पहिरोको घटनामा वर्षेनी वृद्धि, पहिरो जोखिम नियन्त्रण अपरिहार्य

प्रविण मुनाल

३१ जेठ २०८२, शनिबार

ओखलढुंगा– २०८० साल असार ७ गते मध्य मनसुनको समय । त्यो दिनभरी ठुलो पानी पर्नुको साथै रातभरि पनि दर्कने झरी परिरहयो । चम्पादेवी गाउँपालिका–८ बिलन्दुको गुरुङ टोलका स्थानीयवासी त्यो दिन दिउँसो धान रोपाइँको काम सकेर राति खाना खाएर सुतिरहेका थिए । दिनभरिको कामले थकित गुरुङ टोलका रणबहादुर गुरुङको परिवार त्यो रात छिट्टै निदाएछ । उनीहरु मस्त सुतिरहेका बेला अविरल मुसलधारे वर्षाले बिलन्दुमा ठूलो पहिरो गयो । ठूलो आवाजका साथ बज्रिएको पहिरोले तीन वटा घर एक निमेषमा बगायो । त्यस टोलका अन्य स्थानीय भागेर ज्यान जोगाउन सफल भए पनि रणबहादुरको परिवार पहिरोको चिहानमा अस्ताए ।

तत्काल सुरक्षाकर्मी, रेडक्रसका उद्धार टोली, जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरु उद्धारमा खटिए पनि उनीहरुलाई जीवतै उद्धार गर्न सकेनन् । उनीहरुले ३६ वर्षीय रणबहादुर गुरुङ, उनकी पत्नी ३१ वर्षीया शिवमायालाई मृत अवस्थामा फेला पार्न सफल भए पनि उनका दुई छोरा र छोरी भेटाएनन् । केही दिन निरन्तरको खोज उद्धारपछि रणबहादुरका १० वर्षीय छोरा दिनेश र १८ महिनाकी छोरी कृतिकालाई मृत अवस्थामा पहिरोबाट निकाले । १६५ घरधुरीको बसोबास रहेको बिलन्दुमा पहिरोले २२ घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका थिए भने ६२ घरमा क्षति पुगेको थियो । केही दिन उनीहरु स्थानीय विद्यालयमा शरण लिएर बसे पनि विस्तारै त्यही पहिरो मुनिको गाउँममा फर्किएर बस्न थालेका छन् ।

पहिरोमा छोराबुहारी र नातिनातिनीको ज्यान गुमाएका रणबहादुरका बुवा टेकबहादुर गुरुङलाई प्रदेश सरकारले एक लाख नगद राहत प्रदान गरेर जीवनप्रति आशावादी बनाए पनि परिवार गुमाएको पीडा उनले अहिलेसम्म भुलेका छैनन् । पछि संघीय सरकार र स्थानीय तहले पनि टेकबहादुरलाई नगद राहत उपलब्ध गराए पनि उनीलगायत गाउँवासी त्यही पहिरोमुनी जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन् । पहिरो रोकथाम तथा वस्ती स्थानान्तरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारसँग माग गर्दै आए पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको चम्पादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसीको भनाइ छ ।

यस्तै, २०८१ साल असार १२ गते राती २ बजेको समयमा मुसलधारे वर्षा भइरहेको थियो । दिनभरी रोपाइँको कामले थकित चिसंखुगढी गाउँपालिका– ५ थुम्कीवासी रातीको खानपिनपछि मस्त सुतिरहेका थिए । राती २ बजेतिर ठूलो आवाजका साथै जमिन थर्किन थालेपछि थुम्कीबासी सबै ब्युँझिएर घर बाहिर सुरक्षित स्थानमा भाग्दै थिए । तर स्थानीय बाबुराम खत्रीको परिवार घरबाट भाग्न मात्र के खोजेका थिए, माथिबाट खसेको पहिरोले उनीहरु बसेको एकतले घर र गोठ पूर्ण रुपमा पुरिदियो । घटनाको सूचना पाउना साथ प्रहरी चौकी सेर्नाबाट आइपुगेका प्रहरी टोलीसँगै स्थानीयवासी उद्धार कार्यमा जुटे । ३९ वर्षीय बाबुराम र उनकी छोरी १८ वर्षीया मेनकाको जीवितै उद्धार गर्न सफल भए पनि उनकी ३५ वर्षीया पत्नी देवकुमारी पहिरोमा नै अस्ताइन् ।

घाइते बाबुराम र उनीकी छोरी मेनकाको उपचारका लागि स्थानीयले चन्दा संकलन गरेर ७ लाख खर्च जुटाइदिए । काठमाडौंको उपचारपछि मेनका स्वस्थ्य भए पनि बाबुराम अझै उपचाररत अवस्थामा नै रहेको उनका छोरा मेखबहादुर खत्री बताउँछन् । मेखबहादुर अध्ययनका क्रममा सोलुखुम्बुमा भएकाले उनको ज्यान जोगियो ।

