विराटनगर– माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्तासँगै राजनीतिक दलहरू मैदानमा उत्रिँदै छन् । तर यसपटक मतपेटिकामा खस्ने मत केवल पार्टीको चिन्हमा होइन— जेन्जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरुको सपना पूरा गर्ने कि नगर्ने, राजनीतिमा पुस्तान्तरण रोज्ने कि नरोज्ने, देशको भाग्य र भविष्य बदल्ने कि नबदल्ने फैसला गर्ने छ ।

यो चुनाव केवल सरकार कसले बनाउँछ भन्ने प्रश्न होइन । यो चुनाव हो— सत्ता कसको हातमा जान्छ, नेतृत्व कसले गर्छ र नेपालको राजनीति अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने राष्ट्रिय फैसला । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउँदै विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई वैधानिकता दिएसँगै एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ— पुस्तान्तरण अब नारा होइन, अनिवार्यता हो ।

यो निर्णयले जेन्जी आन्दोलनले सडकमा उठाएको आवाजलाई संस्थागत राजनीतिसँग जोडिदिएको छ । तर प्रश्न अझै बाँकी छ— के बाँकी दलहरूले पनि यो परिवर्तन स्वीकार्नेछन् ? कि पुरानो नेतृत्व फेरि एकपटक जनताको असन्तोषलाई बेवास्ता गर्दै सत्तामा पुग्नेछन् ?

त्यसैले यो चुनाव भावनाको होइन— जवाफदेहिताको परीक्षा हो । नारा होइन— एजेन्डाको निर्णय हो । व्यक्ति होइन— राजनीतिक संस्कारको छनोट हो । फाल्गुन २१ गते, मतदाताले केवल प्रतिनिधि छान्ने छैनन् । मतदाताले तय गर्नेछन्— नेपालको राजनीति पुरानै चक्रमा घुमिरहन्छ कि नयाँ पुस्ताको हातमा नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्छ ।

नेपाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमियो— यही माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन यतिखेर राजनीतिक दलहरुले धमाधम उम्मेदवार छनोट गरिरहेका छन् । यो चुनाव केवल सरकार कसले बनाउँछ भन्ने होइन, राजनीतिक शक्ति कसको हातमा जान्छ भन्ने हो ।

निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सुल्झाउँदै विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई वैधानिकता दिएपछि नेपालको राजनीतिक संरचनामा एउटा स्पष्ट संकेत देखिएको छ— पुस्तान्तरण अब विकल्प होइन, अनिवार्यता भइसक्यो ।

कांग्रेसभित्रको लामो शक्ति संघर्ष केवल आन्तरिक विवाद मात्र थिएन । यो पुरानो नेतृत्व शैली र नयाँ पुस्ताबीचको टकराव थियो । नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्य समितिको म्याद मंसिरमा नै सकिसकेकोले नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो । तर नेतृत्वले म्याद थपको कानुनी र संवैधानिक अस्त्र उपयोग गर्नै तल्लिन रहयो । नेपालको राजनीतिक हावा कतातिर जाँदै छ भन्ने शेरबहादुर देउवा र उनका हनुमानहरुले भेउ नै पाएनन् । शक्तिको उन्मादमा नै मैमत देखिए ।

परिणाम जेन्जी आन्दोलन र वर्षौँदेखि एउटै व्यक्ति सत्तामा बसेर आफ्ना परिवार, नातागोता, इष्टमित्रलाई शासन सत्तामा पु¥याउँदै आएकोबाट नेता, कार्यकर्तामा रहेको कुण्ठा विशेष महाधिवेशनको रुपमा प्रष्फुटन भयो । जसले नेपालको सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको इतिहास प्रारम्भ हुन पुग्यो । फेरि एकपटक पुस्तान्तरणको इतिहास बनाउने सौभाग्य कांग्रेसले नै प्राप्त गर्यो ।

विशेष महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गरेर गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । जसलाई निर्वाचन आयोगले पनि अद्यावधिक गरेर आधिकारिकता प्रदान गरिसकेको छ । यसले जेन्जी आन्दोलनले उठाएको पुस्तान्तरणको माग र मुद्दा संस्थागत गर्ने पहिलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस नै बन्न पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयले संस्थागत रूपमा एउटा सन्देश दियो— दलहरू अब आन्तरिक लोकतन्त्रबाट भाग्न सक्दैनन् । यो निर्णयले जेन्जी आन्दोलनले सडकबाट उठाएको आवाजलाई संस्थागत राजनीतिसँग जोडिदिएको छ ।

तर यो पुस्तान्तरण अहिलेसम्म आंशिक मात्र छ । अहिले पनि नेपालका दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट धार— नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी— त्यही परिवर्तन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने निर्णायक मोडमा छन् । यी दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तन अझै पनि अपवाद जस्तै देखिन्छ । सत्ता भनेको सेवा होइन, पैतृक सम्पत्ति जस्तो बुझिने प्रवृत्ति अझै बलियो छ ।

