साथै प्रदेश पत्रकार महासंघ, प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लाका पत्रकार महासंघलाई वर्षेनी क्षमता विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको हो । यसका साथै प्रदेशभरिका पत्रकारहरुको लागि लेखनवृति र अग्रज पत्रकारहरुलाई एक लाख राशीको पुरस्कारसमेत प्रदान गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशका ७ जना पत्रकारलाई प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित गरेका छन् । प्रदेश सरकारले संसदीय पत्रकारहरुको सशक्तीकरणका लागि संसदीय पत्रकार मञ्चमार्फत समेत वार्षिक लगानी गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रेडियो, एफएम, टेलिभिजनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रशारण ऐन २०७५ ल्याइसकेको छ । यसका साथै प्रदेशस्थित मिडियाहरु व्यवस्थित र नियमन तथा प्रोत्साहनका लागि आमसञ्चार प्रतिष्ठान ऐन निर्माणको चरणमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले उक्त विधेयक प्रदेशसभा टेबल गरिसकेको छ । उक्त विधेयक अहिले प्रदेश सभाको नीति तथा विधायन समितिमा छलफलको चरणमा रहेको छ । विधायन समिति सभापति कमला दर्नालका अनुसार प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विधेयक प्रदेश सभाको यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना भएसँगै प्रदेशमा सञ्चालित मिडियाहरु थप व्यवस्थित हुनुका साथै प्रदेश सरकारको सेवा, सुविधा प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

यसका साथै कोशी प्रदेशस्थित १३७ स्थानीय सरकारहरुले पनि मिडियाको विकासका लागि वर्षेनी लगानी गर्दै आएका छन् । ओखलढुंगाका ८ स्थानीय सरकारहरुले मात्रै वर्षेनी एक करोडको हाराहारी मिडिया क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्। त्यहाँको सिद्धिचरण नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १४ लाख ७१ हजार मिडिया क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यस्तै चम्पादेवी गाउँपालिकाले १० लाख ६० हजार, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले १५ लाख ५० हजार मिडिया क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । ओखलढुंगास्थित ८ वटा पालिकाले मिडिया क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक एक करोड बजेट खर्चिदै आएका छन् । यस प्रदेशस्थित एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरले मिडिया क्षेत्रको विकासका लागि वर्षेनी ३ करोड लगानी गर्दै आएको छ ।

सुशासनको पक्षमा कलम चलाउन चुक्दै प्रदेशका मिडिया

राष्ट्रिय मिडियाहरु कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सञ्चालित मिडियाहरुले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, दण्डहीनता, सामाजिक न्याय, रोजगारीका साथै आर्थिक र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा कलम चलाउन चुकिरहेका छन् । केही मिडिया बाहेक अधिकांश पत्रकारहरुले स्वरोजगारमूलक ढंगले मिडिया सञ्चालन गर्दै आएकाले सबै क्षेत्रमा कलम चलाउन नसकेको अवस्था छ । यसका साथै भर्खरै पत्रकारिता क्षेत्रमा आएका नयाँ पुस्ताका पत्रकारहरुको लेखन क्षमताको विकास गर्दै तिखारिनु आवश्यक छ ।

अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारको सकारात्मक समाचारमा मात्रै ध्यान दिँदै आएकाले बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनतालगायत क्षेत्रको समाचारले प्राथमिकता पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यसको प्रमुख कारण अधिकांश मिडियाहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा आश्रित छन् । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कामकाजमा देखिएको वेथितिको बारेमा समाचार सम्प्रेषण गर्न नसकेको अवस्था छ । तर धेरैले स्थानीय विज्ञापन पनि प्राप्त गरिरहेका छन् । बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनतालगायत क्षेत्रका समाचार लेख्ने सीपको समेत स्थानीय स्तरका पत्रकारहरुमा अभाव रहेकाले पनि विरोध तथा सशक्तीकरणको स्वर मुखरित हुन नसकेको विराटनगरका वरिष्ठ पत्रकार महाप्रसाद खतिवडाको भनाइ छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले मिडिया क्षेत्रको विकासका लागि गर्दै आएको लगानी पनि निष्पक्ष तरिकाले नगरी व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा हुँदै आएकोले त्यसमा सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बिरोधमा समाचार लेख्दा सरकारी विज्ञापन तथा कार्यक्रम नपाउने डरले स्वरोजगारमूलक मिडिया सञ्चालक पत्रकारहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारको आलोचना अर्थात् समालोचनात्मक समाचार सम्प्रेशन गर्न नसक्ने अवस्था छ ।’ प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति, नियम, कानून, मापदण्ड बनाएर मिडिया क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने प्रदेशको विकासमा मिडिया क्षेत्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित रहेको पत्रकार खतिवडाको भनाइ छ ।

