पशुपति क्षेत्रको अवैध उत्खनन प्रकरणमा दोषीलाई कैद र करोडौँ जरिवाना

द नेप्लिज संवाददाता

५ जेठ २०८२, सोमबार

विराटनगर — पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अवैध उत्खननसम्बन्धी बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। माघ ३० मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउँदै दोषीहरूमाथि कडा सजाय सुनाएको थियो।

सर्वोच्चले गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अवैध रूपमा बालुवा, ढुंगा र माटो उत्खनन गरी बिक्री गर्ने क्रममा करछली भएको ठहर गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिनपछि २०७१ माघ ९ मा तत्कालीन सदस्य सचिव एवं एमाले नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०७३ भदौ ६ मा विशेष अदालतले ठेकेदार बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहालबाहेक सबैलाई सफाइ दिएको थियो। तर उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा सर्वोच्चले पुनः दोष प्रमाणित गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ।

दोषीहरूलाई यस्तो छ सजाय
निर्मल कुइँकेल (तत्कालीन सदस्य सचिव) : ६ वर्ष कैद, ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रुपैयाँ बिगो। धरौटी कटाएर बाँकी जरिवाना तिर्न आदेश।

सुशिल नाहटा (सदस्य सचिव) : ६ वर्ष कैद, ९१ लाख ६३ हजार ७३५ बिगो। ५० हजार धरौटी कटौती।

महेन्द्रलाल श्रेष्ठ (काठमाडौँका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी) : ४ वर्ष कैद, १ लाख ४९ हजार ५३८ बिगो र ७८ लाख ५३ हजार ३९३ जरिवाना।

गोपालप्रसाद पराजुली (स्थानीय विकास अधिकारी) : ६ वर्ष कैद, २ लाख ३७ हजार ६६४ बिगो, १ करोड २२ लाख ३६ हजार ३४७ जरिवाना।

प्रेमराज जोशी (स्थानीय विकास अधिकारी) : ६ महिना कैद, २ लाख ३७ हजार ६६२ बिगो, २ लाख २७ हजार ६६६ जरिवाना।

राजकुमार रेग्मी (कोषका निर्देशक) : ६ महिना कैद, २ लाख ३७ हजार ६६६ बिगो, १ लाख ९७ हजार ६६६ जरिवाना।

भिष्मकुमार मल्ल (अवैध उत्खननमा संलग्न) : ६ महिना कैद, २ लाख ३७ हजार ६६२ बिगो, २ लाख २७ हजार ६६६ जरिवाना।

ठेकेदारहरूलाई पनि कडा सजाय
बच्चुराम दाहाल (ठेकेदार) : धरौटी कटौतीपछि १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ बिगो असुल गर्ने आदेश।

मिठाराम दाहाल (ठेकेदार) : २ लाख ३७ हजार ६६६ बिगो र सो बराबर जरिवाना।

मुद्दाको पृष्ठभूमि
पशुपतिको सरकारी जग्गामा अवैध उत्खनन गरिएको र त्यसका लागि जिल्ला विकास समितिबाट गैरकानुनी तरिकाले अनुमति दिइएको भन्दै अख्तियारले ४६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बिगो मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा फर्जी कागजात तयार पारिएको, माइनिङ स्किमविपरीत उत्खनन गरिएको र वातावरणीय विनाश निम्त्याउने गरी फँडानी गरिएको अभियोग थियो, जसलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ।

#पशुपति#को #सरकारी# जग्गा#मा #अवैध# उत्खनन

प्रकाशित : ५ जेठ २०८२, सोमबार 19:38