पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको पाँच आधार

द नेप्लिज संवाददाता

२२ चैत २०८१, शुक्रबार

विराटनगर– उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले शुक्रबार पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संगठित रूपमा सहकारी ठगीको मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीमा लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर उच्च अदालतले उक्त आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो । न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले पाँचवटा आधार प्रस्तुत गर्दै लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपरजिष्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीका अनुसार अदालतले निम्न आधारहरू उल्लेख गरेको छ :

सहकारीको बचत अपचलन : राज्यको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा मानिने सहकारी संस्थामध्ये सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन भएको र लामिछानेको संगठित मिलेमतोमा उक्त रकम गोर्खा मिडियामा आएको आरोपलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

अनधिकृत ऋण प्रवाह : गोर्खा मिडिया कानुनी व्यक्ति भएकाले ऋण लिन नपाउने भए तापनि लामिछानेको संलग्नतामा ऋण लिइएको देखिएको छ ।

अविश्वसनीय बयान : लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा सहकारीबाट ऋण लिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेका थिए । तर अदालतले उनको यो अभिव्यक्तिलाई प्रथम दृष्टिमा नै पत्यारलाग्दो नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

ऋण किस्ता फिर्ता : गोर्खा मिडियाले ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको सुप्रिम सहकारीको खातामा ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो । ऋण लिँदा थाहा नभएको भन्ने लामिछानेको दाबीलाई अदालतले विश्वास नगरेको र किस्ता तिर्दा थाहा नभएको भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

अनुसन्धान जारी : अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न लिखत र प्रमाणहरू फेला परेका छन्, जसमा लेखा कर्मचारीहरूको बकपत्र पनि समावेश छ । अदालतले थप प्रमाण संकलन आवश्यक रहेको भन्दै लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

अदालतले सहकारीको रकम अपचलनबाट हजारौं सर्वसाधारण पीडित भएको संवेदनशील परिस्थितिमा न्यायप्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइराख्न लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि १३ माघ २०८१ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेमाथि व्यक्तिगत रूपमा २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र गोर्खा मिडियामा थप २ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको आरोपसहित चार करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी गरेको थियो ।

प्रकाशित : २२ चैत २०८१, शुक्रबार 22:29