मन्त्री भूपेन्द्र राईको एक वर्षको काम : ६७ प्रतिशत बेरुजु फर्छयौट, सात वटै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारमा सबभन्दा बढी ७३.६९ प्रतिशत बजेट खर्च

११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७१३ विपन्न गरीव परिवारलाई नयाँ घर, आफूखुशी काम गर्ने निर्माण कम्पनी र कार्यालय प्रमुखलाई सुशासनको पाठ

द नेप्लिज संवाददाता

९ साउन २०८२, शुक्रबार

विराटनगर । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले एक वर्षमा मन्त्रालयको ६७ प्रतिशत बेरुजु फर्छयौट, सात वटै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमध्ये सबभन्दा बढी ७३.६९ प्रतिशत बजेट खर्च, ७१३ विपन्न गरीव परिवारलाई नयाँ घर, आफूखुशी काम गर्ने निर्माण कम्पनी र कार्यालय प्रमुखलाई सुशासनको पाठ सिकाउँदै ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । मन्त्री राईले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा भए गरेको कामको प्रगति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री राईले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि एैन, नियमलाई टेकेर सुरु गरेको योजनाबद्ध कामले सात वटै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सफल भएको बताएका छन् । उनले मन्त्रालयको कूल बजेट १० अर्ब ४१ करोडमध्ये ७३.६९ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च गरेको हो । मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न असोज महिनाभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै योजनाहरुको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने कार्ययोजना बनाएर मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री राईले मन्त्रालयको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तरीय काम र प्रदेशवासीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि सात जिल्लामा मात्रै रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने निर्णय गरेर कार्यालय स्थापना गरेको बताएका हुन् । यस मन्त्रालय अन्तर्गत ७ वटा भौतिक पूर्वाधार विकास र ४ वटा सहरी विकास तथा भवन कर्यालयलाई एकिकृत गरी १४ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय र सहरी तथा भवन कार्यालयलाई एकिकृत बनाई १४ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को २०८२ जेठ १९ गतेको बैठकले स्विकृत गरी सोलुखुम्बु, खोटाङ, सुनसरी र ताप्लेजुङमा नयाँ कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

मन्त्री राईले सुशासन कायम गरी जनताको आशा र विश्वास जगाउनका लागि मन्त्रालयमा स्थापनाकालदेखि रहेको ५ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख ५८ हजार बेरुजुमध्ये ६७.४१ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब १ करोड ४४ लाख ३३ हजार फर्छ्यौट गरेको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको आर्थिक वर्ष ०७५–७६ देखि ०८०–८१ सम्म असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु ४४ करोड ६७ लाख ८४ हजार, पेश्की बेरुजु ३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख ६७ हजार र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु २ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख ९८ हजार गरी कूल ५ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख ५८ हजार बेरुजु रहेको थियो । जसमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु १० करोड ९८ लाख ७८ हजार, पेश्की बेरुजु ३ अर्ब ६ करोड १५ लाख ४० हजार र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब १० लाख ९७ हजार गरी कूल ४ अर्ब १ करोड ४४ लाख ३३ हजार फर्छ्यौट गरेको हो । मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको बेरुजु पूर्ण रुपमा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताएका छन् ।

आफूखुशी काम गर्ने निर्माण कम्पनी र कार्यालय प्रमुखलाई सुशासनको पाठ

मन्त्री राईले राजनीतिक दवाव र निहित स्वार्थका कारण मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुख र निर्माण कम्पनीहरुले ऐन, नियमलाई चुनौति दिँदै आफूखुशी काम गर्ने परम्परा तोड्दै सुशासनको पाठ सिकाएका छन् । राजनीतिक दवाव र प्रभावका साथै कार्यालय प्रमुखहरुले निर्माण कम्पनीहरुको सेटिङमा सालबसाली योजनाहरुलाई ऐन, नियममा नै नभएको क्रमागत योजना भन्दै वर्षेनी बजेट विनियोजन गराएर आफूखुशी काम गर्ने र यस वर्ष गरेको कामको अर्को वर्ष निकासा लिनेदिने काममा रोक लगाउन मन्त्री राई सफल भएका हुन् । यसले निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको करिब ३० करोड बढीको कामको भुक्तानी नहुने भएको छ ।