माओवादी द्वन्द्वबाट उदाएका पुष्पकमल दाहाल ४० वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व बसिरहेका छन् । अझै उनले विकल्प दिन चाहेका छैनन् । यसका लागि उनले पटक पटक पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिन्ह र विचारसमेत परिवर्तन गर्दै आएका छन् । आलोचक भन्छन्– छेपारो जस्तै समय अनुसार रंग बदल्न माहिर दाहाल आसन्न प्रतिनधिसभा निर्वाचनका लागि पनि नयाँ दलको आवरणमा पुरानाको भीड लिएर निर्वाचनमा आउँदै छन् । यसपाली जवाफ दिनेछौँ ।

यता, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसलाई जन्जी आन्दोलनले सत्ताबाट लखेटेर अपदस्थ गरिदिए आज फेरी त्यही व्यक्तिलाई एमालेले अनुमोदित गरेर पुनः उनकै नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा उत्रिँदै छन् । उनलाई आम नेपाली मतदाताले मतपेटिकाबाट कडा जवाफ दिन पर्खेर बसेका छन् ।

अर्को, ८० वर्षको उमेरमा पनि महन्थ ठाकुरलाई मधेसवादी दलले राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएका छन् । के उनलाई मर्नोपरान्त सत्तामै बसिरहनुपर्ने हो । आलोचकहरु यतिखेर मधेसवादी दलसँग प्रश्न गरिरहेका छन् । मधेसवादी दललाई पनि मतदाताले यो चुनावमा ठेगान लगाउने भनेर कुरेर बसेका छन् । राजनीति सत्ता कब्जा होइन— समाजलाई दिशा दिने माध्यम भएको यिनीहरुले बुभ्mनै चाहेका छैनन् ।

तर नेपाली राजनीतिको यही परिदृष्यमा तीन नामहरू नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको प्रतीक बनेका छन्— रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह (बालेन) र गगन थापा । यी तीनैको राजनीति शैली फरक छ, तर साझा बिन्दु एउटै छ— पुरानो शक्ति संरचनाप्रति असन्तोष । जेन्जी आन्दोलनले देखाएको चेतना अब यिनै अनुहारमार्फत संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न खोज्दैछ ।

तर परिवर्तन सजिलै स्वीकारिँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, र विभिन्न मधेसवादी दलका शीर्ष नेतृत्व— यी सबै सत्तामा लामो समय बिताइसकेका पात्र हुन् । उनीहरूका आलोचक भन्छन्— यी नेताहरूले राज्य सत्ता आजीवन उपभोगको साधन जस्तो बनाएका छन् । सत्ताको हस्तान्तरण प्राकृतिक प्रक्रिया नभई संकटको परिणाम बन्ने अवस्था नेपालमा दोहोरिँदै आएको छ ।

अब यो सबैको अन्तिम निर्णय सडक, आयोग वा दलले होइन— मतदाताले गर्नेछन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सामान्य चुनाव होइन । यो नेतृत्वको शैलीमाथिको जनमत हो । पुस्तान्तरण स्वीकार्ने कि अस्वीकार गर्ने राष्ट्रिय निर्णय हो । मतदाताले नारा होइन, एजेण्डा हेर्नेछन् । भावनात्मक भाषण होइन, शासन गर्ने क्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हेर्नेछन् ।

नेपालको राजनीति आज एउटा यस्तो तरल र कठिन मोड मा उभिएको छ— जहाँ हिजोका सिद्धान्तहरू आजका प्रश्नहरूका लागि अपर्याप्त भइसकेका छन् । राजनीतिशास्त्रका पुस्तकहरूमा हामीले पढेका धेरै मान्यताहरू आज सडकको यथार्थसँग ठोक्किँदै खण्डित भइरहेका छन् । यो केवल सत्ता परिवर्तनको कथा होइन— यो राजनीतिक चेतनाको पुनर्संरचनाको समसामयिक यथार्थ हो ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन, हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रमसंस्कृति पार्टीको कार्यक्रम, रवी–बालेनप्रतिको समर्थनले देखिएको जनउत्साह एउटा स्पष्ट सन्देश हो— नेपालको समाज भित्रभित्रै ठूलो परिवर्तनको प्रतीक्षामा छ । यो ऊर्जा कुनै एक नेताको आह्वानले जन्मिएको होइन । यो विचारको खोजीमा निस्किएको जनताको स्वतन्त्र आवाज हो । यसले देखाउँछ— अबको राजनीति व्यक्तिको वरिपरि होइन, एजेन्डाको वरिपरि घुम्ने बाटो पहिल्याइरहेको छ ।

फाल्गुन २१ गते नेपालको राजनीतिमा एउटा प्रश्नको उत्तर खोजिनेछ— के सत्ता अब पनि केही व्यक्तिको दीर्घकालीन कब्जामा रहन्छ ? कि नयाँ पुस्ताले शासनको जिम्मेवारी पाउँछ ? निर्वाचन आयोगको निर्णयले पुस्तान्तरणको ढोका खोलेको छ । अब त्यसभित्र पस्ने कि नपस्ने निर्णय आम मतदाताले गर्नेछन् । यो चुनाव केवल सरकार बदल्ने होइन— राजनीतिक संस्कार बदल्ने परीक्षा हो ।