नयाँ पत्रकारहरु पत्रकारिता क्षेत्रको आवश्यक ज्ञान, सीप, दक्षताको अभावमा पत्रकार आचारसंहिता, गोपनियताको अधिकारलगायत कानूनको पालना नगरी समाचार सम्प्रेषन गर्दै आएका छन् । पत्रकारहरुले पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालनाका साथै कानूनी राज्य स्थापनाका लागि सभ्य, संयमित, सुरक्षित तवरले कलम चलाउन प्रेरित गर्नुसमेत अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् । ‘पत्रकारहरु अहिले यो व्यक्तिसँग यति रुपैयाँ लिएर यस्तो समाचार लेखिदिएको वा आफूलाई व्यक्तिगत लाभ नहुने क्षेत्र, विषय, ठाउँ, व्यक्तिको समाचार संकलनका लागि किन जाने जस्ता ठाडो प्रश्न गर्दै गरेको सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘हो, अहिलेको पत्रकारिता महँगो हुनु स्वभाविक हो, तर महंगो हुँदैमा पीत पत्रकारिता गर्नेले छुट पाउन नहुने व्यवस्था पनि अपरिहार्य छ ।’

सबैले नेता बेइमान भएको भन्दै गाली गरिरहेको सन्दर्भमा नेताभन्दा पत्रकारलाई बढी गाली खानु परेको तथ्य पनि स्वीकार्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित, अनुशासित र सुसंस्कृत बनाउनु अहिलेको आवश्यक्ता भएको पत्रकार खतिवडाको भनाइ छ ।

मिडिया क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधिमा लगानी अपरिहार्य

अहिलेको प्रविधि युगमा अधिकांश मिडियाहरु अनलाईन स्वरुपमा परिवर्तित भइसकेका छन् । अनलाईनका साथै सबै मिडियाहरुको आ–आफ्नै सामाजिक सञ्जालका पेजहरुका साथै युट्यूब पनि सञ्चालनमा छ । प्रत्येक मिडिया तथा पत्रकारहरुले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गर्न थालेका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले मिडियाहरुका लागि सञ्चार उपकरण, निःशुल्क इन्टरनेट, सफ्टवेयर खरिदका साथै प्रविधिको प्रयोग बारेमा क्षमता अभिवृधिका लागि लगानी गर्नु अपरिहार्य छ ।

वरिष्ठ पत्रकारसमेत रहेका पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. घमराज लुइँटेलले प्रदेश सरकारले यस्ता विषयको तालिमको व्यवस्था गरेर युगसापेक्ष पत्रकारिता तथा मिडियाले काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले प्रशिक्षक उत्पादन गर्न सक्छ, सक्नुपर्छ, ती प्रशिक्षकले जिल्लास्तरसम्म प्रविधिमैत्री पत्रकारिता विस्तार गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘प्रविधि ल्याउनु मात्रै ठूलो कुरा हुँदैन, उपयुक्त ढंगले त्यसको प्रयोग र सन्दर्भमा ढाल्नु अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसको लागि प्रदेश सरकारको लगानी अपरिहार्य छ ।’

अर्का मिडिया विश्लेषक डा. रामकृष्ण रेग्मी पनि अबको समयमा प्रविधिसँग भागेर पत्रकारिता नहुने बताउँछन् । ‘अबको पत्रकारिता एआईसँग लड्न होइन, उसलाई नियन्त्रित गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने समय हो,’ उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचारका लागि प्रविधिसँग सहयात्रा गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको लेखनवृतिबाट

प्रकाशित : २८ जेठ २०८२, बुधबार 22:16