भारतको बथनाहा कटहरी रेलमार्गको मुआब्जा विवाद टुंगियो

रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदै

देव नारायण साह

२० फागुन २०८१, मङ्गलबार

विराटनगर– लामो समयदेखि जग्गाको मुआब्जा विवादले अलपत्र रहेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भारतको बथनाहा–कटहरी रेलमार्ग निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको ११९ विघा जग्गामध्ये १२ विघाको मुआब्जा कम भएको भन्दै कटहरीका २२ जना किसानले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट खारेज भएसँगै रेलमार्ग निर्माणको बाटो खुलेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको तथ्यांक अनुसार २२ जना जग्गाधनीको ६ करोड ५० लाख मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको छ ।

रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाहले सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेको बताएका छन् । उनले फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेकोले भारतीय पक्षसँग रेलमार्ग निर्माणका लागि छलफल अगाडि बढाएको बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस कुमार चुडाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत असोज ७ गते जग्गाको वस्तुगत अवस्थाका आधारमा मुआब्जा निर्धारण भएको भन्दै निवेदकको कानुन प्रदत्त अधिकारमा कुनै आघात पर्ने नदेखिन आएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको छ ।

भारत सरकारको सन् २०१८ सम्ममा बथनाहा–कटहरी रेलमार्ग निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरेका थिए । तर जग्गा मुआब्जा विवादले हालसम्म विराटनगर–रगेली सडकभन्दा उत्तरतर्फ २ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्गका साथै रेलवे यार्ड र स्टेशन निर्माणका लाागि भारत सरकारले टेण्डरसमेत निकाल्न सकेका छैनन् ।

रेल विभागका प्रवक्ता शाहले भारतीय पक्षलाई जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएको कागजातसहित छलफल भइसकेकोले अब चाँडै टेण्डर आह्वान गरेर बाँकी निर्माण काम सुरु हुने बताए ।

भारतको बथनाहादेखि विराटनगर–रंगेली सडकसम्म भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोडको लागतमा रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले भौतिक पूर्वाधारलगायतको काम गर्ने द्वपक्षीय सम्झौता अनुसार रेलमार्ग निर्माण भइरहेको हो । रेलमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकारले इरकोण इन्टरनेशनल लिमिटेड फार्बिसगञ्ज, भारतलाई ठेक्का दिएको छ ।

निर्माण कम्पनीले विराटनगर १८ लावाघाटबाटसम्मको निर्माण काम पूरा गरी परीक्षणसमेत गरेपछि २०८० जेठ १८ गते भारत भ्रमणमा गएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । नयाँ दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट दुवै प्रधानमन्त्रीले हरियो झन्डा देखाएर कार्गाे रेल्वे सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेका थिए । हरियो झण्डा देखाएपछि भारतको बथनाहबाट छुटेको कार्गो रेल आरती स्ट्रिप्स उद्योगको जस्तापाता बनाउने एचआर क्वाइल २ हजार ४ सय मेट्रिक टन कच्चा पदार्थ विराटनगर आइपुगेको थिया । त्यसपछि रेलमार्ग निर्माणको काम अबरुद्ध छ ।

भारतको बुधनगरदेखि कटहरीसम्मको १८ दशमलव ६ सय १ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये ५ किलोमिटर भारतमा पर्छ भने नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव ६ किलोमिटर पर्छ । अहिलेसम्ममा बथनाहादेखि लावाघाटसम्म ७ दशमलव ६ किलोमिटर रेल मार्ग निर्माण भएको छ ।

‘भारतको भेडियारी, नेपालको बुधनगर र कटहरीमा गरी तीन वटा रेलवे स्टेशन निर्माण गर्नुपर्नेमा अब कटहरीको मात्रै बाँकी छ,’ निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर आशिष ठाकुरले भने, ‘भेडियारीमा र बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेलवे स्टेसन निर्माण भइसकेको छ र रेलवेको कर्मचारीहरुको आवासका लागि ४ वटा भवनमा १६ वटा अवास र खानेपानीको ट्यांकी निर्माण भइसकेको छ ।’ उनले विराटनगर–रंगेली सडकभन्दा उत्तरतर्फ नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेर दिएपछि सिंघीया खोलामा पूलसमेत निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

कटहरी गाउँपालिका १ स्थित ४५ विघा जग्गामा प्लेटफर्म निर्माणका लागि सरकारले किसानहरुको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त जग्गामध्ये १२ विघाको मुआब्जा कम भएको भन्दै किसानहरु आन्दोलनरत थिए । उनीहरुले जग्गाको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने वा जग्गाको बदला सरकारले जग्गा नै उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रकाशित : २० फागुन २०८१, मङ्गलबार 21:15