यस वर्षपनि मनसुनी वर्षा अलि छिट्टै सुरु भइसकेको छ । ओखलढुंगाको सिद्धिचरन नगरपालिका ७ को धनिपुर डाँडा, मोलुङको घलेगाउँलगायत ३५ वटाभन्दा बढी बस्तीका करिब पाँच हजार घरघुरी पहिरो र १७३ घरधुरी बाढी तथा डुवानको जोखिममा रहेको सरकारी तथ्यांकले जनाएको छ । यस वर्ष जिल्लामा ९९ वटा पहिरोको घटना भइसकेको जिल्ला प्रहरी ओखलढुंगाले जनाएको छ । बाढीले बगाएर एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका हुन् । ओखलढुंगामा पछिल्लो एक दशकमा ६६ जनाले विपदजन्य घटनामा ज्यान गुमाउँदा पहिरोमा मात्रै ४५ जनाको ज्यान गएको हो ।

कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्ला पहिरो जोखिमयुक्त जिल्ला हो । चालु आर्थिक वर्षमा नै हालसम्ममा एक हजार ३१६ वटा पहिरोको घटना भएका छन् । जसमा २० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १८ जना घाइते भएका हुन् । पहिरोमा परेर चार जना अझै बेपत्ता छन् । यस अवधिमा पहिरोबाट ५४३ घरधुरी विस्थापित भएका छन् भने ८९ करोड ६१ लाख २० हजार ५ सय मूल्य बराबरको क्षति भएको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । जिल्लागत रुपमा यस वर्षको पहिरोको घटनाले पाँचथरमा सबभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । यस वर्ष पाँचथरमा ५०५, धनकुटामा २३१, सोलुखुम्बुमा २०७, ओखलढुंगामा ९९, ताप्लेजुङमा ९४, भोजपुरमा ४४, तेह्रथुममा ३३, इलाममा ३३, संखुवासभामा ३१, उदयपुरमा ३१, खोटाङमा ३१, सुनसरीमा १५ र झापामा १ वटा पहिरोको घटना भएको छ । यस वर्ष अहिलेसम्म कोशी प्रदेशका जिल्लाहरुमध्ये मोरङ मात्रै पहिरोको घटनाबाट सुरक्षित देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षभन्दा गत वर्ष पहिरोको घटना कम भएको थियो । गत वर्ष यस प्रदेशको झापा र सुनसरी बाहेकका १२ वटा जिल्लामा ४९६ वटा पहिरोका घटनामा ९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २० जना घाइते भएका थिए । ३९७ घरधुरी विस्तापित भएका थिए भने १५ करोड ९९ लाख १२ हजार ५ सय मूल्य बराबरको क्षति भएको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वार्षिक तथ्यांक हेर्दा वर्षेनी पहिरोको घटना बढ्दै गएको छ । जथाभावी डोजर चलाएर सडक खन्ने, वन विनास, जोखिम पहिचान नै नगरी वस्ती विस्तार, अनियन्त्रित रुपमा ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, जथाभावी प्राकृतिक स्रोतको दोहन, भुकम्प, जलवायु परिवर्तनले एकछिन मै अत्यधिक वर्षा, समयमा पहिरो र नदी नियन्त्रण नहुनु जस्ता कारणले पहिरोको घटनामा वर्षेनी वृधि हुँदै गएको भूगर्भविद् प्राध्यापक डाक्टर रामबहादुर शाहको भनाइ छ । ‘नेपालको पहाडी क्षेत्रमा रहेको कमजोर भूबनोट र त्यसमा मेसिन, उपकरण औजार चलाउँदा झनै कमजोर भएर वर्षा भएको बेला बगेर जानु स्वभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको चुरे पहाड संसारको नै सबभन्दा कान्छो बालुवा नै बालुवाको पहाड भएको र त्यसमा गएर औजार उपकरण चलाउनु, मानव वस्ती बसाल्नु, रुख बिरुवा कटान गरेर वन जंङ्गल विनास गर्नु, ढुंगा गिट्टी उत्खनन् गरेपछि पहिरो नगए के जान्छ ?’

नेपालमा भौगोलिक अध्ययन गरेर मानव वस्ति कही बसाइएको छैन । जसले कमजोर भूबनोट भएको ठाउँमा अत्यधिक वर्षा भएको बेला पहिरो जाँदा भौतिक र मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेको शाहको भनाइ छ । ‘नेपालको पहाडी क्षेत्रमा रहेको कमजोर भूबनोट र त्यसमा पटक पटक गइरहेको भूकम्पले झनै भूबनोटलाई कमजोर बनाइदिएको छ,’ उनले भने, ‘एक पटक पहिरो गएपछि त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण हुँदैन तर पुनः त्यही ठाउँमा मानिस गएर बस्न थाल्छन् जसले पुनः पुनः पहिरो जाँदा मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरिनु परेको हो ।’

