उखु किसानको अनुदान रोकिनुमा विचौलियाको प्रभाव त होइन ? : शेखर कोइराला

द नेप्लिज संवाददाता

४ असार २०८२, बिहीबार

विराटनगर– नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले उखु किसानलाई दुई दशक अघिदेखि दिईंदै आएको उत्पादनमा आधारित अनुदान विनाकारण रोकिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ । कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका हुन् ।

चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर वनाउनुपर्नेमा यस्तो निर्णयले उखु किसान विस्तापित हुने पक्का छ,’ कोइरालाले लेखेका छन्, ‘कतै सरकारको यो निर्णय चिनी विचौलियाको प्रभावमा परेर भएको त होइन ?’

सरकारले आउँदो वर्षका लागि ल्याएको बजेटमार्फत उखु खेतीमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न ७ वर्षदेखि दिइँदै आएको अनुदान कटौति गरेको छ । यसले उखु खेतिबाट किसान पलायन हुने अवस्था निर्माण भएको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान समेटेको छैन ।

सरकारले चालु आवमा उखु खेती प्रवर्बद्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको तर निकासा दिएको छैन । तर आउँदो आवको बजेटमा यसबारे कतै उल्लेख नभएपछि किसान चितिन्त छन् ।

उखु उत्पादक उद्योगीहरुलाई सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु खरिद नगर्ने र खरिद गरेको उखुको भुक्तानी दुई वर्षसम्म नदिँदा उखु उत्पादक किसानहरु आन्दोलित भएका थिए । उखु उत्पादक किसानको उखुको भुक्तानी गराउन सरकारले कडाइ गर्नुका सथौ अनुदान दिने समेत व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले कार्यविधि नै बनाएर २०७५ सालदेखि उत्पादनका आधारमा प्रति क्विण्टल ७० रुपैयाँको दरले किसानलाई अनुदान रकम दिँदै आएको थियो ।
उखु उत्पादक संघसम्बद्ध जिल्लाका प्रतिनिधिहरुले चालु आवको अनुदान रकम निकासाका लागि अर्थमन्त्री पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए । तर, मन्त्रीहरूले भने ‘पैसा दिन नसकिने जवाफ फर्काएको उखु उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरुले गुनासो पोखेका थिए ।

उखु उत्पादक मोरङको जहदाका किसान जवाहर महतोले सरकारले दिँदै आएको अनुदान कटौतिले निराश बनाएको छ । ‘उखु किसान जहिल्यै पनि तनाव झेल्न बाध्य भएको र सधैं आन्दोलनको सहारामा भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्थामा निरुत्साहित हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘उखुको साटो मकै खेतिप्रति किसान आकर्षित भइरहेको बेला उखु खेतिलाई जोगाउनु पर्नेमा सरकारले झन अनुदान कटौति गरेर उखु खेतिलाई निरुत्साहित गर्न प्रोत्साहित गरेको छ ।’

महतोले उखु उत्पादनमा हुने नाफा नै सरकारले दिँदै आएको ७० रुपैयाँ अनुदान रकम रहेको र उक्त रकम नै कट्टा भएपछि उत्पादन लागत नउठ्ने हुँदा खेती नै नगर्ने मनस्थितिमा उखु उत्पादक किसान पुग्न बाध्य भएको गुनासो पोखे । उनले अहिले तीन विघामा उखु खेति लगाएका छन् ।

आव २०७७–७८ मा ६४ हजार ३ सय ५४ हेक्टरमा भएको उखु खेती आव २०७८–७९ मा ६२ हजार ५ सय ६७ हेक्टरमा झरेको थियो । उखु खेतिबाट किसान पलायन हुने क्रम जारी रहेको सरकारी तथ्यांकले नै जनाएको छ । गत आवमा ६२ हजार ८ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको थियो भने चालु आवमा आइपुग्दा उखु खेति ६२ हजार २ सय २५ हेक्टरमा झरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार उखु खेति वर्षेनी १ हजार ७ सय ८७ हेक्टरको दरले घट्दो क्रममा रहेको छ ।

उखु उत्पादन घट्दो क्रममा गएकोले मुलुकभरि रहेका चिनी उद्योगहरु भारतीय उखुमा आश्रित हुन थालेको छ । सरकारी नीतिले नै उखु किसान पलायन भएर चिनी उद्योगहरुलाई भारतीय उखुमा आश्रित गराउन थालेको हो । भारतीय उखु पनि आवश्यकता अनुसार आयात नहुँदा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको १३ वटा चिनी उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा सरकारले चिनी आयात गर्न बाध्य छन् । नेपालमा सञ्चालित १३ वटा चिनी उद्योगको ४ लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी उत्पादन क्षमता रहेको छ ।

सरकारले चालु आव २०८१–०८२ का लागि अनुदानसहित उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ५५ रुपैयाँ तोकेको छ । जसमा ७० रुपैयाँ अनुदान रकम र ५ सय ८५ रुपैयाँ उद्योगीले किसानलाई दिने रकम रहेको छ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि चिनीको आयातमा रहेको ३० प्रतिशत भन्सारलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले नेपाली चिनीले आयातित चिनीसँग प्रतिस्पद्र्धा गर्न नसक्ने निश्चित छ ।

कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष उखुको खरिद मूल्य र अनुदान रकम स्विकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र स्विकृतपछि उखुको खरिद मूल्य मन्त्रालयले निर्धारण गर्दै आएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा उखुको खरिद मूल्य ५ सय ८५ रुपैयाँ मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत भए पनि अनुदानका विषयमा कुनै निर्णय नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुदान रकमको बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेकोले अनुदान रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत अनिश्चित बनेको छ ।

मुलुकमा वार्षिक २ लाख ८० हजार टन चिनी खपत हुने गरेकोमा १ लाख ८० हजार टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । जसले चालु आवको साउनदेखि वैसाखसम्म १० महिनामा १ अर्ब ४४ करोड मूल्य बराबरको २ करोड २५ लाख टन चिनी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : ४ असार २०८२, बिहीबार 10:15