सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो : कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ?

द नेप्लिज संवाददाता

५ फागुन २०८१, सोमबार

विराटनगर– सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सम्बन्धी फैसला कार्यान्वन नगरेकोमा प्रधानमन्त्रीसँग कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ? भनेर लिखित जवाफ मागेको छ ।

उक्त विषयको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरिए पछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सरकार प्रमुखलाई उक्त आदेश दिएको हो । इजलासले यसअघिको मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन पनि आदेश गरेको छ ।

अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अदालतले भनेको छ, ’यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? कारबाही हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए सो आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गरिएको छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०८० माघ २४ मा सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ गत वैशाख २८ मा सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमा समेत कडा सर्तसहितको ऐतिहासिक व्याख्या गरिदिएको थियो ।

‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू÷गराउनू,’ उक्त फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरेकोमा अधिवक्ता अर्यालले अवहेलनाको मुद्दा दायर गरे ।

प्रकाशित : ५ फागुन २०८१, सोमबार 18:06