गरिसकेको निर्माण कामको भुक्तानी नहुने निश्चित भएपछि मोरङ, सुनसरी, झापा र इलामलगायत जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरु राजनीतिक दवाव बढाउँदै मन्त्री राईलाई कार्यकक्षमा नै घेराबन्दीमा पार्ने असफल प्रयाससम्म गर्न भ्याएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले गरिसकेको कामको भूक्तानी नपाएर पेसाबाट पलायन हुनुका साथै कामदार र निर्माण सामग्रीको भूक्तानी दिन नसकेर जेल जानुपर्ने अवस्था निर्माण भएको गुनासो पोखेका छन् । केही राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ताको आडमा निर्माण व्यवसायीहरुसँग अनुचित लाभ लिएर मौखिक योजना बाँडेर काम गराएकोले, निर्माण व्यवसायीहरुले मन्त्रालय र कार्यालयलाई खल्तमाी राखेर काम गर्दै आएकोले यो समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर निर्माण व्यवसायीहरु यी विषयमा कानूनी प्रश्नको सामना गर्न असमर्थ छन् । उनीहरुले गरेको कामको भूक्तानी पाउने कुनै कानूनी आधार नभएको मन्त्री राईको भनाइ छ । ‘सालबसाली योजनामा गरेको कामको जुन आर्थिक वर्षमा काम भयो त्यही आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको बारेमा जानकार नभएका कुनै निर्माण व्यवसायी छैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘भुक्तानी बाँकी रहेको होइन निहित स्वार्थबस कानूनविपरित आफूखुशी काम गरेका कारण समस्या भएको हो । त्यसैले उनीहरुको भूक्तानी हुने कुनै कानूनी आधार छैन, मन्त्रालय कानून अनुसार चल्ने हो, दयामायाले चल्ने होइन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।’ आफूले मन्त्रालयमा हुँदै आएको बेथितिलाई रोकेर थिति बसाउने प्रयास मात्रै गरेको मन्त्री राईको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरुले दावी गर्दै आएको भूक्तानी दिने जोसुकै कर्मचारी जेल जानुको बिकल्प नभएको अवस्थामा कसरी भुक्तानी गर्न मिल्छ भन्दै उनले प्रति प्रश्न गरेका छन् ।

मन्त्री राईले विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही थालेको छ । उनले विशाल होम निर्माण सेवा उदयपुर र सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी काठमाडौंलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरिएको बताएका छन् । उनले पी. एण्ड डी. शेर्पा कन्स्ट्रक्शन गोकर्णेश्वर–९, काठमाडौं, गाउँवेसी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. काठमाडौं, वर्ल्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्शन झापा र नागार्जुन–निलगिरी जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस पठाइसकिएको बताएका हुन् । यी कम्पनीहरु पनि कालोसूची परेर कारवाहीको दायरामा आउने उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा काम नगरेका कारण हालसम्म १५ वटा आयोजना रुग्ण (समस्याग्रस्त) अवस्थामा पुगेकोले निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्न बाध्य भएको मन्त्री राईले बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारको ठेक्का सम्झौता हात पारेर पनि काम नगर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी पुर्‍याउने निर्माण कम्पनीलाई अब कुनै किसिमको छुट नहुने र कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने नीतिमा मन्त्रालय अडिग रहेको मन्त्री राईले बताएका हुन् ।

११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७१३ विपन्न गरीव परिवारलाई नयाँ घर

मन्त्री भूपेन्द्र राईले एक वर्षमा ११३.८९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १७५.४९ किलोमिटर ग्राभेल, १७८.७६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण, १६.७१ किलोमिटर आरसिसि–पिसिसी ढलान, ४७.९६ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम र ४९.४ किलोमिटर सडक मर्मत गरेको बताएका छन् ।

प्रदेशवासीका लागि यातायात सेवालाई सहज बनाउन १८ वटा सडक पुल र १६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको तथा ११ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना अन्तर्गत ११५.८९ किलोमिटर सडक थप निर्माण सुरु भएको उनले बताएका हुन् ।

मन्त्री राईले ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत प्रदेश सरकारको स्रोतबाट २८४ र संघीय सशर्त अनुदानबाट २५४ गरी कूल ५३८ नयाँ घर विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । ‘एक वर्षमा १३ सरकारी भवन, ६९ सामुदायिक भवन, ११ सभा हल, ४० विद्यालय पूर्वाधार, २५ धार्मिक पूर्वाधार, ११ कभर्ड हल र १० वटा खेल मैदान निर्माण भएको छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘यसका साथै १५८ अन्य भवन तथा २७३ वटा सहरी सडक आयोजना पनि सम्पन्न भएको छ ।’

मन्त्री राईले संखुवासभाको पिलुवा खोलामा बेलिब्रिज जडान गरिसकेको छ भने पाँचथरको हेवा खोलामा बेलिब्रिज जडान कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन् । उनले वर्षायाममा बाढी पहिरोले पुल बगाउँदा हुने यातायात अबरुद्धलाई हटाई समयमा नै यातायात सेवा सुचारु गर्न ४२ मिटर लामो दुई वटा बेलिब्रिज खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोमध्ये एउटा खरिद भइसकेको र अर्को प्रक्रियामा रहेको बताएका हुन् ।

प्रकाशित : ९ साउन २०८२, शुक्रबार 18:44