मधेसको वन मन्त्रालयमा हाकिम सरुवाको खेल

रकम असुल्न वर्षैमै तीन पटक कार्यालय प्रमुखको सरुवा

द नेप्लिज संवाददाता

२४ वैशाख २०८२, बुधबार

विराटनगर– कार्यालय प्रमुखमा सरुवा भएर जान न्यूनतम १० लाख मूल्य तोकिएको सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ तर आश्चर्य नमान्नुस् । यो वास्तविकता मधेस प्रदेशको हो । वन तथा वातावरणमन्त्री त्रीभुवन साहले रकम कार्यालय प्रमुखबाट रकम असुल्न नीति नियम थाति राखेर वर्षमा नै तीन पटकसम्म सरुवा गर्ने गरेको पाइएको छ । आकर्षक कार्यालयको प्रमुख भएर जान मन्त्रीहरुले कसले कति धेरै रकम बुझाउन सक्छ भनेर कार्यालय प्रमुख पद डाक बढाबढमा नै राख्दै आएको छ ।

यतिखेर मन्त्री साह र मुख्यमन्त्री सिंहको बारेमा एउटा भनाइ नै प्रचलित छ, ‘गली गली मे सोर है, मन्त्री मुख्यमन्त्री मसहुर है’

मन्त्रालयले केही समय अगाडि डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीको प्रमुखमा ६ महिना अगाडि नियमित सरुवा भएर गएका डिएफओ अजय मिश्राको नियम विपरित सरुवा गर्यो । उनको ठाउँमा डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीबाट डिएफओ सुभाश चन्द्र दासलाई ल्याइयो । डिएफओ मिश्रालाई वन निर्देशनालय जनकपुरमा काज सरुवा गरेर पठाइयो । डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीको प्रमुखमा वन निर्देशनालयमा कार्यरत उपसचिव बेचन चौधरीलाई पठाइयो ।

मन्त्री साहलाई मिश्राले कार्यालय प्रमुखमा सरुवा भएर गए वापत बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएकाले जनमत पार्टीका कार्याकर्ताहरु प्रयोग गरेर जबर्जस्ती डिएफओ दासलाई महोत्तरीमा हाजिर गराइयो । मन्त्रीको आशिर्वाद प्राप्त जनमत कार्यकर्ता अगाडि केही नचलेपछि मिश्रा अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भए । उच्च अदालत जनकपुरले मिश्रालाई डिभिजन वन कार्यालय महोतरीमा नै कामकाजमा लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । अदालतको आदेशले डिएफओ मिश्रा डिभिजन वन महोतरीमा नै हाजिर भएर कामकाज गरिरहेका छन् । अदालतको आदेशले डिएफओ दास सप्तरी र उपसचिव चौधरी वन निर्देशनालयमा नै पुनः फर्किन बाध्य भएका हुन् । कार्यालय प्रमुख भएर जान चौधरीले चढाएको दाम फिर्ता लिन दैनिक मन्त्री साहको निवासदेखि मन्त्रालयसम्म धाइरहे पनि फिर्ता पाउन नसकेको वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

मुलुक संघीयतामा गएर प्रदेश सरकार गठन भएदेखि मधेस प्रदेशमा वन क्षेत्रको विकास कति भयो ?, वन क्षेत्रले रोजगारी कति सिर्जना गरे ?, वनबाट राजश्व कति असुली भयो ?, वनबाट काठ दाउरा कति संकलन भएर वितरण गरियो ?, उद्योगधन्धालाई वनबाट कच्चा पदार्थ कति आपुर्ति भयो ?, सामान्य वर्षामा पनि बाढीको भेल आउने मधेस प्रदेशमा जलाधार क्षेत्रको लागि सघन कार्यक्रम किन ल्याइएन ? र मसला काठको बजार नभएर किसान रोइरहेको अवस्थामा बजारको खोजी किन नभएको ? जस्ता प्रश्न अनुत्तरित छ । मुख्यमन्त्री सिंह, मन्त्री साह, सचिव घिमिरे र वन निर्देशक जयसवाल यी यस्ता प्रश्नको बारेमा अनुत्तरित छन् किन ?

