अर्थ मन्त्रालयले सुधार देख्यो, राष्ट्र बैंकले संकट

१६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर– वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच विभिन्न दृष्टिकोण देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित ’अर्थ बुलेटिन’मा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दाबी गरिएको छ, जबकि नेपाल राष्ट्र बैंकले अझै पनि आन्तरिक चुनौतीहरू कायमै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको दृष्टिकोणः सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित ’अर्थ बुलेटिन’मा बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको दाबी गरिएको छ। बुलेटिन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व परिचालन १२.७ प्रतिशत र कुल खर्च ४.९४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। साथै, मूल्यवृद्धि ३.७५ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ। रेमिटेन्स आप्रवाहमा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। पर्यटन आगमनमा १.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोणः आन्तरिक चुनौतीहरू कायमै
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगानाले ७० औँ वार्षिकोत्सवमा अर्थतन्त्रमा अझै चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गरिन्। उनले उच्च तरलता र न्यून ब्याजदरका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताइन्। यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा संरचनागत र व्यवस्थापनजन्य समस्याहरू रहेको संकेत गर्दछ।

बाह्य सूचकहरूमा सुधार, आन्तरिक सूचकहरूमा चुनौती
बाह्य सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचकहरूमा चुनौतीहरू कायमै छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार हो।एडीबीले मुद्रास्फीति दर ६.२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १०.३ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको उल्लेख गरेको छ।

तर निजी क्षेत्रको गतिविधि कमजोर रहेको, कर्जा प्रवाह न्यून रहेको, र आन्तरिक मागमा अपेक्षित सुधार नआएको देखिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको गतिविधि नबढ्दा सबै क्षेत्र प्रभावित भएको बताएका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचकहरूमा चुनौतीहरू कायमै छन्। सरकारी निकायहरूबीचको दृष्टिकोणमा फरक देखिए पनि दुवै पक्षले आन्तरिक संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन्। अर्थतन्त्रलाई दिगो र समावेशी बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक सुधारहरू अपरिहार्य छन्।

प्रकाशित : १६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार 17:25