विराटनगर– नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको टकरावले आज तेस्रो पटक फुटेको छ । यो कुनै आकस्मिक दुर्घटना होइन, यो नेतृत्वको कार्यशैली, आन्तरिक लोकतन्त्रको संकट र पुस्तान्तरण अस्वीकारको परिणाम हो । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्व गगन थापालाई देउवा पक्षले अस्वीकार गरेकोले आज कांग्रेस बिभाजन भएको छ । अब प्रश्न उठ्छ— कुन कांग्रेस आधिकारिक ? यो प्रश्न अब राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरिसकेको छ । के छ कानुनी व्यवस्था ? कसले पाउँछ आधिकारिकता ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब के हुन्छ ?

झण्डै आठ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी— नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक इतिहासको कठघरामा उभिएको छ । बुधबार, कांग्रेस तेस्रोपटक औपचारिक रूपमा विभाजित भयो । यो कुनै आकस्मिक दुर्घटना होइन— यो नेतृत्वको कार्यशैली, आन्तरिक लोकतन्त्रको संकट र पुस्तान्तरण अस्वीकारको परिणाम हो । कांग्रेसको इतिहासमै पहिलोपटक विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी विभाजन भएको छ ।

कांग्रेसको विभाजन इतिहासमा सधैं नेतृत्व टकरावसँगै आएको छ । २०१० सालमा बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको टकराव । २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको टकराव । र आज— फेरि शेरबहादुर देउवा यस टकरावको केन्द्रमा छन् । यसपटक टकराव व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा बढी पार्टी रूपान्तरणको माग र यथास्थितिवाद बीचको हो ।

महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत विशेष महाधिवेशन पक्षधर पार्टीभित्र संरचनागत सुधार, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग लिएर अघि बढे । तर सभापति देउवा यो परिवर्तनका लागि तयार देखिएनन् । फलस्वरूप— कांग्रेसको इतिहासमै पहिलोपटक विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी विभाजन भएको नयाँ इतिहास रच्न पुगेको छ । किनकि २०१४ सालको विशेष महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति सुवर्ण शम्शेरले स्वयं पार्टीको नेतृत्व बीपी कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । तर यो पटक विशेष महाधिवेशन– महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बलमा बोलाइएको थियो । र त्यसले नेतृत्व परिवर्तन गरेरै छाड्यो ।

२०१० सालको विभाजन कांग्रेसको पहिलो गहिरो दरार थियो । राणा शासनविरुद्धको संघर्ष सशस्त्र बनाउने कि राजनीतिक सम्झौताबाट अघि बढ्ने— यही प्रश्नले बीपी र मातृकालाई विपरीत ध्रुवमा उभ्यायो । राजा त्रिभुवन, राणा, र कांग्रेसबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि प्रजातन्त्र आयो । तर त्यसपछि पनि सत्ता, दरबार, र भारतीय प्रभावले भाइभाइबीचको विवाद झन् चर्कियो । अन्ततः— बीपी सभापति बने, मातृका अलगिए, र कांग्रेस पहिलोपटक टुक्रियो ।

२०५९ सालको विभाजन सिधै सत्ता र प्रक्रिया को टकराव थियो । माओवादी द्वन्द्व, संकटकाल, र प्रधानमन्त्री देउवाको एकल निर्णय । पार्टीको असहमति बेवास्ता गर्दै संकटकाल थपेपछि कांग्रेस दोस्रो पटक फुटेको थियो । देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भएको थियो । इतिहासले देखायो— जब देउवा सत्तामा हुन्छन्, कांग्रेस संरचनात्मक संकटमा पर्छ ।

आज— तेस्रो विभाजनपछि कांग्रेस फेरि इतिहासको चौबाटोमा छ । यो केवल एक पार्टीको संकट होइन । यो नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संस्थागत राजनीति, र पुस्तान्तरणको परीक्षा हो । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्व गगन थापालाई देउवा पक्षले अस्वीकार गरेको छ । फलतः— कांग्रेस आज दुई चिरामा बाँडिएको छ । अब प्रश्न उठेको छ— कुन कांग्रेस आधिकारिक ? यो प्रश्न अब राजनीतिक मात्र होइन— कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

यो विवाद कागजी वा सैद्धान्तिक मात्र होइन— यसको प्रत्यक्ष असर आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा परिसकेको छ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६ माघमै प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुपर्नेछ । यस्तो संवेदनशील समयमा यदि पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वबारे निर्णय नभए कसले टिकट दिने ? कसले हस्ताक्षर गर्ने ? कसको निर्णय वैध मानिने ? यिनै प्रश्नले निर्वाचन नै प्रभावित हुने अवस्था निर्माण भएको छ ।

