यूएईमा नौ महिनामै २२६ नेपाली कामदारको मृत्यु

द नेप्लिज संवाददाता

११ वैशाख २०८२, बिहीबार

विराटनगर — युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पछिल्लो नौ महिनामा २२६ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । यूएईस्थित नेपाली दूतावासले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म यति ठूलो संख्यामा नेपालीको मृत्यु भएको हो । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा झनै चिन्ताजनक देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल २३१ जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो, जुन हालको दरले गर्दा यो वर्ष अझै उच्च हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा मात्र महिनाको औसत २५ भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भएको देखिएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यो औसत १९ थियो ।

मृत्युको कारण र अवस्था
दूतावासका अनुसार सडक दुर्घटना, कार्यस्थलमा भएका दुर्घटना, हृदयघात र मुटुसम्बन्धी रोगहरू प्रमुख कारण हुन् । तर मृत्युका धेरै घटनामा विस्तृत अनुसन्धान र आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआउँदा वास्तविक कारण अस्पष्ट हुने गरेको गुनासो मृतकका परिवार तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले गर्दै आएका छन् ।

श्रम आप्रवासनमा राज्यको तयारी अपर्याप्त
बढ्दो मृत्यु दरका बीच राज्यको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । नेपाली श्रमिकहरू विश्वभरिका खाडी मुलुकमा आप्रवासन गर्न विवश छन्, तर त्यसको सुरक्षित व्यवस्थापनमा राज्यको नीति तथा संयन्त्र प्रभावकारी देखिँदैन । सरकारले प्रवासी श्रमिकको सुरक्षाका लागि यूएई लगायतका खाडी राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सम्झौता, श्रमिक विनियम, बीमा, राहत कोष लगायतका कार्यक्रम ल्याएको भए पनि ती पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

पारदर्शिता र क्षतिपूर्तिमा सुधार आवश्यक
मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत प्रदान गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको, दूतावासमा दर्ता प्रक्रिया र दस्तावेज व्यवस्थापनमा पारदर्शिता नभएको भन्ने गुनासाहरू बारम्बार आएका छन् । यसले सरकारको प्रति–उत्तरदायित्व प्रणालीमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यूएईमा मात्रै वर्षेनी दुई सयभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुनु सामान्य तथ्य होइन । यसले नेपाली श्रमिकहरूको ज्यानको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कार्यस्थलका न्यूनतम मापदण्ड र राज्यको कूटनीतिक सक्रियताको मूल्यांकन गर्न आवश्यक बनाएको छ । अब राज्यले ‘रोजगारीका लागि विदेश’ भन्ने मात्र नारा होइन, ‘जीवन र सम्मानका लागि सुरक्षित विदेश’ भन्ने लक्ष्यसहित प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : ११ वैशाख २०८२, बिहीबार 13:40