चौतर्फी दबाबपछि घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी कडाइ फिर्ता, पाँच प्रावधान खारेज

द नेप्लिज संवाददाता

२५ जेठ २०८२, शनिबार

विराटनगर — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चासो र व्यवसायीहरूको विरोधपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी निर्देशन २०७९ को आधारमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको निर्देशन २०८२ संशोधन गरिएको छ।

निर्देशनले घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने, ग्राहक विवरण फाराम (केवाईसी) भर्नुपर्ने, बैंकमार्फत कारोबार विवरण पेश गर्नुपर्ने, राजस्व खातामा कारोबार रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने तथा बैनाबट्टाको कागजमा विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्नेजस्ता पाँच वटा व्यवस्था हटाइएको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ १३ मा निर्देशन स्वीकृत गरी जेठ १४ मा देशभरका मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरूमा परिपत्र (सूचना पत्र) पठाएको थियो।

भूमि मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले निर्देशनको दोहोरोपन हटाउन सजिलो बनाउने उद्देश्यले केही व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिए। ‘ग्राहक विवरण फाराम (केवाईसी) भर्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि हटाइएको छ,’ उनले भने।

यसअघि निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा जानकारी दिने संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा कारोबार रकम जम्मा भएको प्रमाण कागजातसहित संलग्न गर्नुपर्नेछ।’ तर सर्वसाधारणलाई सम्पूर्ण बैंक विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट परेपछि विभागले उक्त व्यवस्था फिर्ता लिएको हो।यस्तै खरिदकर्ता तथा विक्रेताको ग्राहक विवरण फाराम संकलन गरी प्रणालीमा राख्नुपर्ने भनिएको व्यवस्था पनि दोहोरो कार्यको रूपमा व्याख्या गरी खारेज गरिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कारोबार बैंकमार्फत वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ। ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भने ‘भुक्तानी गर्न मिल्ने’ लेखिएको चेकमार्फत वा विद्युतीय माध्यमबाट सोझै गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।

यसअघि पालिकाबाट प्रमाणित बैनाबट्टा कागजसहित १० लाखभन्दा बढीको कारोबार विवरण अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत वा विद्युतीय माध्यमबाट भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनिएको व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ।त्यस्तै १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा खरिदकर्ताको खाताबाट दाखिला दस्तुर र शुल्क तथा बिक्रीकर्ताको खाताबाट लाभकर सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा गरिनुपर्ने भनिएको व्यवस्था पनि हटाइएको हो।

नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी समूह (एफएटीएफ) को ’नजर सूची’ मा परेको छ। सो सूचीबाट बाहिरिन दुई वर्षको समय दिइएको छ र त्यसका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको छ। सोही योजनाअनुसार विभागले निर्देशन जारी गरे पनि चर्को विरोधपछि एक सातामै संशोधन गर्नुपरेको हो।

यसअघि मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन गरी घरजग्गा कारोबार गर्न पूर्वअनुमति अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरिसकिएको छ। तर मालपोतसम्बन्धी नियमावली भने मन्त्रालयमै प्रक्रिया थाती रहेको छ। विभागले अब खारेज गरिएका व्यवस्था नियमावलीमार्फत समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।

#घरजग्गा

प्रकाशित : २५ जेठ २०८२, शनिबार 09:22