राजस्व जोगाउने नाममा गम्भीर सत्ता दुरुपयोग र कानुनी बेवास्ता

द नेप्लिज संवाददाता

३ जेठ २०८२, शनिबार

विराटनगर– दूरसञ्चार क्षेत्रमा राजस्व हिनामिना रोक्ने उद्देश्यले प्रस्तावित ’टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) नामक प्रणालीको खरीद प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न निर्णयहरूले अब भ्रष्टाचारको नयाँ ट्रेलर मात्र देखाएको छैन, सत्ता दुरुपयोग र कानुनी बेवास्ताको ज्वलन्त नमूना पनि प्रस्तुत गरेको छ।

मन्त्रीको एकल निर्णय र अधिकार अतिक्रमण
२०७४ को भदौ २३ मा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफूमा नै नभएको निर्णय अधिकार प्रयोग गर्दै, बिना सल्लाह ‘टेरामक्स’ कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिए। फाइल एक महिनासम्म मन्त्रीकै कोठामा ‘होल्ड’ गरेर राखिएको र असोज १७ मा सचिव र प्रशासन महाशाखाबाट एकैदिन निर्णय पास गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको प्रमाणहरू देखिन्छन्।

उक्त निर्णयको भोलिपल्टै प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय हुन्छ — जुन प्रक्रिया नै कानुन र संस्थागत विधिको गम्भीर उल्लङ्घन हो।यसबीचमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली तथा टीकाप्रसाद उप्रेतीको संलग्नता स्पष्ट देखिन्छ। अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उनीहरूको निर्णय, प्रस्ताव, बैठकको कार्यसूची र टेन्डर प्रक्रिया सबैमा मिलेमतो स्पष्ट गरिएको छ।

मन्त्री बस्नेतको तर्क : ’राजस्व जोगाउन गरेँ’
पूर्वमन्त्री बस्नेतले कल बाइपास रोक्न टेरामक्स जडान गर्नुपरेको तर्क गर्दै आएका छन्। उनी भन्छन्, ‘राजस्व चुहावट रोक्न मैले पवित्र मनशायले निर्णय गरेँ, टेरामक्स कल डिटेल हेर्ने होइन, ट्राफिक मोनिटर गर्ने हो।’ उनले सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो निर्णयमा बल पुग्ने फैसला गरेको दाबी गरेका छन्।

तर प्रश्न उठ्छ — के मन्त्रीले ऐनकानुनको दायरा नाघेर प्राधिकरणमाथि दबाब दिएर नीति निर्णय गर्न सक्छन्? टेरामक्स जडान गर्दा सूचना गोपनीयतामा पर्ने संवेदनशीलताका विषयमा छलफल नगरी, व्यक्तिगत अधिकार र गोपनीयता माथि असर पर्ने सम्भावनाहरूको मूल्याङ्कन नगरी गरिएको निर्णय कत्तिको ‘पवित्र’ रहन्छ?

बाँस्कोटा र कार्कीको बचाउ : हाम्रो पालामा होइन
बस्नेतपछिका सञ्चारमन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने यसमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्छन्। बाँस्कोटाले टेरामक्स कार्यक्रम आफनो पालाभन्दा अगाडि नै स्वीकृत भइसकेको र मन्त्रालयको संलग्नता नरहेको बताए। कार्कीले भने आफू कानुनी प्रक्रियामा विश्वास गर्ने, गोपनीयता उल्लङ्घनको पक्षमा नभएको तर सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मात्रै कार्यक्रम अनुमोदन गरेको दाबी गरे।

तर दुवै मन्त्रीले कानुनी विवेक प्रयोग गरेर सार्वजनिक हितका पक्षमा नीति समिक्षा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन सक्दैनन्। टेरामक्स जस्तो प्रणालीले मौलिक हक– गोपनीयताको अधिकार– माथि असर गर्न सक्छ भन्ने चेतना राज्यका उच्च तहका पदाधिकारीमा हुनैपथ्र्यो ।

टेरामक्स : प्रणाली कि निगरानी?
टेरामक्स प्रणालीको औपचारिक उद्देश्य हो — टेलिकम ट्राफिकको निगरानी गरेर भिओआइपी (कल बाइपास) रोक्ने। तर यस्को कार्यविधि नै प्रष्ट छैन। कानुनी एवं प्रविधि विज्ञहरूले पटक–पटक यस्तो प्रणालीले कानुनी प्रक्रिया नअपनाइ कल डिटेल (सीडीआर) र व्यक्तिगत सञ्चार गतिविधिमा पहुँच दिनसक्ने खतरा औंल्याएका छन्। २०७५ मा ल्याइएको व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतका फैसला अनुसार, अपराध अनुसन्धान बाहेक यस्तो डेटा संकलन गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन।

नियमन होइन, मनपरी
टेरामक्स प्रकरण केवल प्रविधिको प्रयोगमार्फत राजस्व जोगाउने नियतमै सीमित थिएन। यो प्रकरणले देखायो —

मन्त्रीहरूले आफूमाथि नभएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजे,

प्राधिकरण जस्ता स्वायत्त संस्थाहरू मन्त्रीको दबाबमा काम गर्न बाध्य भए,

कानुनी प्रक्रियाको उपहास भयो,

र अन्ततः, न राज्यले पारदर्शिता देखायो, न नागरिकको गोपनीयता जोगायो।

यसबाट राज्यका संरचना र सार्वजनिक हितका नाममा गरिने निर्णय कति गम्भीर सत्ता दुरुपयोगमा बदलिन सक्छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। आज ‘टेरामक्स’ हो, भोलि अरू केही हुनेछ — यदि हामीले यस्ता मनपरी निर्णयमाथि कडाइपूर्वक जवाफदेही मागेनौं भने।

#टेरामक्स

प्रकाशित : ३ जेठ २०८२, शनिबार 10:28