पहिरो रोकथामका लागि र पहिरोबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन सरकारी नीति, नियम, कानुन, योजना, कार्यक्रम तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको भूगर्भविद् शाहको भनाइ छ । ‘सरकारले भौगोलिक अध्ययन गरेर पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित वस्ति बसाल्नु पहिलो आवश्यक्ता हो,’ उनले भने, ‘वन जङ्गलको संरक्षण गर्दै वृक्षारोपण गरी भूक्षयीकरण रोक्नुका साथै जथाभावी वन विनास र ढुंगा गिट्टी उत्खनन गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नुको विकल्प छैन ।’

अहिले प्रदेश सरकारहरुले भू तथा जलाधार कार्यालयमार्फत पहिरो, नदी, जलाधारलगायतका नियन्त्रण गर्ने बजेट, योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ तर ती योजनाहरुको काम प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘भू तथा जालाधार कार्यालय प्रमुखहरुले कतिपय प्रदेशमा कमिशनमा योजना ल्याएर काम गराउँदा त्यसको प्रभावकारिता के हुन्छ ? सबैले बुझेकै विषय हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिरो नियन्त्रण र जनधनको क्षति हुन नदिनका लागि सरकारी नीति, नियम, कानुन, बजेट, योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आवश्यक छ ।’

वर्षा लाग्नुभन्दा अगाडि नै प्रत्येक स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र संघीय सरकारले वर्षेनी बाढी पहिरोका घटना रोकथाम र क्षति न्यूनीकरणका लागि पुर्वतयारी योजना बनाएर काम गर्दै आएका छन् तर न्यूनीकरणभन्दा वर्षेनी बाढी पहिरोले क्षतिको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । बाढी पहिरोले वर्षेनी सर्वसाधारणको ज्यान गइरहेकोले तीनै तहको सरकार जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । जनताद्वारा निर्वाचित, जनताका सरकारहरुले जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न नसक्नु अपराध हो । त्यसैले तीनै तहको सरकारले आ–आफ्ना जिम्मेवारी अनुसार बाढी पहिरो, नियन्त्रण, रोकथाम, उद्धार, राहतको योजना ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको डिग्री क्याम्पस विराटनगरका प्राध्यापक रामचन्द्र अधिकारी बताउँछन् । कतिपय बाढी पहिरोको घटनामा सचेतना अभिवृद्धि गरेर पनि मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले तीनै तहका सरकारले समयमा निर्णय लिएर कार्यक्रम अघि बढाउनु अहिलेको अपरिहार्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले भने विपदको घटनामा संवेदनशील देखिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विपद्को घटनामा ७५ लाख ८० हजार राहत सामग्री र क्षतिपूर्ति वितरणमा खर्च गरिरहेको छ । आगलागी बाढी पहिरो चट्याङ र विस्फोटमा परी मृत्यु ३४ जनालाई राहत रकम वितरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विपदमा विस्थापित भएकाहरुलाई निजी आवास निर्माणमा ८६ लाख ४० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कोशी प्रदेशमा तत्कालै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने चार हजार १५१ परिवार छन् । ती परिवारलाई स्थान्तरणको लागि प्रदेश सरकार मातहतका निकाय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जनाएको छ ।

विपद्को घटनामा खोज, उद्धार र राहतका लागि तयारी अवस्थामा रहने गरेको र घटना लगत्तै प्रदेश सरकार घट्नास्थल र पिडित भेट्न पुग्ने गरेको देखिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले विपद् प्रतिकार्यका लागि चालु आवमा १९ करोड बजेट विनियोजन गरेर पुर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई तिब्रता दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । ‘गत असोजमा भएको विपद्का घटनाबाट भएका क्षतिको पुनस्र्थापना र राहतका लागि ४० करोड विनियोजना गरेर काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विनियोजन भएको बजेट प्रदेशका विभिन्न निकाय, संयन्त्र, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायमार्फत परिचालन गरी राहत, उद्धार, पुनःस्थापनाका कामा भइरहेका छन् ।’

विपद् पूर्वतयारी र जनचेतना जगाएर आम नागरिकलाई सूसुचित गराई सुरक्षित राख्न सचेतनामूलक सन्देश प्रचारप्रसार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैबिच, कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले बाढी पहिरोबाट प्रदेशमा क्षति न्यूनीकरणका लागि वस्ती स्थानान्तरण र विपद् बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ । बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विपद् बीमा र वस्ती स्थानान्तरणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले विस्थापितहरुको पुनःस्थापनाका साथै जोखिममा परेका घरहरु विभिन्न संघ संस्थाको सहकार्यमा स्थानान्तरण तथा निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

यस्तै, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना २०८२ र मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना २०८२ पारित गरेर प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएको छ । आन्तरक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले पहिरो जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित स्थानमा वस्ती स्थानान्तरण, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि आउँदो वर्षको बजेटमार्फत प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रकाशित : ३१ जेठ २०८२, शनिबार 17:39