यता, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पनि पहिलेदेखि नै कानुनी लडाईका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छन् । त्यसैले गगन थापाले आफूहरुले नै आधिकारिकता पाउने दावी गरिरहेका छन् । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका ६० प्रतिशत बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नागरिकता र हस्ताक्षर तयारी गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तयारी गरेको छ । त्यसैले थापाले आफूहरले नै आधिकारिकता पाउने दावी गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले मंगलबार नै निर्वाचन आयोगमा ‘हाम्रो महाधिवेशन चलिरहेको छ’ भनेर जानकारी गराइसकेका छन् । भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन चलिरहेको र त्यसमा भाग लिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरसहितको विवरण आयोगमा जानकारीका लागि पठाएको हो । विशेष महाधिवेशनबाट कुनै निर्णय भए अद्यावधिक विवरण पठाउनेछौं भनेर आयोगमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रमार्फत जानकारी दिएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आयोगमा पत्र पठाएको सूचना देउवा पक्षधरले थाहा पाएपछि बुधबार आफूहरूको कुनै महाधिवेशन वा भेला नभएको भनी आयोगमा पत्राचार गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सह–महामन्त्री फरमुला मन्सुरलाई कारवाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइसकेको छ । कांग्रेसको यो विवादलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा पनि चिन्ता र चासो बढाएको छ । आयोगका पदाधिकारी र कानुन महाशाखाका अधिकारीहरू कांग्रेसको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र विगतका नजिरहरू सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अर्को पक्षले बहुमत पु¥याएर गरेको सम्मेलनलाई मान्यता दिएको नजिर छ । तर २०८० साल पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा पार्टीको महाधिवेशन गरेर जेलमुक्त भएका रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्दा आयोगले त्यस महाधिवेशनलाई मान्यता नै दिएको थिएन ।

तर आयोगभित्रै एउटा व्यावहारिक दुविधा पनि देखिन्छ— ठूलो र पुरानो दलको गहिरो विवाद सुल्झाउने ? कि देशभरको चुनावी तयारीमा पूरै ध्यान दिने ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलको नेतृत्व, पदाधिकारी, विधान वा चिह्नमा परिवर्तन भए ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ । तर पार्टीभित्रै दुई पक्षबीच नेतृत्व र निर्णयको आधिकारिकतामाथिको विवादमा आयोगले एक पक्षको विवरण सहजै अद्यावधिक गर्न सक्छ ? त्यो आयोगका लागि कठीन बनेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ– कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले के गर्छ ? यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–९ (दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद) आकर्षित हुन्छ । दफा ४३ ले एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच नाम, झन्डा, चिह्न, विधान, केन्द्रीय समिति वा निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । यदि दुवै पक्षबाट आफू नै आधिकारिक भन्दै दाबी आयो भने आयोगले दफा ४३ देखि ४६ सम्मको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ— पक्ष र विपक्षलाई समय दिएर बोलाउनु पर्यो, सहमतिको प्रयास गर्नुपर्यो, कागजात झिकाउनु पर्यो, सहमति नभए इजलास गठन गरेर सनुवाई गरेर निर्णय दिनुपर्ने झमेला आउँछ । जसमा महिनौँ समय लाग्ने देखिन्छ ।

कानुन अनुसार यदि सहमति जुटेन भने विवाद उत्पन्न हुनुअघि केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई पुरानो दलको मान्यता दिन सकिन्छ । तर नयाँ दलका रूपमा दर्ता हुने पक्षले आगामी निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन । किनभने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने म्याद १४ मंसिरमै समाप्त भइसकेको छ । तर निर्वाचन आयोग यो विवदमा नै प्रवेश नगरी चुनावलाई देखाएर चुप बस्न सक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ ? यहाँ त्यसको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी बहस छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३(६) मा निर्वाचन अवधिभर दलको विवाद निरूपणमा कारबाही नगर्ने व्यवस्था छ ।

यसलाई आधार मानेर आयोग “अहिले चुनाव नै प्राथमिकता” भन्दै विवादमा प्रवेश नगर्न सक्ने तर्क हुनु स्वभाविक हो । तर आयोगका लागि यो निर्णय गर्न पनि कठीन छ । किनकी नियमभन्दा माथि ऐन हुन्छ । र चुनावकै मुखमा ठूलो राजनीतिक दलको आधिकारिकता अन्योलमा रहनु लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन सक्छ । त्यसैले आयोग कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ । तर प्रश्न उठ्छ– महाधिवेशनको वैधानिकताको विषयमा कानुनले के भन्छ ? कांग्रेसको विधानको दफा १५ अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । विधानअनुसार बोलाइएको विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधि उपस्थित भई निर्णय भयो भने त्यसले वैधानिक र राजनीतिक दुवै वैधता राख्छ । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कांग्रेस विधानमा छ । सभापतिले नबोलाए अरू पदाधिकारीले बोलाएको महाधिवेशन पनि विधानतः वैधानिक हुने नै देखिन्छ । किनकी— “लोकतन्त्र बहुमतको शासन हो । बहुमत प्रतिनिधिले लिएको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ ।”

यी परिदृष्यले कांग्रेस नेतृत्व चयनभन्दा ठूलो परीक्षाको सामना गर्दैछ— आन्तरिक लोकतन्त्र र एकताको परीक्षा । चुनावको मुखमा यो पार्टी फुटले लामो कानुनी लडाइँमा जाँदा राजनीतिक रुपमा क्षति कांग्रेसलाई मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ ।

अब प्रश्न यो होइन— कांग्रेस फुट्यो कि फुटेन । प्रश्न यो हो— के कांग्रेस इतिहासमै सीमित हुन्छ, कि भविष्यको राजनीतिलाई फेरि परिभाषित गर्न सक्छ ? यसको उत्तर कांग्रेसका नेताले होइन— समयले दिनेछ ।