डिभिजन वन कार्यालय बारा प्रमुख राजिव झा र डिभिजन वन पर्सा प्रमुख मन्जुर अहमद अहिले मन्त्री साहको निसानामा परेको मन्त्रालयमा हल्ला चलेको छ । कार्यालय प्रमुखद्वय झा र अहमदले मन्त्री साहले माग गरे बमोजिमको रकम नबुझाउँदा सरुवा गर्ने तयारीमा जुटेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । तर त्यसमा अदालतले तगारो हाल्ने देखेपछि मन्त्री साह कानुनी सल्लाहमा जुटेको ती कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

मधेस वन मन्त्रालय मातहत रहेको चार वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुखको अवस्था पनि डिभिजन वनभन्दा फरक छैन ।

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्साका निमित्त प्रमुख सत्य नारायण महासेठलाई चालु आर्थिक वर्षसम्म कार्यालय प्रमुखमा बस्नका लागि मोटो रकम मन्त्री साहले असुल गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बढुवा भएर आएका उपसचिव बिरेन्द्र प्रसाद पटेललाई भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्सामा पदस्थापन गर्दै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएइयो । पटेललाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्री साह अप्ठयारोमा पर्यो । निमित कार्यालय प्रमुखका लागि महासेठले बुझाएको मोटो रकम मन्त्री साहले फिर्ता गुर्नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि मन्त्री साहले काज सरुवाको अस्त्र चलायो ।

मन्त्री साहले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्सामा हाजिर भएको दोस्रो दिन नै पटेललाई रौतट जलाधार कार्यालयमा, रौतहटका कार्यालय प्रमुख जिउत राउतलाई सिरहाको कार्यालय प्रमुखमा र सिरहाका कार्यालय प्रमुख प्रविण सिंहलाई मन्त्रालयमा काज सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो । तर उनीहरु तीनै जनाले काज सरुवामा नजाने अडान लिएर बसे । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहाका प्रमुख सिंहले शक्ति प्रयोग गरेर मन्त्री साहको काज सरुवाको अस्त्र विफल बनाइ दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीनै जनाको काज सरुवा बदर गरी यथावत राखिदिने निर्णय गरिदियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले काज सरुवा बदर गर्ने सुइँको पाएपछि मन्त्री साहले उनीहरुसँग मोटो रकम लेनदेनको सेटिङमा लागे र अन्ततोगत्वा सफल भएर काज सरुवा विवाद साम्य भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

सिरहा जलाधार कार्यालयमा दरबन्दी रहेका पर्साका निमिति प्रमुख महासेठले कार्यालय प्रमुख बन्न मन्त्री साहलाई बुझाएको रकम फिर्ता लिन दवाव दिन थालेपछि मन्त्री साहले महासेठलाई सिरहामा नै गएर काम गर्न फकाइ रहेका छन् । १७ करोड २० लाख बजेट भएको सिरहा जलाधार कार्यालयमा ४ करोड बजेठ थपिसकेको र थप २ करोडको कार्यक्रम थपिदिने भन्दै मन्त्री साहले महासेठलाई फकाइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, पदस्थापना जस्ता प्रशासनिक कार्य प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार हुनु पर्दछ । तर मन्त्री साहले ऐन नियमानुसार समयावधि नै नपुगी एकै वर्षमा एकै जना कर्मचारीको ३÷३ पटकसम्म सरुवा गरेर दुहुना गाई बनाएको भन्दै कर्मचारीहरु आक्रोशित बनेका छन् । कार्यालय प्रमुखहरुको वर्षमा नै तीन पटकसम्म सरुवा भइरहँदा ३ वर्षदेखि मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव अन्जना कायस्थ श्रेष्ठको भने हालसम्म सरुवा नहुन मन्त्रालयको अर्को रहस्यको विषय बनेको छ ।

