कुलमान घिसिङको बर्खास्तीविरुद्ध प्रदर्शन

द नेप्लिज संवाददाता

१२ चैत २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विरोधमा राजधानी काठमाडौंमा प्रदर्शनको लहर फैलिएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस निर्णयको विरोधमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएको हो । प्रदर्शनकारीहरूले माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्म जुलुस निकाले जहाँ प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच तनाव उत्पन्न भइ धकेलाधकेल समेत भएको थियो ।

प्रदर्शनकारीहरूले ब्यारिकेड तोड्ने प्रयास गर्दा प्रहरीसँग मुठभेड भएको हो । प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि बल प्रयोग गरेको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरू ‘लोडसेडिङ चाहिँदैन, कुलमान हटाउन पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाउँदै सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै थिए ।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको राजीनामा पनि माग गरेका छन् । प्रदर्शनमा विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्यहरू पनि सहभागी भएका थिए । पूर्वमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि प्रदर्शनमा सामेल थिइन् । प्रदर्शनकारियोंले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै यथाशीघ्र कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रदर्शनकारीहरूले यस निर्णयलाई जनताको विरोधका रूपमा देखिरहेका छन् । सरकारको निर्णयको खारेजीको माग गर्दै अघि बढेका छन् । प्रदर्शनकारियोंले आफूहरूले खपत गरेका ऊर्जा समस्यामा सुधार ल्याउने घिसिङको कामको समर्थन गरेका छन् । उनको बर्खास्तीलाई सरकारको गलत निर्णयका रूपमा देखिरहेका छन् ।

नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीचको मुठभेड सबैभन्दा चर्को भएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले काँडेतार तोड्ने प्रयास गरेपछि तनाव थप भएको हो । यस घटनाले राजधानीका अन्य स्थानहरूमा पनि ध्यान आकर्षित गरेको छ जहाँ विरोधका स्वर चर्किंदै जाने क्रम जारी छ । प्रदर्शनकारीहरूको आक्रोशले सरकारलाई थप चुनौती दिएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै लामो समयसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको प्रमुख माग भनेको कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हो । काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा चलिरहेको प्रदर्शनले देखाउँछ कि सरकारको निर्णयमाथि गहिरो असन्तुष्टि रहेको छ ।

कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रको सुधार र समृद्धिका लागि धेरै सुधारात्मक कदमहरू उठाएका घिसिङका समर्थकलाई निराश तुल्याएको छ । सरकारको निर्णयलाई ठूलो राजनीतिक चुनौतीको रूपमा लिइएको छ । यस घटनाले नेपालका ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य र नीति परिवर्तनको आवश्यकता झल्काउँछ । यससँगै सरकार र विरोध गर्ने पक्षबीच गहिरो असहमति उत्पन्न भएको छ ।

प्रकाशित : १२ चैत २०८१, मङ्गलबार 16:59