आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन

सुस्त अर्थतन्त्र उठाउन ऐन खारेजीदेखि संरचनात्मक परिवर्तनसम्मको सिफारिस

द नेप्लिज संवाददाता

२९ चैत २०८१, शुक्रबार

काठमाडौँ– पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शुक्रबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ । कर्जा वृद्धि दर न्यून हुनु, घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ नागरिकको बचत फस्नु, सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटमा पर्नुजस्ता कारणले उपभोग र लगानीमा गिरावट आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ । आपूर्ति पक्षबाट संरचनात्मक सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, उत्पादनको लागत घटाइ प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू अपनाउन प्रतिवेदनले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी ऐनहरू खारेज गर्ने, केही ऐनहरू परिमार्जन गर्ने तथा केही नयाँ कानुन ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगका संयोजक खनालले आर्थिक वृद्धिका सम्भावना भएका कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाएर ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । उनले आयोगका सुझावहरू सरकारबाट कार्यान्वयन हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार सुझावहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विगतमा आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो रहे पनि वर्तमान सरकारले स्पष्ट योजनासहित तिनको कार्यान्वयन गर्ने धारणा राखे ।

यी ऐनहरू खारेज गर्न आयोगको सिफारिस

आयोगले नागरिक र व्यवसायको आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, अनावश्यक लागत बढाउने, वर्तमान सन्दर्भमा अप्रासंगिक भएका १५ वटा ऐन खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ :

आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
कातो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
विर्तावालले विर्तामा रकम (भट्टी, चर्सा आदि) लगाई लिन नपाउने ऐन, २०१५
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५

परिमार्जन र नयाँ ऐनका सिफारिसहरू

औषधी ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि, सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस र मानव–कोषमा आधारित सामग्री नियमन गर्ने नयाँ ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन ऐन’ ल्याउने ।
अपचलनसम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ गाभेर ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ ल्याउने ।
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण ऐन’ ल्याउने ।
म्याड्रिड प्रणाली र पेटेन्ट कोअपरेसन सन्धिमामा सहभागी भइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सिफारिस ।
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को सट्टा ‘निकासी पैठारी नियमन ऐन’ ल्याई व्यवसायीले एक्जिम संकेत नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था र प्रबद्र्धनात्मक तथा नियमनकारी ढाँचा विकास गर्नुपर्ने सिफारिस ।
‘निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन’ ल्याइ नदी सतह तथा खानीबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीको उत्खननलाई वातावरण–मैत्री रूपमा नियमन गर्ने ।
क्रेडिट इन्फर्मेसन रिपोर्टिङ एक्ट ल्याइ कर्जा सूचना प्रतिवेदन ऐनको रूपमा वित्तीय जानकारीको आधुनिकीकरण गर्ने ।
वित्तीय समस्यामा परेका उपभोक्ता, साना–मझौला उद्योग र संस्थाहरूसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नयाँ ‘दामासाही सम्बन्धी ऐन’ ल्याउने ।

प्रकाशित : २९ चैत २०८१, शुक्रबार 11:46