नयाँ सहकारी मापदण्ड : बचत, ऋण र लगानीमा राष्ट्र बैंकको कडाइ

द नेप्लिज संवाददाता

२२ चैत २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सहकारी संस्थाका लागि नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट पारित भइ लागू गरिएको मापदण्डले सहकारीको बचत, ऋण लगानी, धितो सुरक्षण र लिलामी प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार जिल्ला, प्रदेश र बहुप्रदेशस्तरीय सहकारको बचतमा सीमा निर्धारण गरिएको छ । एक जिल्लाभित्र सीमित सहकारीले १० लाख रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति, प्रदेशस्तरीय सहकारीले २५ लाख रुपैयाँसम्म र बहुप्रदेशीय सहकारीले ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यसअघि सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बचत सीमा तोकिएको थियो तर सरोकारवालाको दबाबपछि सहकारी संस्थाको पुँजी कोषको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाहमा पनि कडाइ गर्दै बिना धितो ५ लाखभन्दा धेरै ऋण नदिने व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिक बचतको १५% मात्र ऋण लगानी गर्न पाइने भनिएको छ । सदस्यको बचतको ९०% सम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिने छ ।

महानगर÷उपमहानगर क्षेत्रमा रहेको अचल सम्पत्तिमा ६०% सम्म ऋण र नगर÷गाउँपालिकामा रहेको सम्पत्तिमा ७०% सम्म ऋण दिन सकिने छ । अब कुनै सहकारी संस्थाले कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र जग्गा खरिद गर्न पाउनेछ, त्यो पनि तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नभएको र न्यूनतम पुँजी कोष कायम रहेको अवस्थामा मात्रै पाउँछ ।

प्राथमिक पुँजीको २५% वा जगेडा कोषको ५०% सम्म मध्ये न्यूनतम रकम बराबरको मात्रै जग्गा किन्न सक्ने र साधारण सभाको ५१% बहुमतबाट मात्र निर्णय गर्न सकिने भनिएको छ । भाखा नाघेको ३ महिनासम्मको ऋणलाई सक्रिय कर्जा मानिने, ३ देखि ६ महिनासम्मको भाखा नाघेको ऋण ‘कमसल’, ६–१२ महिनासम्मको ‘शंकास्पद’, १२ महिनाभन्दा बढीको ‘खराब कर्जा’ भनेर प्रष्टयाइएको छ ।

कमसल ऋणमा २५%, शंकास्पद ऋणमा ५०% र खराब ऋणमा १००% प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भनिएको छ । कुनै ऋण असुल हुन नसकेमा धितो लिलामी गर्नुपर्ने र बिक्री नभएमा सहकारीले आफैं सकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारी बैंक, साना किसान लघुवित्त र नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रमा मात्र लगानी गर्न पाइने भनिएको छ । अन्य संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सबै सहकारीलाई २०८३ असार मसान्तभित्र नयाँ मापदण्डमा समायोजन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । मापदण्ड विपरीत बचत संकलन, ऋण लगानी, प्रोभिजनिङ नगरेको वा तोकिएको भन्दा कम धितो राखिएको भए कानुनी कारबाही हुने चेतावनी समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

प्रोभिजनिङ भनेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न छुट्याइने रकम हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (सहकारी समेत) ऋण लगानी गर्दा केही कर्जा फिर्ता नआउने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाले आफ्नो वित्तीय स्थायित्व जोगाउन पहिले नै निश्चित अनुपातमा रकम छुट्याउँछ, जसलाई प्रोभिजनिङ भनिन्छ।

ऋण नउठ्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो जरुरी हुन्छ, यदि कुनै ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भने पनि सहकारीले आफ्नो पूँजी गुमाउनु परेन । वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्नका लागि सहकारी तथा बैंकहरूले प्रोभिजनिङ राखेपछि अकस्मात् ठूलो घाटा बेहोर्नु पर्दैन ।

नियामक निकायको निर्देशिका पालना गर्न पनि जरुर हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तरका आधारमा अनिवार्य प्रोभिजनिङको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थाले ऋणको भुक्तानी अवस्था हेरेर प्रोभिजनिङ निर्धारण गर्नुपर्नेछ । असज कर्जामा १ प्रतिशत, कमसल कर्जामा ३–६ महिना भुक्तानी नगरेकोमा २५% र शंकास्पद कर्जामा ६–१२ महिना भुक्तानी नगरेकोमा ५०% र खराब कर्जामा १२ महिना भन्दा बढी नउठेकोमा १००% कायम गरिएको छ ।

यदि कुनै सहकारी संस्थाले १ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ र त्यसमा २० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण ‘शंकास्पद’ वर्गमा परेको छ भने त्यसका लागि ५०% प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । यसको अर्थ सहकारीले १० लाख रुपैयाँ आफ्नो नाफाबाट छुट्याएर राख्नुपर्नेछ । ताकि भविष्यमा ऋण उठ्न नसके पनि घाटा हुन नदियोस् । प्रोभिजनिङ वित्तीय संस्थाको सुरक्षा कवच हो । ऋण जोखिम बढ्दै जाँदा प्रोभिजनिङको अनुपात पनि बढाइन्छ जसले गर्दा सहकारीको पूँजी सुरक्षित रहन्छ र ग्राहकको बचत जोखिममा पर्दैन ।

प्रकाशित : २२ चैत २०८१, शुक्रबार 17:57