सचिव घिमिरे तालिम गोष्ठीमा रमाउँदै

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले उपसचिव अन्जना, कानून अधिकृत दिप नारायण साह र सहायक शाखा अधिकृत राम बल्लभ मिश्रको सिण्डिगेटमा मन्त्रालय सञ्चालन गर्दै आएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । सचिव घिमिरेले मधेस प्रदेशको मन्त्रालयमा मधेसी कर्मचारीलाई बस्न नदिएर अर्को सिण्डिगेट लगाएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । सरुवा धन्धा चलाएर मोटो रकम संकलन गर्दै आएका मन्त्री साहले सचिव घिमिरेको साथ सहयोग पाइरहन उनको कामकाजतर्फ कुनै ध्यान नदिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । जसले प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सचिव घिमिरे कार्यालयको कामकाज भन्दा पनि प्रत्येक दिन प्रदेशभरि हुने तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा गएर प्रशिक्षण दिने धन्धा चलाइरहेकोले मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । सचिव घिमिरेले प्रदेशभरि सञ्चालित आयोजनाहरुको काम मापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन नगर्ने गरेकाले ब्रहम्लुट भइरहेको कर्मचारीहरुले गुनासो पोखे । सचिव घिमिरेले मन्त्रालयको कुनै काम गर्नैपर्ने अवस्थामा आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीलाई बोलाएर तालिम, गोष्ठी स्थलबाट नै गर्दै आएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

मन्त्री साहलाई प्रत्येक योजनामा अग्रिम १० प्रतिशत कमिशन

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुनैपनि योजना कार्यान्वयन गर्न अग्रमि १० प्रतिशत रकम बुझाउने परम्परा अहिले मन्त्रालयमा प्रचलनमा छ । मन्त्री साहले उक्त रकम लिएपछि मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । मन्त्री साहलाई योजनाहरुमा रकम असुल्न समय लाग्ने गरेकाले नै असारे विकास भइरहेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

मन्त्री साहले आफ्ना गृह जिल्ला सिरहाका कार्यालयहरुमा अन्य जिल्लाभन्दा अत्यधिक बढी बजेट लगेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय सिरहामा सबै जिल्लाभन्दा बढी १७ करोड ८२ लाख ९६ हजार बजेट लगेको छ । मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला सप्तरी डिभिजन वन कार्यालयमा १४ करोड ८७ लाख ९८ हजार, धनुषामा १४ करोड ५४ लाख, महोतरीमा १३ करोड ६९ लाख, सर्लाहीमा १३ करोड १८ लाख, रौतहटमा ८ करोड ४९ लाख, बारामा १३ करोड ६९ लाख र पर्सामा १४ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, मन्त्री साहको गृह जिल्ला भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहामा अन्य कार्यालयभन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको छ । जलाधार कार्यालय सिरहामा १७ करोड २०, महोतरीमा ८ करोड ७९ लाख, रौतहटमा ८ करोड ४९ लाख र पर्सामा ८ करोड ४९ लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लागत बजेट विनियोजनमा विभेद गरेका मन्त्री साहले गृह जिल्ला सिरहा जलाधारमा हालसम्ममा ४ करोड बजेट थपिसकेका छन् भने महासेठलाई पठाएर थप २ करोड बजेट थप गर्ने योजामा रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यस्तै अवस्था वन कार्यालयहरुमा पनि रहेको छ । थप बजेट दिन मन्त्री साहले अग्रिम १० प्रतिशत रकम लिने गरेको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रीको विरोधमा गुनासो लिएर जानेलाई मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन् : मन्त्री ज्यूसँगै कुरो मिलाउनुस्

वन तथा वातावरणमन्त्री साहको विरोधमा गुनासो लिएर जाने कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मन्त्री साह र सचिव घिमिरेसँगै कुरा मिलाउन भन्दै फर्काउँदै आएका छन् । मन्त्री साह र सचिव घिमिरेले मुख्यमन्त्री सिंहलाई मिलाउनु पर्ने भन्दै सरुवा, योजनालगायतको विषयमा कर्मचारी तथा उपभोक्तासँग रकम माग असुली गर्दै आएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

