विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

देशमा सपना छैन कि व्यवस्था विश्वासिलो छैन ?

जितेन्द्र साह

५ वैशाख २०८२, शुक्रबार

विराटनगर– देशमा ‘ई–पासपोर्ट’ जारी हुने दर हेर्दा यस्तो लाग्छ—हरेक दिन हजारौँ नेपाली विदेश जान लाइनमा छन् । राहदानी विभागका अनुसार देशभर दैनिक औसतमा ३ हजार ६ सय ८६ थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) जारी भइरहेका छन् ।

पछिल्ला ४० महिनामा ४४ लाख २३ हजार ९ सय ९२ थान पासपोर्ट विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नियोगमार्फत जारी गरिसकिएको छ । यो संख्या आफैंमा एउटा संकेत हो—देशभित्र रोजगारी, सुरक्षाबोध वा जीवनको सम्भावनामा नागरिक कति निराश छन् भन्ने ।

राहदानी विभागले सन् २०२१ नोभेम्बर (२०७८ मंसिर) देखि एमआरपी प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै ई–पासपोर्ट लागू गरेपछि राहदानीको माग अझ तीव्र भएको छ । पछिल्ला तीन वर्ष चार महिनाको तथ्यांकले देखाउँछ—प्रत्येक वर्ष औसतमा १३ लाख २७ हजार भन्दा बढी नेपालीले पासपोर्ट लिएका छन् । ०८०/८१ मा मात्र १४ लाख ७३ हजार ३२५ थान, र ०७९/८० मा १४ लाख ७१ हजार २६४ थान ई–पासपोर्ट जारी भएका छन् ।

नैतिक प्रश्न : के नेपालीको सपना अब यही देशमा छैन ? रोजगार, शिक्षा, उपचार वा पलायन—जसरी भए पनि देश छाड्ने मोह बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले भनेजस्तो रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, युवाशक्ति उपयोग, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन जस्ता योजना व्यवहारमा अपुरो देखिन्छ ।

जनशक्तिको यो तीव्र बहिर्गमन केवल व्यक्तिगत अवसर खोजी होइन—यो राज्यप्रणालीप्रति गहिरो असन्तुष्टि हो । खासगरी युवापुस्ता भन्छन—‘देश छोड्नुपर्ने चाहना होइन, बाध्यता हो ।’

दैनिक ३६ सय राहदानी जारी हुनु भनेको—त्यो दिन ३६ सय परिवारमा कोही विदेश जाने तयारीमा छन् भन्ने संकेत हो । कोही कतार, कोही कोरिया, कोही क्यानडा... यस लहरको गहिराइमा युवाको अपूर्ण आकांक्षा, अभिभावकको ऋण, दलालको चक्कर र सरकारको उदासीनता मिसिएको हुन्छ । यो लहर प्रविधि वा सेवाको सफलताको सूचक मात्रै होइन, समाजको संरचनात्मक असफलताको ‘डिजिटल डाटा’ पनि हो ।

१४ वर्षमा १ करोड १४ लाख पासपोर्ट : सपना देशभित्र नपुगेको १ करोड कथा

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि ०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म १ करोड १४ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी भइसकेका छन् । यसमा हस्तलिखित, एमआरपी र ई–पासपोर्ट सबै समावेश छन् । यो दर अनुसार हरेक तीन नेपालीमध्ये एक जनाको राहदानी छ । यस्तो अनुपात, युद्ध–विपद् वा उग्र अस्थिरता भएको मुलुकमा मात्र देखिन सक्छ ।

कहिले बनिन्छ राहदानी ‘वैकल्पिकता’ होइन, ‘सुविधा’ ?

नेपालमा राहदानी लिनु सुविधाभन्दा पनि विकल्प बनेको छ—यहाँ केही गर्न सकिन्न भनेर हतास भएर लिइने एउटा आधिकारिक कागज । राहदानी विभागका लागि यो ‘सेवा प्रवाह’ को सफलता हो । तर राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो समाजको भरोसा गुमेको दस्तावेज हो । देशभित्रै अवसर, सम्मान र स्थायित्व नदिएसम्म यो राहदानी–लहर रोकिँदैन । बरु अझ बढ्छ ।

प्रकाशित : ५ वैशाख २०८२, शुक्रबार 17:09