हावामा उड्दै केपी ओली सरकार, साना व्यापार बन्द गराउने अभियान

द नेप्लिज संवाददाता

४ जेठ २०८२, आइतबार

विराटनगर — सरकारले उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्दै स्वदेशी तथा आयातित सबै उत्पादनमा स्पष्ट लेबल राख्न बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेपछि बजारमा विवाद चुलिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन तीव्र बनाउँदै एमआरपी नदेखिएका व्यवसायीमाथि धमाधम जरिवाना लगाउन थालेपछि थोरै पूँजीले जसोतसो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका साना व्यापारीहरू चिन्तित छन्।

उनीहरूले यो व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै साना व्यापार बन्द हुने बताएका छन् ।विभागले खुद्रा पसलदेखि ठूला सपिङ मलसम्म अनुगमन गर्दै गएको छ। मूल्यको लेबल नहुँदा उपभोक्ता ठगिन थालेको ठहर गर्दै सरकारले एमआरपी अनिवार्य गरेको हो। तर व्यवसायीहरूले यो नियम ‘अकस्मात्’ लागू गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

व्यवसायीको दबाब र विरोध
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघजस्ता निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले एमआरपी कार्यान्वयनमा समय माग्दै सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छन्। उनीहरूले केही समय दिइ क्रमिक रूपमा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एमआरपी प्रणाली राम्रो भए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए। उनले साना व्यवसायीहरूले प्रणाली पालना गर्न नसक्ने भन्दै ‘पहिला प्रणाली बसालौँ, त्यसपछि मात्र कडाइ गरौँ’ भन्ने धारणा राखे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरजकृष्ण वैद्यले पनि सरकारको नियत राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको तरिका गलत भएको बताए। ‘साना व्यापारीले छुट्टै कर्मचारी राखेर एमआरपी लेबलिङ गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ र संस्थापक नरेश कटुवालले समेत दर्ता व्यवसायीलाई मात्रै सजाय दिने तर अवैध व्यापारमा मौन बस्ने सरकारको प्रवृत्तिको आलोचना गरे। देशभर सञ्चालित ८५ प्रतिशत व्यवसाय स्थानीय निकाय र राजस्व कार्यालयमा दर्ता नभएको विभिन्न अध्ययनहरुले जनाएको छ ।

यस्ता अधिकांश व्यवसाय दल निकट नेता–कार्यकर्ताका छन् जसलाई सरकारले छुन पनि सक्दैन । दर्ता गराएर व्यवसाय गर्ने इमानदार नागरिक भने सधैँ पीडित हुने गरेको विराटनगरका एक खुद्रे ब्यापारीले बताए ।‘विभिन्न थलोमा कर, चन्दा बुझाउँदा, मगन्तेलाई दिँदा र सटरभाडा बुझाउँदा साना ब्यापारी लगभग बराबरी वा केही घाटामै हुन्छन्,’एक किराना पसेलले भने ।

चार ठूला संघहरूको संयुक्त विरोध
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्।

उनीहरूले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता र ढुवानी खर्च धेरै हुने देशमा एउटै मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्न सम्भव नभएको तर्क गरेका छन्।

कानुन के भन्छ ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ अनुसार स्वदेशी वा आयातित उपभोग्य वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उत्पादन मिति, म्याद, ब्याच नम्बर, मिश्रणका विवरण, साइड इफेक्टको चेतावनीसहित अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख भएको लेबल अनिवार्य छ।

यसैगरी ग्यारेन्टी वा वारेन्टी भएका विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयर वा अन्य उपकरणहरूमा त्यो अवधि, जोखिम सूचक चिन्ह, चेतावनी लगायत जानकारी नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

विभागको तर्क : ऐन कार्यान्वयन मात्र
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले ऐन कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरूलाई समय मागे पनि सरकार एमआरपी पूर्ण रूपमा लागू गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘कसरी एमआरपी लागू गर्ने भन्नेमा व्यवसायी चिन्तित होऊन्, नकि यसबाट उम्कन खोजून्।’

उपभोक्तावादीहरू पनि सरकारले लिएको कदम सकारात्मक भएको बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले लेबलिङले कर छल्न नपाउने र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा सामान पाउने भन्दै सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरे। सरकारको यो नीतिले स्थानीय निकायदेखि राजस्व कार्यालय सम्मलाई कर बुझाउँदा बुझाउँदै ऋणमा डुबेका साना ब्यापारी पलायन भएर बेरोजगार बढ्ने र अबैध कारोबार फस्टाउने जानकारहरुको बुझाइ छ ।

‘स्वदेशमा केके उत्पादन हुन्छ, कुन समूहले उत्पादन गर्छ र कसले उपभोग गर्छ भन्ने ज्ञान नै यो सरकारलाई छैन,’ एक व्यापारीले भने,‘घरघरै दिदीबहिनीले बनाउने बाटेको धूप, बात्ती, झोला, माटाको भाडाकुडा आदि इत्यादिमा सरकारको पिताजीले आएर एमआरपी लेबुल लगाइ दिन्छ ? विश्वमा सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएका धेरै व्यापार करमुक्त छन् तर यहाँ त साना पूजा र पान सामग्रीको पसलले पनि स्थानीय निकाय र राजस्व कार्यालयलाई उत्तिकै कर बुझाउनु पर्छ ।’

एक महिनामै ३३ पसललाई ४५ लाख जरिवाना
वाणिज्य विभागका अनुसार वैशाख महिनामा २३३ पसलको अनुगमन गरिएकोमा ३३ वटालाई जरिवाना गरिएको छ। तीमध्ये जुत्ता चप्पल, खाद्यवस्तु, हार्डवेयर, अटो पाट्र्स, इलेक्ट्रिकल, डेरी, मदिरा, रेडिमेड कपडा, मेडिकल लगायत व्यवसायहरू समावेश छन्। जम्मा ४५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गरिएको विभागले जनाएको छ।

#एमआरपी

प्रकाशित : ४ जेठ २०८२, आइतबार 10:34