जसले प्रदेश भित्र वन संरक्षण र व्यवस्थापनको बिषय चुनौतिपूर्ण बनेको छ । कुनै देश वा प्रदेशको वन क्षेत्रको सन्तुलन कायम राख्न तथा देश तथा प्रदेशवासी स्वस्थ्य रहन ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र हुनुपर्नेमा मधेश प्रदेशको कुल वन क्षेत्र २७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । मुलुक संघीयतामा गएदेखि मधेश प्रदेश सरकारले वन विकासको नाममा वर्षेनी अर्बौं रकम खर्चिदै आएको छ तर वन क्षेत्रमा वृधिको साटो वर्षेनी घट्दो क्रममा रहेको छ । मधेस प्रदेशमा वर्षेनी वन क्षेत्र अतिक्रमणको समाचार सार्वजनिक हुँदै आए पनि प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । मधेस सरकारमा बस्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई रकम असुल्ने बाहेक वन क्षेत्रको विकाससँग कुनै मतलब नभएको मन्त्रालयको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।

कार्यालय प्रमुखकै संलग्नतामा वन अतिक्रमण

मधेस प्रदेशको वन क्षेत्र संगठित अतिक्रमणको चपेटामा रहेको छ । हालै रौतहटमा वन कर्मचारीहरुकै मिलोमतोमा चन्द्रपुर नगर पालिका वडा ३, गैंडाटारस्थीत भोर्लेनी सामुदायिक वनमा ५ विगहा भन्दा बढी वन क्षेत्र फडानी भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नियामक निकायका प्रमुख मन्त्री साह, सचिव घिमिरे, वन निर्देशक जग्गनाथ प्रसाद जयसवाल र मुख्यमन्त्री सिंहसमेत हालसम्म वन अतिक्रमणको विषयमा मौन छन् । डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साह मन्त्री साहको नाता सम्बन्धमा पर्ने भएकाले तैँ चुम मैँ चुपको अवस्था रहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । प्रमुख हेमन्त साहले यसअघि महोतरीमा डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख हुँदा पनि यसरी नै ५ विघा भन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा अख्तियारमा तानिएका थिए ।

वन तथा चुरे क्षेत्रको संरक्षणको प्रमुख दायित्व प्राप्त गरेका मन्त्री साहले एकातिर ढुंगागिट्टी उत्खनन नियन्त्रणका लागि अनुगमन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर आफै ढुंगागिट्टी भण्डारण गरेर बिक्री वितरणसमेत गर्दै आएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री सिंहले पनि कमिशनको दर बढाउन बेला बेलामा ढुंगागिट्टी संकन हुँदै आएको नदी, खोला र क्रेसरमा अनुगमनको स्टन्ट गर्दै आएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री साहले कार्यालय प्रमुख बनाउन कर्मचारीसँग धम्काएर रकम पनि असुल्ने तर सरुवा नगर्ने, आकर्षक डिभिजन वन कार्यालयमा प्रमुख पठाउन रकम असुल्न डाक बढाबढको खेल गर्दै आएको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।

मधेस प्रदेशमा वन क्षेत्र सबभन्दा बढी रहेको रौतहट, नम्बरी आवादीको काम हुने सर्लाही र बजेट सबभन्दा बढी हुने मन्त्रीको गृह जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएर प्रदेश सरकार गठन भएदेखि मधेस प्रदेशमा वन क्षेत्रको विकास कति भयो ?, वन क्षेत्रले रोजगारी कति सिर्जना गरे ?, वनबाट राजश्व कति असुली भयो ?, वनबाट काठ दाउरा कति संकलन भएर वितरण गरियो ?, उद्योगधन्धालाई वनबाट कच्चा पदार्थ कति आपुर्ति भयो ?, सामान्य वर्षामा पनि बाढीको भेल आउने मधेस प्रदेशमा जलाधार क्षेत्रको लागि सघन कार्यक्रम किन ल्याइएन ? र मसला काठको बजार नभएर किसान रोइरहेको अवस्थामा बजारको खोजी किन नभएको ? जस्ता प्रश्न अनुत्तरित छ । मुख्यमन्त्री सिंह, मन्त्री साह, सचिव घिमिरे र वन निर्देशक जयसवाल यी यस्ता प्रश्नको बारेमा अनुत्तरित छन् किन ? यतिखेर मन्त्री साह र मुख्यमन्त्री सिंहको बारेमा एउटा भनाइ नै प्रचलित छ, ‘गली गली मे सोर है, मन्त्री मुख्यमन्त्री मसहुर है’

प्रकाशित : २४ वैशाख २०८२, बुधबार 09:35