बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणको दबाब : ५ प्रतिशतमा घटाइयो पुनरावलोकन शुल्क

द नेप्लिज संवाददाता

२९ चैत २०८१, शुक्रबार

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् लिने उद्योगीहरूसँगको बक्यौता असुली तीव्र बनाउँदै शुक्रबार प्रमुख उद्योगपतिहरूसँग छलफल गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणमा बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीहरूलाई बोलाएर पुनरावलोकन शुल्क घटाइएको जानकारी गराउँदै सहकार्यका लागि आग्रह गरे ।

प्राधिकरणको हालैको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बक्यौता पुनरावलोकन शुल्क १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याइएको हो । शाक्यका अनुसार अबदेखि विद्युत् सेवा भरपर्दो र अविच्छिन्न बनाउन एकैपटक आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक लाइनमार्फत आपूर्ति गर्न सकिने संरचना निर्माणको तयारी गरिएको छ । तर यो प्रणाली लागू गर्न समय र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल कार्यान्वयन सम्भव नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू कुनै पनि बेला कानुनी प्रक्रिया विपरीत जान नचाहेको स्पष्ट पार्दै विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणलाई पुनरावलोकन प्रक्रियामा सघाउने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगी संघका प्रतिनिधि ध्रुव थापाले उद्योगीहरूले मन्त्रिपरिषद्, संसद्को लेखा समिति, विद्युत् नियमन आयोग र लाल आयोगजस्ता सम्बन्धित निकायको निर्देशनअनुसार महसुल तिर्दै आएको दाबी गर्दै आफूहरू प्रयोगअनुसारको महसुल तिर्न तयार रहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विगतका विवाद र जटिलतामा नअल्झी अबको समाधानमुखी बाटो रोज्नुपर्ने बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही वर्षअघि डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् लिने ठूला उद्योगीहरूसँग दोहोरो बिलिङ गरेको भन्दै ती उद्योगीहरू अदालतसम्म पुगेका थिए । त्यसपछि लेखा परीक्षण समितिले पनि उक्त मुद्दालाई हेर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले अहिलेको प्रस्ताव उद्योगीलाई राहत दिन र विवाद सुल्झाउने प्रयोजनले ल्याएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : २९ चैत २०८१, शुक्रबार 18:24