विराटनगर- सर्वोच्च अदालतले फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले यो कडा आदेश दिएको हो। गत माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयविरुद्ध स्थानीय एवं द्वन्द्वपीडित चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले १ फागुनमा नियमित रूपमा सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। केसीले रिट निवेदनमा बाँफिकोट गाउँपालिकाको कार्यालय, रुकुम पश्चिम र पालिका अध्यक्ष तथा प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए।
यससँगै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ‘यसमा के–कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? जारी हुनुनपर्ने भए आधार कारण’ पेस गर्न भनेको छ ।
माओवादीले २०५२ को फागुन १ देखि थालेको सशस्त्र द्वन्दको सम्झनामा यो दिवस मनाउँछ ।
रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका र बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले दिएको जनयुद्ध बिदालाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले गैरकानुनी ठहर गरेको हो ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा अपहरण, बेपत्ता र हत्या गरिएकी ज्योती केसी तथा हर्कसिंह खत्रीका छोरा चन्द्रशेखरले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदन बमोजिम अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । उनले हत्या- हिंसालाई जनयुद्धको उपमा दिइएको दाबी गरेका छन् ।
आफूलगायत धेरै सर्वसाधारण माओवादी हिंसाबाट पीडित रहेकोले यसअघि सर्वोच्चबाट भएका आदेशलाई नजिर मानेर फागुन १ को सार्वजनिक बिदा गैरकानुनी ठहर गर्न माग गरेका थिए ।
जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा बाँफीकोटसँगै धादिङको गजुरी र काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली गाउँपालिकाले समेत सार्वजनिक विदा दिएका छन् ।
केसीले सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ ९ र २०८० पुस १३ को फैसला तथा गत मंसिर २६ गते संवैधानिक इजलासको आदेश विपरित पालिकाले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएको जिकीर गरेका थिए ।
