बाध्यात्मक ‘१०० श्रमिक’ प्रावधान हट्यो, वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यापक संशोधन

१७ वैशाख २०८२, बुधबार

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने श्रमिकको संख्याबारे मेनपावर कम्पनीहरूलाई लगाइएको बाध्यात्मक प्रावधान हटाइएको छ। अबदेखि इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले वर्षमा कम्तीमा १०० श्रमिक पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था लागू नहुने भएको हो।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनको यो व्यवस्थालगायत अन्य महत्वपूर्ण दफा संशोधन गरिएको हो। यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ चैत १९ मा गरेको संशोधनअनुसार लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय श्रमिक पनि पठाउन नसकेको मेनपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरिने प्रावधान थियो।

प्रावधानको विरोधमा मेनपावर व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। उनीहरूले उक्त शर्त व्यवसायिक स्वतन्त्रता र व्यावहारिकताको विपरित भएको भन्दै हटाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधनसहित अन्य सुधारहरू पनि पारित विधेयकमा समावेश छन्। अबदेखि श्रमिक छनोटका लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र कम्पनीको वेबसाइटमा सात दिनको सूचना अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

सीपमूलक तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत छ महिनासम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ।पीडित श्रमिकको संख्याका आधारमा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिनेछ।श्रम डेस्क अनिवार्य राख्नुपर्ने शब्द हटाइइ ‘राख्न सकिने’ भन्ने लचकता दिइएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार संसदीय समितिबाट यी संशोधनहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका हुन्। तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको पाठमा सबै संशोधन स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि कार्यान्वयनका लागि बाधक नहुने उनले बताए।

श्रम मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष पनि ‘बाधा अड्काउ’को व्यवस्था प्रयोग गर्दै २५८ वटा मेनपावर कम्पनीहरूको इजाजत नवीकरण गरेको थियो। नयाँ संशोधनले अब त्यस्ता बाधा हटाइ एकरुपता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ।

प्रकाशित : १७ वैशाख २०८२, बुधबार 10:31