चेक बाउन्स मुद्दामा जरिवाना घटाइयो, हदम्याद कडाइ

२६ वैशाख २०८२, शुक्रबार

विराटनगर— नेपाली कानुन प्रणालीमा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई एकरूपता दिन सरकारले दुई प्रमुख कानुन संशोधन गरी एकरूप कानुनी संरचना तयार गरेको छ। अबदेखि चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी सबै मुद्दा फौजदारी अपराधका रूपमा मात्र दर्ता हुनेछन्।

सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विनिमय पत्र अधिकार ऐन, २०३४ लाई एकसाथ संशोधन गरी चेक अनादरसम्बन्धी द्वैध कानुनी व्यवस्थामा पूर्णविराम लगाएको हो। २०८० असोजमा संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि बुधबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ, जससँगै नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएको हो।

अब मुद्दा फौजदारी मात्रै, प्रहरीबाट अनुसन्धान
पहिले विनिमय पत्र अधिकार ऐनअनुसार जिल्ला अदालतमा देवानी रूपमा मुद्दा दायर गर्न मिल्थ्यो भने बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत प्रहरीमा उजुरी दिएर फौजदारी कारबाही पनि सम्भव थियो। अबदेखि चेक बाउन्सका सबै मुद्दा फौजदारी प्रक्रियामा मात्रै अघि बढ्नेछन्।

संशोधनले विनिमय पत्र अधिकार ऐनको दफा १०७ (क) खारेज गरिदिएको छ, जसले एउटै कसुरमा दुईथरी कानुनी प्रक्रिया हुने झन्झट हटाएको छ।

४५ दिनको समयसीमा, एक वर्षभित्र जाहेरी
अब चेक साट्न जाँदा खातामा रकम नभएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले खातावाललाई ४५ दिनभित्र रकम जम्मा गर्न लिखित वा डिजिटल माध्यमबाट सूचना दिनुपर्नेछ। त्यसपछिको तीन दिनभित्र बैंकले चेक बाउन्स भएको प्रमाण दिनुपर्नेछ।

पीडित पक्षले एक वर्षभित्र प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्नुपर्नेछ र प्रहरीले ६ महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ। यसअघि विनिमय ऐनअन्तर्गत यो हदम्याद ५ वर्ष थियो।

जरिवाना घट्यो, बिगो अनुसार कैद सजाय
संशोधनअघि चेक बाउन्समा बिगो बराबर जरिवाना लाग्ने व्यवस्था हटाएर अब बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रकम नतिरे बिगोअनुसार कैद सजाय हुनेछ :

१५ लाखसम्म – १ महिना

१५–५० लाख – ३ महिना

५० लाख–१ करोड – १ वर्ष

१–१० करोड – २ वर्ष

१० करोडभन्दा माथि – ४ वर्ष

मिलापत्रको व्यवस्था थप खुला
संशोधित ऐनले मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा वा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला मिलापत्र गर्न सकिने प्रावधान गरेको छ। मुद्दा अदालतमा पुगेको खण्डमा सम्बन्धित अदालत र अनुसन्धानकै क्रममा भए सरकारी वकिलसमक्ष मिलापत्रको निवेदन दिन सकिनेछ।

सर्वोच्च अदालतले गत भदौमा दिएको एक फैसलाबाट फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गर्न सकिने नजिर स्थापित गरिसकेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) को व्याख्या गर्दै उक्त व्यवस्था पुष्टि गरेको हो।

६७ हजारभन्दा बढी प्रतिवादी, ८ अर्बभन्दा बढीको बिगो
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार हाल सरकारी वादी मुद्दामध्ये चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा नै सर्वाधिक छन्। २०८०÷८१ मा १३ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमा ६७ हजार जना प्रतिवादी छन्। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै ९ हजार ८०६ मुद्दा दर्ता भएका छन् र ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ।

प्रकाशित : २६ वैशाख २०८२, शुक्रबार 21:26