२६ साउन २०८२, सोमबार
11 Aug 2025, Monday
विराटनगर — चेक बाउन्सका पुराना मुद्दामा दोषी ठहर भएकाले अब बिगोको पाँच प्रतिशत मात्रै जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने भएका छन्। बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यस्तो नजिर स्थापना गर्दै फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेका मुद्दामा समेत संशोधित कानुनी व्यवस्था लागू हुने व्याख्या दिएको हो।
सर्वोच्चको न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘वारदातको समयमा भन्दा पछि घटाइएको सजाय हुने कानूनी व्यवस्था भएमा त्यो फैसला भइसकेका तर कार्यान्वयन नपुगेका मुद्दामा पनि लागू हुन्छ।’
यसै अनुसार अब बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधित दफा १५ लागू हुँदा चेक बाउन्समा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले बिगो रकममा पाँच प्रतिशत मात्र जरिवाना तिरेर छुट पाउनेछन्।
संशोधन अनुसार चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा खातावालले बिगो रकम, त्यसमा कानुनी ब्याज तथा बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। पहिलेको कानुनअनुसार दोषीले बिगो बराबर जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यस नजिरको प्रत्यक्ष लाभ ईश्वरी ठकुरी नामका अभियुक्तलाई पुगेको छ। दुई वटा चेक बाउन्स मुद्दामा दोषी ठहर भएका ठकुरीलाई पूर्ण इजलासले अब पाँच प्रतिशत जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्ने आदेश दिँदै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि उनीमाथि २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो, जुन अब घटेर १ लाख ३२ हजार ५ सयमा सीमित भएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अपराध भएको समयभन्दा पछिको कानुनले कम सजाय तोकेको भए, त्यो सजायको लाभ अभियुक्तले पाउने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो। साथै ‘सजाय घटाउनु मानव अधिकार, समानता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको दृष्टिले न्यायिक र उपयुक्त हुन्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले पनि घटाइएको सजायलाई लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्चले यही ऐन र सिद्धान्तलाई आधार मानेर नयाँ नजिर कायम गरेको हो।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेका चेक बाउन्सका मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने नजिर दिएको थियो। अब जरिवाना मात्र पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णयले दोषी ठहर भएकाहरूलाई थप राहत दिएको छ।
#चेक #बाउन्स
अर्थ/वाणिज्य
सञ्चारकर्मी सहकारीद्वारा चार पुरस्कारका लागि नाम छनोट, असार २७ गते पुरस्कृत गरिने
द नेप्लिज संवाददाता
मौद्रीक नीति : नीतिगत दर घट्यो, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत (पूर्णपाठ)
द नेप्लिज संवाददाता
रंगेली सवस्टेशनमा २४ एम्भीएको पावर ट्रान्सफर्मर जडान, सेवाग्राहीलाई विद्युत आपुर्ति सहज बन्दै
द नेप्लिज संवाददाता
वनमन्त्रीको गृह जिल्लामा नै बिरुवा उत्पादनै नगरी भुक्तानी
द नेप्लिज संवाददाता
एउटा आर्थिक वर्षमा भूक्तानी लिएर अर्को आर्थिक वर्षमा नर्सरीमा बिरुवा ग्रेडिङ र खाली पोलिथिनमा धमाधम बिरुवा रोप्दै
द नेप्लिज संवाददाता
कम्पनी दर्ता नं.- ३५२९५२/८१/८२Darbar Media Network Pvt.
Biratnagar-5, Munalpath
+977-9852834483, 984282083
thenepalese1@gmail.com
Copyright © 2024 -2025. The Nepalese. All Rights Reserved
Shares