कोशी प्रदेशले सुरु गर्‍यो ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम’

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र छवटा पालिकाबीच समझदारी

द नेप्लिज संवाददाता

१२ भदौ २०८२, शुक्रबार

सूर्योदय र रंगेली नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ६ वटा पालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो समझदारीले मुलुकमा पहिलो पटक पालिका–पालिका र प्रदेश सरकारबीचको त्रीपक्षीय सहकार्य हुने भएको छ ।

विराटनगर– मुलुकमा संघीयता आएपछि पहिलो पटक पालिका–पालिका र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा कोशी प्रदेशले ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम’ ल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कोशीले इलामको सूर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिका र मोरङको रंगेली, सुनबर्षी नगरपालिका, कानेपोखरी र धनपालथान गाउँपालिकाबीच दिगो फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि शुक्रबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

मन्त्रालयले ६ वटा पालिकासँगको सहकार्यमा इलामको सूर्योदय र मोरङको रंगेली नगरपालिकामा गरी दुई ठाउँमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्नका लागि समझदारी भएको छ । सूर्योदय नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि सूर्योदय नगर प्रमुख रणबहादुर राई, रोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिष्णुमाया खवास र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित सचिव रमेश श्रेष्ठले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा सूर्योदय नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने र केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि दुबै पालिका र मन्त्रालयबीच सहकार्य हुनेछ ।

यस्तै, रंगेलीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि रंगेली नगर प्रमुख दिलिप अग्रबाल, सुनबर्षी नगर प्रमुख श्यामप्रसाद राजबंशी, कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङ्नाम, धनपालथान गाउँपालिका अध्यक्ष जीवछप्रसाद गच्छदार र मन्त्रालयका निमित सचिव श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा रंगेली नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने र केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि चार वटै पालिका र मन्त्रालयबीच सहकार्य गर्नुपर्नेछ । समझदारी पत्रमा मन्त्री राई र ६ वटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्रालयले एउटा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि १० करोडसम्मको कूल लागतमा ५० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड र त्योभन्दा बढी लागत हुन आएको अवस्थामा पनि ५ करोड मात्रै लगानी गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले बताएका छन् । मन्त्रालयले दुबै ठाउँमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि ५–५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उनले दुबै ठाउँका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको प्रदेश सहयोग कार्यक्रमले २÷२ करोड अनुदान सहयोग गर्ने समझदारी भएको बताएका हुन् ।

मन्त्री राईले दुबै ठाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भएर सञ्चालन भइसकेपछि ‘स्वच्छ सहर, प्रदेशको रहर’ प्रदेश सरकारले ल्याएको नाराले मूर्त रुप लिने बताएका छन् । पालिकाहरु स्वच्छ र समुन्नत नभएसम्म प्रदेश स्वच्छ र समुन्नत नहुने भएकोले यो कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ५७ ले स्थानीय तहलाई दिएको सरसफाइसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै कोशी प्रदेशको फोहोरमैला व्यवस्थापन नीति तथा कार्यक्रम २०७७ बमोजिम दिगो र आधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नु यस साझेदारीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस परियोजनाको मुख्य कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा भूमिका खेल्नेछ । मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बजेट व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउने छ ।’ पालिकाले परियोजनाको स्थानीय कार्यान्वयन, जग्गा व्यवस्थापन, जनचेतना अभिवृद्धि, फोहोरको पृथकीकरण, सङ्कलन तथा प्राथमिक प्रशोधनमा सहयोग गर्नेछन् ।

परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि साझेदार प्रत्येक पालिकाका प्रतिनिधि सम्मिलित एक संयुक्त कार्य समिति गठन गरिने मन्त्रालयका निमित सचिव श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘यस समितिले परियोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा, समस्या समाधान र परियोजनाको सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस साझेदारीले छवटै स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनका लागि दुई वटा एकीकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र र ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने अवधारणालाई अगाडि बढाइएको छ । यसबाट फोहोरलाई पुनः प्रयोग, प्रशोधन र व्यवस्थापन गरी वातावरणमैत्री बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।’

फाहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको अभावमा सूर्योदय, नगरपालिका, रोङ र कानेपोखरी गाउँपालिकाले संकलित फोहोर जङ्गलमा विसर्जन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको पालिकाका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । यस्तै, धनपालथानले ल्याण्डफिल्ड साइडको अभावमा रंगेली नगरपालिकासँगको सहकार्यमा संकलित फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भएर प्रशोधन सुरु भएपछि फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्नुका साथै पालिकाहरुमा स्वच्छता अभिवृधि हुनुका साथै स्वच्छ र स्वथ्य वातावरण निर्माणमा मद्दत पुग्ने पालिका प्रमुखहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यो समझदारीपत्रले प्रदेशको समग्र सरसफाइ र वातावरणीय स्वच्छताका लागि दीर्घकालीन योजनाको आधार तयार गरेको छ । यसले फोहोरमैलालाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन, प्रशोधन र विसर्जन गर्ने प्रणालीको विकास गरी स्वच्छ र स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको मन्त्री राईले बताएका छन् ।

प्रकाशित : १२ भदौ २०८२, शुक्रबार 20:03